लघुवित्तको भावी चुनौती र कार्यदिशा ।

मुक्ति यादव
प्रबन्धक
स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लि.
केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटार, काठमाडौं

लघुवित्त भनेको स–सानो कर्जा सुविधा गरीव वर्गमा प्रवाह गर्ने र सोको माध्यमबाट गरिबीको भुमरीमा परेको जनताको जीवन उकास्ने संस्थाको परिचित नाम हो । यसमा कसैको विमति हुन सक्दैन, यद्यपी प्रयोग र संचालनको विधिको सवालमा भने केही कमीकमजोरीहरु रहेको अवस्य नै छ । तथापी विकासोन्मुख मुलुकहरुको गरीब जनतामा सेवा पु¥याउने विश्वासिलो माध्यको रुपमा लघुवित्त परिचित संस्था हो ।

सन् २००६ मा Nobel peace prize को विजेता रहेका बंगलादेशीे अर्थशास्त्री प्रो.डा.मोहमद युनुस लघुवित्तको जन्मदाता हुनुहुन्छ । उहाँको जन्म जुन २८ सन् १९४० बंंगलादेशको चटगाउँमा भएको हो । उहाँले बंगलादेशको जनताको गरिबीको अवस्था देखेर उनीहरुको जीवन सुधार्न (ग्रामीण बैंक) को स्थापना सन् १९८३ मा गर्नु भएको हो ।

जुन हाल विशवभरीको विकासोन्मुख मुलुकहरुमा लघुवित्तको मोडेलको रुपमा स्थापित हुन पुगेको छ । हाल यसको क्षेत्र विस्तारको हिसावले विश्वले नै यो मोडेलको अनुसरण गरेको पाइन्छ । जस्तै ः ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिकन मुलुक, युरोपियन मुलुक र एशिया महादेशका मुलुकहरुः पाकिस्तान, मलेसिया, फिलिपिन्स, मालदिप्स, श्री लंका, भारत र नेपाल लगायतका मुलुकहरुमा दह्रो उपस्थिति जनाएको देखिन्छ ।

Micro finance barometer 2018  को प्रतिवेदन अनुसार १३९.९ मिलियन सदस्यहरु लघुवित्त संस्थाहरुको साथमा रहेर सेवा लिइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सन् २००९ मा जम्मा ९८ मिलियन मात्र सदस्य रहेको थियो भन्ने यस बिचको अवधिमा १३९.९ मिलियन सदस्यहरु हुनु आफैमा यो ठुलो बृद्धि भएको कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा खासगरी ८० प्रतिशत महिला र त्यस मध्ये ६५ प्रतिशत ग्रामीन भेगको महिलाहरुको सहभागीता रहेको जनाइएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा सन् १९९० पश्चात अर्थात २०४६ सालको जन आन्दोलन र त्यस पश्चात स्थापना भएको प्रजातांत्रिक व्यवस्थाको स्थापना संगै यसको विस्तारमा सरकारको तर्फबाट ठुलो प्रयास भएको देखिन्छ । लघुवित्त क्षेत्रको विकासको लागि अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुको सहयोग, त्यसैगरी सरकारले नेपाल भित्र कमर्सियल बैंकहरुलाई लघुवित्तको माध्यमबाट कुल लगानीको ३ प्रतिशत रकम अनिवार्य लगानी गर्न नियम बनाउनु , आर एम डि सी लगायतको निकायको गठन गरी यस क्षेत्रको विस्तारमा सहयोग गरेको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको (मध्य अप्रिल २०१९) अर्थात २०७६ चैत्रको प्रतिवेदन अनुसार १९९० को दशकमा सुन्य रहेको अर्थात शुरु भएको लघुवित्तको संख्या ८९ को हाराहारीमा पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी ३,४१२ वटा शाखाहरु रहेको, २,५५,२१५ केन्द्रहरु,४१,१६,२९१ सदस्यहरु, २५५६७७५ ऋणीहरु, २ खर्ब १७ अरब २६ करोड ९३लाख ६३हजार लगानीमा रहिरहेको छ । त्यसैगरी बचत तर्फ ७७ अरब ४० करोड ४३ लाख २ हजारको हाराहारीमा रहेको, हाल ७७ वटै जिल्लामा पुगेको भएपनि बिकट ठाउँहरुमा पुग्न बाँकी नै रहेको अवस्था प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

