नेपालको इतिहास, परिवर्तनको बाटोमा ।

मुक्ति यादव

संसारको कुनै पनि मुलुक भौगोलिक वा आर्थिक हिसाबले सानो हुँदैमा सार्वभौमसताको हिसावले उ सबै मुलुक बराबरी नै हुन्छन । यो विषय संसारको सबै बौद्धिक वर्गले बुझेको बिषय नै हो । नेपाल भारतको हालको बिवाद अहिले आएर यतिको छताछुल्ल देखिएपनि यो लामो समय देखि अल्झेर रहेको विषय हो ।

१८१६ मार्च ४ को सुगौली संधिको धारा (५) मा प्रस्ट रुपमा उल्लेख रहेको छ कि“नेपालका राजा र उनका उतराधिकारीहरुले पनि कालीदेखि पश्चिमका प्रदेश र त्यहाँका निवासीहरुसंग कुनै सम्बन्ध राख्नपाउने छैनन् ।” भनेर । त्यस यतापनि नेपाल र भारतको बिचमा १८१६ डिसेम्बर ८ को सुगौली संधिकै पूरक संधि, १८५७ मा भारतले नै जारी गरिदिएको नक्सा, १८६० नोभेम्बर १ मा बाँके बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर नेपाललाई फिर्ता गर्न भनिएको सम्झौता, १८७५ जनवरी ७ मा दाङ्गको डुडुवा क्षेत्र सीमाँकन, १९९५ सालमा लिम्पियाधुरा क्षेत्रको जनताहरुले बाली बुझाएको कागजी प्रमाण, सन् २०१५ सालको आमनिर्वाचनको मतदाता नामावली र २०१८ सालको जनगणना प्रमाणहरुले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको हो भन्ने प्रमाण नेपालको प्रमाण रहेको छ ।

नेपालको तर्फबाट बारम्बार यसै संधिको धारालाई टेकेर बहस गर्दै आएको आम नेपाली जनतालाई थाहा भएकै विषय हो । तर यो विषयलाई जति प्राथमिकताको साथ अगाडी आउनुर्पथ्यो त्यस हिसावले उठेनन् ,अथवा उठाइएन । त्यसको मुल जिम्मेवारी पुर्व प्रशासक बारम्बार सत्तामा गएका सबैले बराबरी रुपमा जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।

सन् १९५० मा नेपालमा १०४ वर्षे राणा शासनको समाप्तीको बेला राजा, राणा र काँग्रेस लगायतको राजनितिक दलको सम्झौता भारतको दिल्लीमा भएपश्चात नेपालको राजनीतिमा भारतीयको प्रभाव वढ्दो अवस्थामा रहेको देखिन्छ । भारतले राजा त्रिभुवनलाई राजनीतिक परिवर्तनमा सहयोग गरेको हुनाले राजाले पनि भारतको विरुद्धमा जान चाहँदैन्थ्यो । तत्कालीन अवस्थामा भारतले नेपाललाई सैनिक, आर्थिक र सल्लाहकार एवं विशेषज्ञ उपलव्ध गराएको देखिन्छ ।

यति सम्मकि नेपालको प्रशासनिक व्यवस्थामा सुुदृढीकरण गर्न सन् १९५२ राजा त्रिभुवनको गोबिन्दनारायण लाई राजाको निजी सचिवको रुपमा कामगर्न पठाएको कुरा इतिहासकार श्री पीताम्बर लालयादवद्वारा (२०४०) लिखित पहिलो संस्करण “नेपालको राजनैतिक इतिहास”को पेज नं.४१३ को अन्तिम हरफमा उल्लेख गरिएको छ । डा.के.आई सिंहको सैनिक विद्रोहलाई दमनगर्न सन् १९५३ मा भारतीय सैनिक नेपालप्रवेश गरेको कुरा समेत उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी आर्थिक क्षेत्रमा भारतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई आर्थिक सहयोगको साथै प्रध्यापक, सह प्रध्यापक अन्य उच्च स्तरको शिक्षकहरु पठाएर सहयोग गरेको र सोको माध्यमबाट नेपालको आन्तरिक मामिलामा जरो गाडेको प्रष्ट हुन्छ ।

