खाद्य सुरक्षा र व्यवस्थित भू–उपयोगको सवाल, कोरोना पछिको कदम ।

डिसेम्बेर २०१९ मा चीनको वुहानबाट फैलिएको कोभिड १९ (कोरोना भाइरस) ले अहिले विश्व नै सन्त्रस्त छ । युरोप, अमेरिका र नेपाल लगायत एशिया महादेशका धेरै राष्ट्रहरुले संक्रमणको जोखिम नियन्त्रणको सर्वोत्तम उपायका रुपमा लकडाउन (घरभित्रैको बन्दाबन्दी) लाई अपनाएका छन् । कोेभिड १९ कहिलेसम्म नियन्त्रणमा आउला?, लकडाउनको यो स्थिति कहिलेसम्म रहला ? खाद्यान्नको अवस्था के होला ?यस विषयमा कसैले ठोकुवाका साथ भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

रोगसँगै निम्तिने भोकको समस्या पनि कम चुनौतीपूर्ण अवश्य हुनेछैन । विश्वको अर्थतन्त्र दोस्रो विश्वयुद्धपछि कै कमजोर अवस्थामा छ । यस्तो जटिल परिस्थितिले गर्दा भावी दिनहरुका लागि खाद्यान्न उत्पादन, खाद्य पहुँच, संरक्षण र दीगो उपयोगका विषयमा ठोस नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।कुनै पनि स्वनिर्भर मुलुकमा खाद्य सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण हिस्सा कृषि, वन र पशुपालनले लिने गर्दछन् ।

तर नेपाल भने खाद्यन्नमा पूरै परनिर्भताको अवस्थामा छ । खाद्यान्नमा परनिर्भरता र विलासी जीवनयापनले नै देशको वस्तु व्यापार घाटा २४.५ प्रतिशतले बढेको (रु ८ खर्व ८७ अर्ब८८ करोड,आर्थिक सर्भेक्षण २०७५÷७६) देखिन्छ । देशमा पर्याप्त मात्रामा उर्वर भूमि र प्राकृतिक स्रोतसाधन हुँदाहुँदै पनि खाद्य उत्पादन उचित मात्रमा हुनसकेको छैन । देशको कुल भूभाग मध्यको कृषियोग्य जमिन १७.९७प्रतिशत र वनबुट्यान क्षेत्र ४४.७० प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।

विगत दुई दशकको अवधिमा नेपालको कृषि क्षेत्रको उत्पादन औसत वृद्धि ३.२५प्रतिशत रहेको र वनबुट्यानको क्षेत्रफल ३९.६ प्रतिशतबाट ४४.७० प्रतिशतमा बढेको देखिए पनि खाद्य सुरक्षाको वृद्धिमा खासै प्रगति भएको देखिदैंन ।

बरु हाम्रा परम्परागत खाद्य विधि, खानपानका तौरतरिका र स्थानीय खाद्यान्न नै लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन् । देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि तथा बन क्षेत्रको योगदान २७.५९ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । सरकारी तथ्यांकका अनुसार अझै पनि १८.७प्रतिशतजनता गरिबीको चपेटा मुनी रहेका छन् । कोभिडको प्रकोपले विश्वव्यापी रुपमा नै गरिबीको संख्या झन बढ्न सक्ने संकेत देखिन थालेको छ । यो परिवेशमा हाम्रो देशको वर्तमान अवस्थालाई मिहीन रुपमा केलाएर खाद्य उत्पादनलाई मजबुत बनाउँदै व्यवस्थित रुपमा भूमिको उपयोग गर्नु यो समयको महत्वपूर्ण कार्य हो ।

नेपालको कृषि क्षेत्रमा उत्पादनको हिसाबले प्रमुख खाद्य बाली धान, मकै, गहँु, कोदो, जौ, फापर आदि हुन भने प्रमुख नगदे बालीभित्र उखु, चिया, जुट, मह आदि पर्दछन् । वन क्षेत्र जडीबुटी र फलफुलको भण्डार नै हो । परापूर्वकालदेखि नै वनमा पाइने बाँसको तामा, टुसा, गिठा, भ्याकुर, तरुल, बाँको, रुपा साग, कोइरालो, न्युरो, सिप्लिकान जस्ता खाद्य वस्तुसित हामी परिचित नै छौँ । यसैगरी पशुपालन पनि हाम्रो जीवन पद्धतिसँग जोडिएको अभ्यास हो ।

