आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट तथा स्वास्थ्य कार्यक्रमले कोरोना रोक्न नसक्ने, परिस्थिती झन् भयाबह हुनसक्ने:

लिला चेम्जोङ
उप प्राध्यापक
त्रिभुवन विश्वविद्यालय
 [email protected]

यहि २०७७ साल जेठ १५ गते बिहिबार सम्माननीय अर्थमन्त्रि डा.युवराज खतिवडा बाट संघीय गणतन्त्र नेपालको गरिमामय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सालको बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ,त्यस बजेट हाल सदनमा छलफलको क्रममा छ।

वहाले प्रस्तुत गर्नु भएको बजेट तथा कार्यक्रमको तेश्रो बुँदामा कोरोनाको कहर बाट आम नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने गहन जिम्मेवारी बोध गर्दै स्वाथ्य क्षेत्रमा बजेट ९०.६९ प्रतिसत बढाउनु भएको छ| जस मध्ये छ अरब रुपियाँ कोरोना नियन्त्रण गर्नका लागि तुरुन्त आबस्यक पर्ने सामान किन्न बिनियोजन गर्नु भएको छ। पाँच लाख स्वास्थ कार्यकर्ताहरुको निशुल्क बिमाको लागि, १.२२ खरब प्रान्त र स्थानीय सरकारहरु लाई बिनियोजन गर्नु भएको छ भने, १२.४६ अरब स्वास्थ्य क्षेत्रको भौतिक पुर्बधार निर्माणको लागि बिनियोजन गर्नु भएको छ। १२.२७ अरब नयाँ हस्पिटलहरु स्थापना गर्नका लागि विनियोजन गरिएको छ। सात अरब प्रत्येक गाउँपालिकामा ४० प्रतिसत स्वाथ्य बिमा सेवा बिस्तारको लागि बिनियोजन गरिएको छ।

त्यसैगरि राष्ट्रिय रोग उपचार केन्द्रको स्थापना गर्न, हाइवे ट्रमा केन्द्र स्थापना गर्ने, एक चिकिस्तक एक स्वास्थ्य जीवन कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्ने, स्वाथ्यकर्मीहरुको संख्या बृदि गर्ने, एम्बुलेन्स सेवा बिस्तार गर्ने र ४ लाख घर परिवारमा निशुल्क स्वाथ्य सेवा प्रदान गर्ने भनेर उल्लेख गर्नु भएको छ।

यो माथि अर्थमन्त्रि ज्यूले प्रस्तुत गर्नु भएको कार्यक्रम र बजेटको विश्लेषण बाट के स्पष्ट हुन्छ भने यो बजेट र कार्यक्रम महामारी नभएको अवस्ता हुनुहो हो भने उचित् र प्रयाप्त रकम जस्तो देखिन्छ तर अहिलेको कोरोनाको महामारीको अवस्थामा प्रयाप्त नहुनको साथै कोरोनाको कहर लाई यो कार्यक्रमले रोकथाम गर्न सम्भब छैन।  हालसाललै कोरोना महामारी नेपालमा पनि अति तिब्र गतिमा सर्दै गएको छ।  हामी संग परिक्षण गर्ने सामग्रीको अभाब, उपचार गर्नका लागि स्वास्थ्यकर्मी अभाब र भेन्टिलेटरको अभाव उतिकै छ। साथै कोरोनाको परीक्षण गर्ने क्षयमता धेरै नेपालीहरु संग नहुनाको साथै हुने संग पनि पहुँचको अभाव छ| यसको बारेमा सामग्री खरिद गर्ने र स्वाथ्यकर्मीहरुको संख्या बढाउने बाहेक केहि उल्लेख गरिएको छैन।
ति देशहरु जस्तै चिन,भेनेज्वेला, क्युवा, उतार कोरिया जसले कोरोनालाई छिटो चाडो रोकथाम गर्न सके उनीहरुको देशमा स्वास्थ्य क्षेत्र पूर्णरुपमा राज्यको नियन्त्रणमा रहेको छ।

उनीहरुले छिटो सबै स्वास्थ्य संग सम्बन्धित सस्थाहरुलाई सक्रिय रुपमा परिचालन गर्न सफल भए र उनीहरुले धेरै भन्दा धेरै बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरि परीक्षणलाई तिब्रता दिनको साथै उपचार गर्न पनि सफल भए। अमेरिका, बेलायत, इटाली, स्पेन आदि रास्ट्रहरुमा स्वास्थ्य क्षेत्र प्राइभेट क्षेत्रको नियन्त्रणमा भएकोले समयमा चाहिने जति चलयमान स्वास्थ्य संग संबधित  सस्थाहरुलाई सरकारले गर्न सकेन। त्यसैले कोरोना महामारीले भयाबहको स्थिति ल्यायो।