नेपालको मैत्रीपुर्ण सम्बन्ध विश्वको अनेकौं मुलुकसंग भएपनि नेपालको बिदेश नीतिको मामलामा भारतीय हस्तक्षेपको गन्ध रहेको पाईन्छ । सन् १९५४ को अप्रिलमा पंचशीलको आधारमा भारत र चीन बीचमा संधि भएपश्चात मात्र तत्कालीन नेपालको प्रधानमंत्री मातृका प्रसाद कोइरालाले चीन संगको मैत्री संधिको इच्छा प्रकट गर्दा चीनको प्रधानमंत्री चाओ–एन ले सन् १९५४ को सेप्टेम्बर २३ मा नेपालसित मैत्रीपुर्ण सम्बन्ध कायम गर्न खोजेको पाईन्छ । अर्थात नेपालले चीनसंगको मैत्रीपुर्ण सम्बन्धको लागि पहिले नै बहस भएपनि सन् १९५५ को अगस्त १ मा मात्र हुनु, त्यो भन्दा पहिले चीनसंग मैत्रीपुर्ण सम्बन्ध कायम नहुनु भनेको नै भारतको सल्लाह प्राप्त नभएकोले नै हो ।

नेपाल एउटा पुर्ण सार्बभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक भएपनि भारतीय नेहरु जस्ता नेताले नेपालको बाहिरी मामलामा उहिले देखि नै आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्न खोजेको प्रमाण सन् १९५४ को अप्रिलमा भारतीय एक नेता अयंगरले नेपाललाई भारतको एक प्रदेश भने सम्मको अभिव्यक्ति दिनुबाट प्रष्ट हुन्छ । जसले गर्दा गणेशमान सिंह जस्ता नेताहरुको समुहले भारतको विरोध गरेको साथै नेपाली नेताहरुको कान ठाडो भएको र भारत प्रति सतर्क भएको पाइन्छ ।

तत्पश्चात नेपाली राजनीतिक क्षेत्रमा भएको लगातारको परिवर्तन सत्तामोहको कारण सत्ताबाहिर हुँदा भारतीय विस्तारबादको कुरा गर्ने अनि सत्तामा गएपछि अर्को कुरा गर्ने, भारतीय नेताहरुलाई खुशीपारी नेपालको सत्ताको फेरो समाउन कुनैपनि कसर बाँकी नराख्ने राजा, नेपाली काँग्रेस र कम्युनिष्ट नामधारी गरेको सबैले राष्ट्र र राष्ट्रियता प्रति गद्दारी गरेको प्रमाणको रुपमा नेपाल र भारतको बीचमा भएको पटक पटकको निम्नखाले संधि सम्झौताहरुलाई लिन सकिन्छ । जस्तैः सन् १९५४ अप्रिल २५ को कोशी सम्झौता, सन् १९५९ डिसेम्बर ४ को गण्डक नदी सम्झौता त्यसैगरी सन् १९९६ को महाकाली नदीको सम्झौता । त्यसैगरी सन् २०१५ मा चीन र भारतको बिचमा व्यापार प्रयोजनको लिपुलेकको क्षेत्रमा बाटो बनाउने सहमति भयो ।

त्यस बेलामा नेपालको तर्फबाट बिरोधको नोट लेखी जानकारी गरायो तर त्यस पछि जोडतोडका साथ आवाज उठाएको पाइएन । हाल भारतले उक्त सम्झौता अनुसार नेपालको भुमी भएर मानसरोवर जाने सडकको उद्घाटन गरे पछि नेपाली जनता भारतको बिरुद्ध मात्रहोइन नेपाली नेताहरुको लडबडाएको बोली बिरुद्ध उत्रियो र आजको परिस्थिति निर्माण भएको छ ।
भारतीय भुमीमा नेपालको पुर्व मंत्री तथा प्रधानमंत्रीहरुको भ्रमण पटक पटक भयो, सत्तामा जानको लागि राष्ट्रियताको सबाल अगाडी ल्याउने सत्तामा गएपछि नेपाली जनताको अभिमत विर्सने कारणले गर्दा विगतमा यो बहसलाई प्रमुखता नदिएकोे देखिन्छ । हाल नेपालको राजनीतिमा व्यापक फेरबदल आएको छ ।