लघुवित्त क्षेत्रको सेवा विस्तार एकदमै द्रुुत गतिमा भएसंगै यस क्षेत्रमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनु स्वभाविक नै भए त्यस खालको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाले संस्थाहरुको आन्तरिक जीवनमा अस्वस्थ्यताको वातावरण निर्माण हुनु कुनै नौलो विषय नै रहेन । बित्तीय संस्थामा आवद्ध ससदस्यहरु धेरैवटा संस्थाहरुबाट कर्जा लिनु, त्यसको उचित प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता र अज्ञानताको कारणले घरायसी समस्या निर्माण हुने, सदस्यहरु कर्जा तिर्न नसकेर गाउँ छोडेर भाग्ने यावत विषयलाई मध्यनजर गरेर राष्ट्र बैंकले यसको व्यवस्थापनको कामको लागि मर्जर लगायतको यसको सबलीकरणको कार्य हालमा अगाडी बढाई रहेको थियो ।

यसै बखत कोरोना रुपी महामारीको आगमनले यो क्षेत्रमा झन जटिलता निर्माण हुने पक्कापक्की सहितको कालो बादल नेपाली अर्थतन्त्रको आकाशमा सनिकट आईपुगेको छ । एक त देशको कमजोर आर्थिक अवस्था, दोश्रो महामारीको प्रकोप, बैदेशिक रोजगारीको भरमा चलेको अर्थतन्त्र अब हाम्रो आर्थिक अवस्था कुन स्तरमा रहने हो त्यो त भविश्यको कोखमा नै छ ।

त्यस परिस्थितिको अनुमान त्यति सहजै अहिले नै गर्न सक्ने अवस्था छैन । बिदेशबाट रेमिट्यान्स पठाउने युवाहरु बिदेशमा रोजगारी गुमाएको अवस्था छ, उनीहरु स्वदेश फिर्ताको लागि सरकारसंग याचना गरी रहेको अवस्था छ । उनीहरु नेपालमा आएर के कामगर्ने रोजगारीको पुर्वाधार यहाँ निमार्ण भइनसकेको अवस्था सबैलाई जगजाहेर नै छ । यसको उचित व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषय लरतरो विषय होइन यसर्थ यसको व्यवस्थापन गर्नु सरकारको लागि थप अर्को चुुनौती निर्माण भएको छ ।

बिगतमा खासगरी लघुवित्त संस्थाहरुसंग कारोबार गर्ने सदस्यहरुको छोरा, श्रीमान् वा अन्य सदस्यहरु बिदेशमा मजदुरी गरेर पठाएको रकमबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको किस्ता तिर्ने, घर परिवार चलाउने काम भैरहेको अवस्थामा यो आम्दानीको श्रोत महामारीको कारणले सतप्रतिशत बन्द भएको,लघुवित्तको सदस्यहरु अधिकाँश कमजोर आर्थिक अवस्था रहेको, दैनिक ज्याला मजदुरी गरी कमाएर गुजारा गर्ने र बाँकी रहेको पैसाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको किस्ता तिर्ने गरेको अवस्थामा पैसा हुँदैन । त्यस कारणले वित्तीय क्षेत्रमा लकडाउन खुलेको भोली पल्ट नै खतराको घन्टी बज्ने पक्का छ ।

त्यसैगरी बिदेशबाट आउने युवाहरुलाई कृषिको कार्य लगायत अन्य कार्यको लागि रकमको आवश्यकता पर्छ । जो संग धितो राख्ने जग्गा हुँदैन उनीहरुले अरु बैंकहरुबाट कर्जा प्राप्तगर्ने कुरै हुदैन, अर्को कुरा भीर, पाखा खेतबारीको जग्गा धितो राखेर बाँणिज्य बैकहरुले लगानी गरेको देखिदैन । अर्कोतिर दुर दराजको विकट गाउँहरुमा ठुला बैंकहरुको उपस्थिति नभएकोले त्यहाँको आर्थिक गतिबिधि चलायमान बनाउने एक मात्र विकल्प लघुवित्त नै रहेको छ । र हुने नै भयो तर यसलाई कोरोना महामारीबाट थिलथिलो बनाएको आर्थिक क्षेत्रलाई कसरी उकास्ने, लघुवित्तलाई अचुक औषधीको रुपमा प्रयोग गर्ने वातावरण निर्माण भएको छैन ।
लघुवित्त क्षेत्रमा आवद्ध संस्था, व्यक्तिहरु जस्तैः संचालक, व्यवस्थापक तथा फिल्ड कार्यक्षेत्रमा रही संस्थाको अग्रिम मोर्चामा रहेर संस्थाको दैनिककाम गरी रहेको कर्मचारीहरुलाई फिल्ड खुले पछि पाईला कसरी चाल्ने भन्ने प्रश्नको उतर खोज्न कठिन कार्य भैरहेको छ ।