हाम्रो देश नेपालमा सरकारी अस्पतालहरुको क्षमताले नधान्ने र सामग्रीकहरुको अभाबको स्थिति देखिन्छ| टेस्टको किड र स्वस्थकर्मिहरु को अभाबले गाउँ र शहर दुवै क्षेत्रमा परीक्षण समयमा हुन नसकेकोले भुसमा आगो सल्केझैँ बस्ति बस्तीमा कोरोना सल्की रहेको छ भने लोक्डाउन पनि प्रभाबकरी नभई रहेको अवस्था छ। अर्को तिर प्राइभेट अस्पतालहरुले बिरामी लिन नमानी रहेको अवस्था र उपचारको ब्यबस्था भएकोले अस्पतालहरुमा पनि स्वास्थ्यकर्मी माथि कोरोना सर्दै गएको अवस्थाले भयाबहको स्थिति सृजना हुदै गएको अवस्था छ। यस्तो अवस्था उक्त बजेट प्रयाप्त नहुनाको साथै तुरुन्त सरकारबाट गर्नु पर्ने काम भनेर उल्लेख छैन। त्यसैले यो बजेट र कार्यक्रमले कोरोनाको कहर रोक्न सक्ने स्थिति देखिन्दैन।

यसरी लेखिरहदा सबै स्वास्थ्य क्षेत्र सरकारको मातहतमा नरहेका देशहरुले मात्र कोरोना नियन्त्रण गरेत भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। स्वास्थ्य क्षेत्र सरकारको मातहतमा नरहेका देशहरुले पनि कोरोना नियन्त्रण गरेको उदाहरणहरु नभएका होइनन्, जस्तै जापान। तर जापानमा सरकारी नियम एकदमै कडा छ। सरकारको आदेश प्राइभेट होस्पोटलहरुले मानेनन् भने तुरुन्त कारबाही र खारेज सम्म गर्न सक्ने व्यबस्था छ।  त्यसैले जनताहरुलाई सकेसम्म छिटो चांडो सेवा दिन जापान सफल भए र कोरोना महामारी नियन्त्रण गरे। त्यो भन्दा पनि फरक ढंगको उदाहरण हाम्रो देश संग जडिएको भारतको करेला र सिक्किम प्रान्त भएका छन्।

भारतमा कोरोनना महामारीले छोटो समयमा एसियन देशहरुको सबैभन्दा बडी प्रभावित रास्ट्र बन्न पुगेको छ।  तर सिक्किम र करेला प्रान्तहरुले कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न सफल भएका छन् किन भने महामारी नियन्त्रण गर्न बढी भन्दा बढी बजेट खर्च गरेका छन् ।

त्यसैले हाम्रो नेपाल सरकारले पनि अहिले माननीय अर्थमन्त्रि ज्यू बाट प्रस्तुत भएको बजेट तथा स्वास्थ्य कार्यक्रम रकोरोना नियन्त्रणको लागि पर्याप्त नभएको र छलफलको क्रममा भएकोले व्यापक छलफल गरि कोरोना नियन्त्रणका लागि निम्न लिखित कार्य गर्न आबस्यक देखिन्छ।

• नयाँ बनाउन लागिएका होस्पिटलहरुको वा अन्य दीर्घकालीन योजनाहरुको बजेट कटौती गरि थप बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यवस्था गर्नु पर्ने ।
• सरकारले गर्नु पर्ने कामहरुको प्राथमिकीकरण गरि प्राथमिकताको आधारमा काम सुरु गर्नु पर्ने ।
• छिटो भन्दा छिटो बजेटको व्यबस्था गरि आबस्यक समान र स्वाथ्यकर्मीहरुको थप व्यवस्था गरि परीक्षण कार्यलाई तीब्रता दिनु पर्ने ।
• कोरोना संक्रमितहरुको उपचारको लागि थप भेन्टिलेटर व्यवस्था छिटो भन्दा छिटो गर्नु पर्ने ।
• एम्बुलेन्स सेवाको पहुँचमा बिस्तार गर्ने ।
• प्राइभेट हस्पिटलहरु संग आबस्यक छलफल गरि संक्रमितहरुलाई प्राइभेट होस्पिटलहरुमा पनि अनिबार्य उपचार गराउने वातावरण सृजना गर्नका साथै आवस्यक समानहरुको व्यवस्थाको लागि सहयोग गर्नु पर्ने ।
• कोरोना परीक्षण को लागि सर्वसाधारण जनताहरुको लागि निसुल्क व्यबस्था गर्नु पर्ने ।
• विदेश बाट उदारगरिएका नेपाली दाजुभाई दिदीबहिनीहरुको कोरोना परीक्षण गरि खान बस्ने व्यवस्था सहित करेन्टाँएनमा अनिबार्य दुरी कायम गराई राख्ने।
• अहिले बनाएका करेन्टाँएनहरुलाई अझ ब्यबस्थित गर्ने ।
• गरिब, बिपन्न, असहायहरुको लागि राहत प्याकेज व्यवस्था गर्ने ।

यी माथिका उल्लेख गरिएका उपायहरुको अबलम्बन गरि लोक्डाउनको मोडालिटीमा अतिरिक्त परिबर्तन गरि अझ प्रभाबकरी बनाउन सकेमा नेपालमा पनि कोरोना महामारी नियन्त्रण हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। तर हालको जस्तै छोडिदिने हो भने नेपालमा पनि कोरोना महामारीले भयाबहको स्थिति सृजना हुने निश्चित छ। जसका लागि नेपाल सरकारको प्रतिनिधिहरुले सदनमा सक्रियताका साथ छलफल गरि बजेट तथा कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरि पास गरि कोरोना भाइरसको नियनत्रण गर्ने जिम्मेवारी थपिएको छ ।

लेखक ः त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट ग्रामिण विकासमा विद्यावारिधीका शोधकर्ता समेत रहेकाछन् ।