नेपालको संविधान २०७२ मा रहेका उल्लेखनिय मौलिक हकहरु ।

अधिवक्ता, विनीता गुरुङ्ग
मौलिक हक भन्नाले के बुझिन्छ ?
राज्यको मुल कानुन संविधानमा उल्लेख भएको र उल्लंघन भएमा कानुनी उपचार सम्बन्धि व्यवस्था पनि संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था हुने हकलाई नै मौलिक हक भनिन्छ । यो एक प्रकारको राज्यका विरुद्ध नागरिकलाई प्राप्त हुने हक हो अर्थात् मानव अधिकारको पहिलो पुस्ताको अधिकार नै वास्तवमा मौलिक अधिकार हो । नेपालको वर्तमान संविधानको को भाग ३ को धारा १६ देखि धारा ४६ सम्म निम्न अनुसार ३१ वटा मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरिएको छ । जसमध्ये महिलाका हकहरुलाई पनि संविधानमा मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपालको संविधानमा रहेका केहि उल्लेखनिय मौलिक हकहरु ः
नेपालको संविधानको धारा १६ मा उल्लेखित सम्मान पूर्वक बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था उपधारा १ मा “प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ ।“ भनी गरिएको छ । त्यसैगरि धारा १८ मा समानताको हकको व्यवस्था गरि उपधारा १ मा “सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन ।“ भनी व्यवस्था गरिएको छ भने उपधारा २ मा “सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन ।“ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै उपधारा ३ मा “राज्यले नागरिकहरूका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग,आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन ।“ भनी व्यवस्था गर्दै यसमा व्यवस्थित कानुनी व्यवस्थालाई प्रष्ट्याउन “तर सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य लगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानून बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन ।“ उल्लेख गरेको पाईन्छ । त्यसरी नै उपधारा ४ मा महिला र पुरुषका लागि बराबर पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षाका सम्बन्धमा “समान कामका लागि लैंगिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव गरिने छैन ।“ मद्लिक हकको व्यवस्था गरिएको छ भने उपधारा ५ मा छोरा छोरीको पैतृक सम्पत्तिमा बराबर हक रहने सम्बनधमा निश्चित गर्दै “पैतृक सम्पत्तिमा लैंगिक भेदभाव विना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ।“भनी व्यवस्था गरेको पाईन्छ ।
नेपालको संविधानले धारा २५ मा सम्पत्तिको हकको व्यवस्था गरि उपधारा १ मा “प्रत्येक नागरिकलाई कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ । तर राज्यले व्यक्तिको सम्पत्तिमा कर लगाउन र प्रगतिशील करको मान्यता अनुरूप व्यक्तिको आयमा कर लगाउन सक्नेछ ।“ भनी उल्लेख गरि बौद्धिक सम्पत्तिलाई समेत यस धाराले समेटेको देखिन्छ । भने धारा २८ मा गोपनीयताको हकको व्यवस्था गरि “कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानून बमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ ।“ त्यसरी नै उपधारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरि उपधारा १ मा “प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ ।उपधारा २ मा “प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ।“ भनी व्यवस्था गरि यस धाराले अपाङ्गता र दृष्टीविहीन तथा विशेष समुदायको मातृभाषामा प्राथमिक शिक्षा हासिल गर्न पाउने हकलाई समेत मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरेको छ ।
संविधानको धारा ३६ले खाद्य सम्बन्धी हकको बारेमा उपधारा १ मा “प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी हक हुनेछ ।“ उपधारा २ मा “प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ ।“उपधारा ३ मा “प्रत्येक नागरिकलाई कानून बमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुनेछ ।“ भनी खाध्य सम्बन्धी मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैगरि महिला तथा बालबालिका सम्बन्धी हकलाई मद्यिक हकका रुपमा व्यव्था गर्दै धारा ३८ मा महिलाको हकको बारेमा उल्लेख गर्दै उपधारा १ मा प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभाव विना समान वंशीय हक हुनेछ । उपधारा २ मा प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ । उपधारा ३ मा महिला विरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ । उपधारा ४ मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ ।उपधारा ५ मा महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ। साथै उपधारा ६ मा सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुनेछ । भनी महिलाका हकहरुलाई मौलिक हकका रुपमा यो संविधानले प्रत्याभुत गरेको छ । भने बालबालिकाको हकला२ समेत संविधानले मौलिक हकका रुपमा धारा ३९ मा बालबालिकाको हक उल्लेख गरि उपधारा १ मा प्रत्येक बालबालिकालाई आफ्नो पहिचान सहित नामकरण र जन्मदर्ताको हक हुनेछ । उपधारा २ मा प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकूद, मनोरञ्जन तथा सर्वांगीण व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ ।
उपधारा ४ मा कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन पाइने छैन ।उपधारा ५ मा कुनै पनि बालबालिकालाई बाल विवाह, गैरकानूनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न पाइने छैन । उपधारा ६मा कुनै पनि बालबालिकालाई सेना, प्रहरी वा सशस्त्र समूहमा भर्ना वा प्रयोग गर्न वा सांस्कृतिक वा धार्मिक प्रचलनका नाममा कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुव्र्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न पाइने छैन । उपधारा ९मा असहाय, अनाथ, अपांगता भएका, द्वन्द्वपीडित, विस्थापित एवं जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक हुनेछ । भन्ने बालबालिकाका हकहरुलाई मौलिक हकका रुपमा व्यवस्था गरेको पाईन्छ ।
लेखक ः विनीता गुरुङ्ग, अधिवक्ता कानुन ब्यबसायी हुनुहुन्छ ।