लेखापरिक्षण नगर्दा महालेखाको कार्यशैली माथी आलोचना

दिवश रिजाल खोटाङ माघ ९

महालेखापरिक्षकको टोलीले खोटाङको दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाको लेखा परीक्षण नगरी फर्किएपछि महालेखाको कार्यशैलि माथि आलोचना शुरु भएको छ । जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये ९ स्थानीय तहको मात्र लेखापरिक्षण गरेर फर्किएपछि महालेखाको कार्यशैलि माथि आलोचना शुरु हुन थालेको हो । कार्यालयमा आएर लेखापरीक्षण गर्न आग्रह गर्दा महालेखापरिक्षकको टोलीले लेखापरीक्षण नगरि फर्किएपछि सुसासन र पारदर्शीता कायम नभएको तथा महालेखाको यस कार्यशैलि प्रति आफु दुखित भएको दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपेन्द्र राईले बताए ।
बुधबार गाउँपालिकामा सम्पन्न पत्रकार सम्मेलनमा वोल्नुहुदै अध्यक्ष राइले हामिले केन्द्रमै वोलाएदा पनि लेखापरिक्षकको टोली नगएको र महालेखा परिक्षकले जनशक्ती अभाव देखाउंदै फर्किएको जानकारी दिए । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले चुस्त दुरुस्त र पारदर्शीता कायम गर्ने , भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र अाियमिततालाइ निर्मुल गर्ने जिम्मा भएको महालेखाले लेखापरीक्षण नगरेर संघीयता र जनभावना विपरितको काम गरेको भन्दै महालेखाको कार्यशैली प्रति सिंगो गाउपालिका दुखित भएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको छ ।
४६ दिनसम्म बसेर लेखा परिक्षण गरेको र लेखापरीक्षण गर्न दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउंपालिकालाइ खोटाङ वजार वोलाएको तथा वोलाएको ठाउंमा उपस्थित नभएपछि दिप्रुङ चुइचुम्माको लेखापरिक्षक छुटेको महालेखा परिक्षकको कार्यालयका निर्देशक घनश्याम अधिकारी जानकारी दिए ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को संघ, प्रदेश र स्थानीय तह, संगठित संस्था तथा समितिको लेखा परिक्षणका लागि खोटाङमा छुट्टा–छुट्टै तीन टोली आएको थियो । महालेखाले गत मंसिर १५ गते श्रेष्ता लिएर खोटाङ वजार लेखा परिक्षण गर्न आउन पत्रारचार गरेको थियो तर भोलीपल्टै गाउँपालिकाले कागजात बोकेर अन्यत्र लेखा परिक्षण गराउन जान नसकिने जवाफ फर्काय पछि उक्त नेतृत्वको टोली भने पुस ७ गते काठ्माण्डौं फर्किएको थियो ।
काठमाडौं फर्किएकोे जानकारी आएपछि पुस ११ गते महालेखालाई गाउँपालिकामा आएर लेखा परिक्षण गर्न पत्र पठाएर पुःन आग्रह गरिएको र महालेखा परिक्षकको कार्यालयले संघीयताको मर्म विपरितको काम गरेको दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष राईले जानकारी दिए । स्थानीय सरकारलाइ लेखापरिक्षण गर्न सदरमुकाम वा अन्यत्र वोलाउनु भनेको सविंधानको मर्म विपरित र स्थानीय सरकारलाइ अन्डरस्टिमेट गर्ने नियत भएको औल्याउंदै हजारौ सहीदहरुको वलिदानी र आम नेपाली नागरिकहरुको रगत र पसिनावाट वनेको स्थानीय सरकार सरकारलाइ कहीं कतैवाट कमजोर वनाउने षड्यन्त्र नेपाली नागरिकलाइ सह्य नहुने अध्यक्ष राइले जनाएका छन । गाउँपालिकाको लेखा परिक्षण छुट भएको विषयमा अध्यक्ष राईले पुस २८ गते बिराटनगरमा आयोजित प्रदेश समन्वय समितिको बैठकमै आवाज समेत उठाएका थिए ।