हाम्रा गाउँघरमा कृषिवनको संयुक्त प्रयोगका रुपमा घरबगैंचा बनाउनेदेखि लिएर जमिनको अधिकतमा उपयोग गरी धेरै वस्तु उत्पादन गर्न रुखबिरुवा र खेतीपती सँगसँगै हुर्काएको देख्दै र गर्दै आएका हौं । अहिलेको विषम परिस्थितिमा खाद्य बाली उत्पादन र भूमिको उचित व्यवस्थापन नै आजको मूल आवश्यकता हो । व्यवस्थित भू–उपयोगले नै खाद्य सुरक्षा तथा सम्प्रभुता, पर्यावरणीय सेवा सुविधा, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास र प्राकृतिक जोखिम न्युनीकरण गर्र्न सक्दछ । तर हालसम्म पनि खाद्य सुरक्षा र व्यवस्थित भू–उपयोगको विषयले उचित बहस पाउन नसकेको अवस्था छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३६ ले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हकलाईसंवैधानिक रुपमा नै स्थापित गरेको छ । यसैगरी संविधानको धारा २५ अन्तरगत सम्पत्तिको हकले प्रत्येक नागरिकलाई कानुनी अधीनमा रहेर सम्पत्ति आर्जन गर्न, भोग गर्न, बेचबिखन गर्न, व्यावसायिक लाभ लिन र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक दिएको छ । साथै यस धाराले भूमिको उत्पादन वृद्धि गर्न, कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, वातावरण संरक्षण लगायत भूमि सुधार व्यवस्थापन र नियमन गर्नसक्ने प्रावधान राखेको छ । खाद्यउत्पादन कार्य भूमिको उचित प्रयोगमा निर्भर रहने भएकाले भूमिको व्यवस्थित उपयोग अत्यावश्यक छ ।

मानव जाति जमिनमा आधारभूत आवश्यकतादेखि लिएर बिलासीपनसम्मकालागि निर्भर छ । त्यसैलेभूमिको विषय राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति र वातावरणमा प्रत्यक्ष गाँसिन्छ । नेपालको राजनैतिक विकासक्रमका कालखण्डहरु हेर्ने हो भने पनि हरेक राजनैतिक परिवर्तनका नारामा भूमिको समान पहुँच, व्यवस्थान, समुचित उपयोग र समृद्धिलाई जोडिएको पाइन्छ । पृथ्वीनारायण शाहकै पालादेखि आजसम्म हरेक राजनीतिक पार्टीको घोषणा पत्रमा भूमिव्यवस्थापनको ललिपप देखाइएको छ तर अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन । ढिलै भए पनि अब तत्काल यो शक्तिसम्पन्न सरकारले भूमिसम्बन्धी नीति, व्यवस्थापन र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन जरुरी छ ।

नेपालमा भूमि व्यवस्थापनका सम्बन्धमा ऐतिहासिक तथ्यहरु केलाउँदै जाँदा लिच्छविकालीन समयसम्म पुग्न सकिन्छ । मल्लकालीन राजा जयस्थिति मल्लले जग्गालाई रोपनीमा नाप जाँच गर्ने प्रचलन सुरुवात गरे । कृषि उत्पादकत्वको आधारमाजमिनलाई अब्बल, दोयम, सिम र चाहारगरी चार वर्गमा जमिनको वर्र्गीकरण गरेको इतिहास आजसम्म सुन्न पाइन्छ । त्यो वर्र्गीकरण अझै पनि प्रयोगमा छ ।

त्यसैगरी शाहकालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहले दिव्य उपदेशमा पनि भू–उपयोगको सम्बन्धमा महत्वूर्ण भनाइहरु राखेका थिए । इतिहासका विभिन्न काल खण्डहरुमा मुलुकी ऐन १९१०, जग्गा (नाप जाँच) ऐन २०१९, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, भूमि प्रशासन ऐन २०२४, मालपोत ऐन २०३४, राष्ट्रिय भू–उपयोग नीति २०६९ (संशोधित, २०७२), राष्ट्रिय भूमी नीति २०७५, भू–उपयोग ऐन २०७६ इत्यादि आए । तर यी सबै ऐन प्रभावकारी भएको भए नेपाल खाद्यान्नमा परनिर्भर बन्नुपर्ने थिएन होला ।

भू–उपयोग ऐन २०७६ ले भूमिलाई कृषि क्षेत्र, आवसीय क्षेत्र, व्यवसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी खोला ताल सिमसार क्षेत्र, सार्वजानिक उपयोग क्षेत्र, साँस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्र र नेपाल सरकारबाट आवश्यकता अनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र गरि १० वटा क्षेत्रमा वर्र्गीकरण गरेको छ । यस ऐनले कृषि क्षेत्रलाई विशेष महत्व दिएको छ ।