उपरोक्त समस्या समाधानको लागि सरकारले बैलैमा निम्नखालको योजनाहरु ल्याउन जरुरी रहेको देखिन्छ । जस्तै ः

१.यस अवस्थामा आर्थिक गतिबिधि अगाडी बढाउनको लागि राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय संस्थालाई कसरी अगाडी बढाउने त्यस खालको योजना तथा प्याकेजको वातावरण निर्माण गरी दिनु पर्ने अवस्था छ ।

२.हालमा ने.रा. बैंकबाट ल्याइएको योजना प्रयाप्त नभएकोले बित्तीय संस्था र ग्राहकको हितलाई ख्याल गर्दै आउने असार सम्म मात्र होइन कि थप समय सम्म लाभको योजना ल्याउनु आवश्यक छ ।

३.लघुवित्त संस्थाहरु Commercial बैंकहरुबाट लिएको ब्याज दर रेटमा पनि ध्यान पु¥याउन सके लघुवित्तको क्षेत्र लाभान्वित हुने र यसको सकारात्म असर ग्राहकमा सजिलै देखिने छन ।

४.वित्तीय क्षेत्रमा आफ्नो लामो यात्रामा लागेका लगानीकर्ताहरुले सधैं जसो नाफा नभएपनि भविश्यको यात्रालाई सुरक्षित पार्न हालमा केही मुल्यहरु चुकाउनु पर्दापनि डटेर समस्याको समाधान गर्नुको विकल्प छैन । त्यसको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु Client Protection  कुरा मात्र होइन कि त्यस दिशातर्फ उन्मुख भएको योजना सहित नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्नु पर्छ ।

५.वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरुले यस अवधिमा केन्द्रीय सर्कुलरको सुक्ष्म रुपमा अध्ययनगदै संस्थाको निति नियमलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यक्षेत्रमा लाग्नु पर्छ ।

६.वित्तीय संस्थासंग आबद्ध सदस्यहरुले पनि आ–आफ्नो दायित्वहरु नेपाल सरकार, बैंक तथा बित्तीय संस्थाको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत जारी गरिएको नियमलाई पालना गरी अगाडी बढेको खण्डमा सहजतातर्फ जान सम्भवहुने देखिन्छ ।

अन्तमा राज्यले थप आर्थिक गतिबिधिको योजना ल्याउँदा आर्थिक गतिबिधिलाई अगाडी बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भुमिका अहम् हुनेभएको हुँदा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले समेत जनताको लागि सेवामुखी योजना बनाउनु पर्छ । बाँणिज्य बैंकहरुको उपस्थिति नरहेकोे दुर दराजको स्थानमा लघुवित्तले आर्थिक गतिबिधि गरीरहेकोले बिदेशबाट फर्केका बेरोजगार युवाहरुलाई व्यवसाय संचालनको लागि सहज वातावरण बनाउनु उपयुक्त देखिन्छ । त्यसको लागि सरकारी र निजी क्षेत्र ऐक्यबद्धताका साथ अगाडी बढे लघुवित्तले गरीबीको चपेटामा रहेको बर्गलाई सहयोग पु¥याउन सके यसले गरीबीको रेखामुनि रहेको जनताको लागि संजीवनी बुटीको रुपमा लघुवित्त सावित हुनेछ । कोरोनारुपी विसम पस्थितिले नेपाल सरकार तथा लघुवित्त क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको लागि हाल इतिहासले सुम्पेको जिम्मेवारी यही हो ।

लेखकः ग्रामीण विकास केन्द्र, केन्द्रीय विभागका विद्याबारिधिको सोधार्थी समेत रहेका छन् ।
Email:[email protected]