विगतमा के.पी.शर्मा ओली नै प्रधानमंत्री रहेको बेला भारतले अघोशित रुपमा नाकाबन्दी गरेको कारण नेपाली जनताले ज्यादै कष्ट भोग्नु परेको कुनै कुरा कहीँकतै लुकेको छैन् । लगतै २०७४ साल आमचुनाव सम्पन्न भयो, जनताले तत्कालीन नेकपा (मावोबादी) र नेकपा (एमाले) दुवैपार्टी चुनावी एकता र पार्टी एकतालाई संगै अगाडी बढाएकोले कम्युनिष्ट पार्टीलाई अत्याधिक मतदान गरेर बलियो सरकार निर्माण गरेको अवस्था छ ।

नेपालको इतिहासमा यो जतिको बलियो सरकार विगतमा पनि नबनेको र भविश्यमा के होला भन्न सजिलो नरहेको अवस्थाछ । यस घडीमा पनि प्रधानमंत्रीका रुपमा के.पी.शर्मा ओलीे नै रहेको, राष्ट्रियताको सवालमा सिँगो (नेकपा) पार्टीका नेता, पुर्व प्र.म.हरु पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतको नेताहरु पार्टी भित्र अनेकन आन्तरिक समस्या रहे पनि प्रधानमंत्रीलाई सिंगो (नेकपा) पार्टीको मात्र होइन प्रतिपक्षीहरुबाट पनि देशको सार्वभौमसत्ताको सबालमा एकजुट रहेको अवस्था छ ।

हाल देशको सार्वभौमसत्ताको रक्षाको पक्षमा जनताको ठुलो जनदबाब रहेको अर्कोतिर जनताको अभिमत सरकारको पक्षमा दह्रो रुपमा समेत रहेको छ । यसर्थ भारतीय दादागिरीको अन्त्यको लागि नेपाली जनता वर्तमान सरकारको पक्षमा रहेकोले डटेर मुकावीला गर्न जनताको दबाब रहेको छ । हाल सरकारको तर्फबाट देशको हितमा गरिएको काम कार्यबाही प्रति सरकारलाई धन्यवाद दिनै पर्छ । यद्यपी, कोरोना महामारीको व्यवस्थापनको विषय खुला सिमानाको कारणले पनि र केही सरकारी कामकाजको व्यवस्थापनमा कमजोरी नै रहेको देखिन्छ ।

भारतीय विद्वान मित्रहरुमा स्मरणरहोस् सन् १८१६ को सुगौलीको संधि भएको २०० वर्ष कटी सकेकोले नेपाली जनताको चेतनामा व्यापक विकास भैसकेकोे, आफ्नो भाग्य र भविश्यको फैसलागर्न चेत आईसकेकोले नेपाली जनता कसैको उक्साहटमा होइन पुर्ण विवेकको भारतको विरोधमा उत्रेको अवस्था छ । त्यस कारणले भारतले नेपालप्रतिको पुरानो चिन्तनमा परिवर्तन गरोस नेपाली जनताको चाहना हो । साथै नेपाली जनताहरु अहिलेको अवस्थामा नेताहरुलाई पुर्ण निगरानी साथ हेरिरहेका छन । अवको दिनमा जनतालाई धोखा दिने काम भयो भने त्यस पार्टीको तथा नेताहरुको एक एक हिसाव किताब नेपाली जनताले गर्ने छन् । त्यसैले हेक्का राखी देश र जनताप्रति उतरदायी भएर कामगर्न जनताको आग्रह छ ।

यो लेख तयार हुने बेला संम्म २०७७ साल जेठ ३१ गते प्रतिनिधि सभाले संसदबाट समेत अभुतपुर्व एकताका साथ संबिधानको संशोधन गरी कालापानी ,लिपुलेक देखि लिम्पियाधुरा सम्मको भुभागलाई समेटीएका ेनेपालको नयाँनक्साको अनुमोदनको निर्णयले नेपाली राजनीतिक दलका नेताहरुमा चेतना आएको हो की भनेर जनतामा उत्हास पलाएको छ । आशा छ भविश्यमा कुटनितिक तथा अन्य उपायको खोजीगर्दै भुमी फिर्ता गर्ने काममा नेताहरु लाग्ने छन अर्थात नेपाल इतिहास परिवर्तनको बाटोमा लागेको कुराको सार्थकता दिनेछन् । नेपाली नेताहरुको चरित्रमा लागेको कालो दाग वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले पखाली सुनौला अक्षरले लेख्ने छन् । जयहोस ।

लेखकः त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्र्तगत ग्रामीण विकासमा विद्याबारिधिको सोधार्थी समेत रहेका छन् ।
Email : [email protected]