यो ऐनमा भूमिको वर्र्गीकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनको माध्यमबाट अधिकतम र दिगो लाभ हासिल गर्ने प्रस्तावनासहित सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट २०७६ भदौ ६ गते प्रमाणीकरण भयो । अब व्यवस्थित भू–उपयोगको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा यस ऐनको कस्तो प्रभाव रहने हो त्यो भने अझै हेर्न बाँकी छ । विगतका वर्षहरुमा उचित भूमि व्यवस्थापन हुन नसक्नु प्रभावकारी ऐनकानुनको अन्योलता नै थियो । खाद्य सुरक्षालाई अबको मूल मुद्दा बनाउने यो बेलामा हामी विगतका वर्षहरुमा झै रुमलिइरहेने हो कि परिवर्तित सन्दर्भमा अग्रगामी परिवर्तन गर्ने हो, त्यो भावी दिनलाई तय गर्ने अवस्था दैलो बाहिर नै छ ।

नेपालमा भूमि उपयोगका क्षेत्रमा उहिलेदेखि नै बेथितिहरु थिए ।विगतदेखि नै हाम्रो भूमि व्यवस्थापनका नियमकानुनहरु कागजमा मात्र सीमित रहेका कारण त्यति व्यापक र व्यवस्थित हुन सकेनन् । यसको फलस्वरुप अहिलेको हाम्रो कुरुप अवस्थाको भू–उपयोग हेर्न सकिन्छ । धेरै जसो कृषिका लागि अतिउत्तम रहेका लहलह धान झुल्ने फाँटहरुमा कंक्रिटका घरहरु बने । जुन आवासीय रुपमा समेत योग्य छैनन् । यसमा वस्ती विकासका आधारभूत आवश्यकताको रुपमा रहेको बाटोघाटो समेत छैनन् । कँहीकतै त दलदले जमिनमा समेत घर बनाएका उदाहरणहरु प्रशस्त भेटिन्छन् । यस्ता न्युनतम मापदण्ड समेत नमिलाई जमिनको उपयोग गरेका कारण वर्षेनी प्राकृतिक विपत्तिले अत्याधिक धनजनको क्षति गरेको छ ।

कृषि क्षेत्रबाहेक पहिरोजन्य जोखिमपूर्ण क्षेत्र, भूकम्पीय जोखिमपूर्ण क्षेत्र र नदी किनार लगायतका जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पनि वस्तीको विकास भएका छन् । अर्कोतर्फ अति गरिव पछौटेपनले घेरिएका केही भेगमा भने भिरालो क्षेत्रमा समेत खनी खोस्री खेतीपाती गरिएका छन् । गलत वा अनुप¥युक्त हिसाबले विगतदेखि नै भू–उपयोग हुँदै आएको हुनाले उपलब्ध जमिनबाट अधिकतम फाइदा लिन नसकिएको तीतो यथार्थ हामीसँग प्रष्ट नै छ ।

करिव डेढ दशकयता वैदेसिक रोजगारीले पनि नेपालमा भू–उपयोगीतालाई समस्यामा पारेको छ । हुन त वैदेसिक रोजगारीबाट आर्जित विप्रेषण (रेमिट्यान्स) ले समाजमा आर्थिक तथा सामाजिक सबलता छाए पनि भूमिको प्रयोगलाई भने अव्यवस्थित पारेको छ । वैदेसिक रोजगारीबाट आर्जन भएको धनले गाउँघरका कुनाकन्दरामा बस्ने मानिसलाई पनि सहरबजारका कोप्चाकोप्चीमा समेत घडेरी जोडी घर बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यता दिएकाले जग्गा व्यापारलाई प्रोत्साहन दियो ।

यही जमिनलाई व्यवसायिक प्लटिङ्ग बनाउने होडमा वनपाखादेखि लिएर हिलाम्मे दलदले समेत व्यवसायिक रुपमा घडेरीको मान्यता पाए । हजारौं हजार हेक्टर क्षेत्रफल भएका खाद्यान्नका भण्डारहरु घरघडेरीको नाममा प्राविधिक ज्ञान बिनै टुक्रिए । यसरी भू–उपयोगको सन्दर्भमा विगतदेखि वर्तमानसम्म नै समस्याका चाङहरु थपिएका छन् ।

विगतमा हाम्रो देशको भू–क्षेत्रलाई केकस्तो किसिमले उपयोग गर्ने भन्ने निक्र्योल नहुँदा देशले दिगो विकासका आधारहरुलाई अवलम्बन गर्नसकेको छैन । विगतमा अधिकांश विकासका योजनाहरु कतै हचुवाका भरमा, कतै ठाडो आदेशका भरमा, कतै टाठा बाठाको नियन्त्रणमा त कहीँ दलगत स्वार्थका हिसाबले वितरण भए । उर्वर माटो, कम भिरालोपना, सिंचाईको सुविधा, बाटो घाटोको सहजता भएका धेरै खेतबारी टुक्राटाक्री पारिए । भौगोलिक रुपले कमजोर धरातल भएको क्षेत्रमा पनि वस्ती विकास भयो । मोटर बाटो पु¥याउने नाउँमा हरिया पहाडहरु धुलाम्य र राताम्मे बने ।

स्रोतको सही मूल्याङ्कन नगरी योजनाहरु बने र क्षणिक विकासको प्रयोगशाला बन्न पुगे । व्यवस्थित भू–उपयोग गरी खाद्य सुरक्षा बढाउने बारे सोच्दै सोचिएन । अब परिस्थिति फरक भैसकेको छ । हरेक जनताले खाद्य उत्पादनमा जोडिनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति बन्दै छ ।

हालसालै संघीय सरकारले ल्याएको भू–उपयोगसम्बन्धी ऐनमा भू–उपयोगका सम्बन्धमा धेरै राम्रा प्रावधानहरु राखिएका छन् । हरेक स्थानीय निकायबाट दीर्घकालीन भू–उपयोग योजना र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने हो भने अहिलेका विद्यमान बेथितिहरुलाई अन्त्य गर्न सहयोग मिल्नेछ । हाम्रो मूल समस्या भनेकै कृषियोग्य जमिन गैह्रकृषि क्षेत्रमा परिणत हुनु, परम्परगत खाद्यान्न लोप हुनु, वनजंगल विनास भइ वनको गुणस्तरमा ह्रास आउनु, पशुपालनलाई चरन क्षेत्रको समस्या हुनु रअन्तत खाद्यान्नका लागि बजारमाथिको निर्भरता बढ्नु हो ।

अहिलेको अवस्थामा भूमिको समुचित प्रयोग गरी भू–उपयोग गर्नु नै खाद्य सुरक्षाको प्रमुख आधार हो । अब सरकारले जतिसक्दो चाँडो बढ्दो जनसंख्यालाई मध्यनजर गर्दै खाद्य सुरक्षाका लागि कृषि भूमिलाई अनिवार्य रुपमा व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ । जमिनको उत्पादकत्व हेरी अन्य अनुत्पादक क्षेत्रमा परिवर्तन हुन नदिन आवश्यक कदमहरु चाल्नु पर्दछ ।

वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न उपयुक्त हिसाबले वनको विकास तथा व्यवस्थापनका कार्यहरु पनि सँगसँगै गर्नु पर्दछ । भू–उपयोगीताको सबाल सबैको साझा भएका कारण कृषि, वन, सहरी विकासलगायतका क्षेत्रहरुको उपयुक्त गुरुयोजनासहित एकीकृत रुपमा कार्य गर्नु पर्दछ । खण्ड खण्डमा विभाजित भू–उपयोगितासँग सम्बन्धित नियमनकारी निकायसमेतले एकीकृत रुपमा सेवा प्रवाह गर्नु उपयुक्त हुन्छ । भू–उपयोगिता सम्बन्धमा भौगोलिक सूचना प्रणाली (जिआइएस) लगायतका नविनतम प्रविधिहरुको स्थानीय स्तरसम्म नै व्यापक प्रयोग गर्न जरुरी छ ।

परिवर्तित सन्दर्भमा खाद्य सुरक्षालाई बढावा दिई व्यवस्थित भू–उपयोगमा जुट्नु सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुको कर्तव्य हो । अबको दशकमा व्यवस्थित भू–उपयोगिता मार्फत खाद्य सुरक्षा, वातावरणीय सेवासुविधा तथा प्रकोप न्युनीकरण गर्दै दिगो विकासको बाटो पहिल्याउन हामी सबै एकजुट हुनु पर्दछ । जमिनको उत्पादकत्व बढाउने, खाद्यान्नको आपूर्ति सहजीकरण गर्ने, रोजगारी दिलाउनेर सबैलाई मिलाउने कुरामा कृषि मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र अन्य सम्बन्धित निकाय बीच समन्वय गरी एकीकृत विकासको अवधारणामा अघि बढ्नु पर्दछ ।

वैदेशिक रोजगरीमा भएको लाखौं जनशक्ति अहिले कोेभिडको प्रकोपसँगै विश्वव्यापी आर्थिकमन्दीको चपेटाले रोजगारी गुमाएको अवस्था छ । विश्वव्यापी यो आर्थिकमन्दीले गर्दा यो दैवी प्रकोप नियन्त्रणमा आइसकेपछि पनि नेपाल जस्ता विकाशोन्मुख देशहरुले स्वदेशमैै कृषि, वन र पशुपालनमा रोजगारी दिनसक्ने स्पष्ट रोडम्याम बनाउँनु पर्दछ । परम्परागत खेती प्रणालीको संरक्षणसँगै कृषिमा नयाँपन, जडिबुटी खेतीविस्तार र कृषिवनको विकास नै खाद्य सुरक्षा तथा जमिनको दिगो उपयोगको सही माध्यम हो ।