बिप्लबी तेन्जु योञ्जन
हाल रेगिस्तान
मुलुक आज सम्मको इतिहासमा हेर्दा कयौं पटक विभिन्न चपेटाहरु खेपिरहेको भेटिन्छ ।विभिन्न काल खण्डमा राज्य सत्ताले उपभोग गरिरहदा शासन सत्ताको परिबर्तन हैन ब्यक्ती परिवर्तन भएको थुप्रै तथ्य भेटिन्छ ।
नेपालको इतिहासमा पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल दुई ढुङ्गा विचको तरूल जस्तै हो भने पनि नेपाल इतिहास परापुर्ब काल देखि नै वैदेशिक नीति लामो समय सन्तुलित नरहेको देखिन्छ । इतिहास भित्रको दस्ताबेजहरुमा उल्लेखित नेपालको परराष्ट्र नीति खास गरेर जंगबहादुर राणाको उदय सगै सदा सदा परास्त हुँदै गएको स्थितिमा अझ ज्यादा लखनउ मिसन पछि लगातार दक्षिण परस्त रहदै आयको पाईन्छ ।
यति सम्मकी अरुको भरमा राज्य सत्तानै संचालित हो कि भन्ने भान हुने खालका
दक्षिणको साथ सहयोग विना शत्ता प्राप्ति साथै सत्ता संचालनमा निरन्तरता असम्भव छ भन्ने हिन भावले ग्रस्त राजनीतिक चिन्तन लगभग दुई सयौं बर्ष कायम रहयो। जुन राणा शासन यहि चिन्तनको अमलमा लामो समय सम्म क्रुर शासन टिक्यो पनि।
त्यसैको उपज भारतको स्वतन्त्रताले राणाहरूको बृटिस भक्ति सत्ताको निरन्तरतालाई उपयोग विहिन स्थितिमा पुर्याउन सफल बन्यो। जसको परिणाम स्वरूप पनि राणा शासनको अन्त्य त भयो तथापि शत्ता प्राप्ति र निरंकुशता निरन्तरताका लागि दक्षिण परस्त चिन्तनलाई झन टेवा पुग्यो।
यो इतिहास काल खन्ड भित्र २००७ शाल देखि १५ शालको निरंकुशता अन्तरिम कालमा दक्षिण परस्त नीति खुल्ला आकासमा फैलिएको बादल झै मुलुक भर फैलिएर गएको थियो । यस काल खन्डमा कुनै पनि इतिहासमा नभएको यति बिघ्न नेपाल अघोषित भारतिय उपनिवेशकै हैसियतमा पुगी सकेको स्थितिमा उभिएको थियो। स्वतन्त्र भारतको क्षेत्रीय मानसिकता बृटिस उपनिवेशिक भन्दा फरक थिएन।यसै क्रममा काग्रेसको उदय र छोटो समयमा पतनको स्थितिमा पुग्दा दक्षिणको आशिर्वाद निर्णायक मध्ये एक कारण मान्न सकिन्छ।
वास्तवमा भन्ने हो भने भारत र चीन विचको आन्तरिक युद्धले नेपालको भु राजनीतिक र सामरिक महत्व त्यस क्षेत्रमा अनपेक्षित रूपमा ह्वात्तै बढ्यो। यो विशिष्ट परिस्थितिको फाईदा लिदै एकहद सम्म भारतको अघोषित उपनिवेशको अवस्थाबाट स्वतन्त्र पहिचान, सम्मान ,स्वाभिमान कायम गर्ने ऐतिहासिक कार्य सम्पन्न गर्न राजा महेन्द्र शफल भए। त्यो समय थियो जुनबेला नेपालले राजनीतिक स्थायित्वका लागि भारत परास्त हुनु जति आवस्यक थियो त्यो भन्दा भारतलाई नेपालको साथ ज्यादा आवस्यक थियो।
जति जति भारत चिन विचको सम्बन्ध सामान्य हुदै गयो त्यति त्यति समग्र नेपालि राजनीति भारत परस्त हुन बाध्य हुदै गयो।पंचायतको पतनलाई यसै दृष्टिकोणबाट पनि हेर्न सकिन्छ। यो यथार्थलाई स्विकार्न असहज भए पनि शत्य के हो भने नेपालका सबै ठूला परिवर्तनमा भारतको निर्णायक भुमिका रहदै आएको छ।
यस पछि त एकले अर्कालाई जति लम्पसारवाादी भने पनि भारत र नेपालको स्वार्थ टक्राएको अवस्थामा पनि सिधै या घुमाएर बिबिध तवरले भारतलाई नै सहयोग पुर्याउने नीति जुन कुनै राजनीतिक दलले अपनाएको पाईन्छ। मुलतः धुर कम्युनिष्ट देखि राष्ट्रवादी र मधेस केन्द्रीत सम्म भनाउदामा पनि यस्को अपवाद पाईएन। महाकालि सन्धी यस्को ज्वलन्त उदाहरण हो।
यहि समर्पणको बाटोमा नहिॅडेकाले मदन भण्डारी र राजा विरेन्द्रको हत्या भएको हो भन्ने अडकल गर्नेको पनि ठूलो संख्या छ।
फलत आज सम्म आईपुग्दा मुलुकको परिस्थिति अझै पनि उस्तै रणनीति सामन्तवादी बिचार , भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र भावनाको बिकासको कारण मुलुक जहाँको त्यही अबस्थामा रहेको छ ।
यो लम्पसारवादी मानसिकतालाई यस पटकको नक्सा आवधिकको लागि सम्विधान सम्सोधनमा पूर्णरूप दिने क्रममा राजनीतिक दलले तिलाञ्जलि दिने साहस देखाएका छन। तर पनि यस्तो परिस्थिति सम्म पुग्न कुनै पार्टी, दलमा सहज रूपमा कुनै पनि एकरुपता आउने साहस आएको होइन। यसरी प्रस्ट हुन्छ कि नेकपा भित्र केहि दिन पहिले सम्म भारतको नाराबाजी महगो पर्नेमा सतर्कता अपनाई रहेको बुझिन्थ्यो । नक्सा जारि भन्दा भुमी ल्याउनु महत्वपूर्ण हो , चुच्चो नक्सा कहिल नपढेको नदेखेको जस्ता अफाहब अभिब्यत्ती दिनुले प्रष्ट पारेको छ ।
साथै कांग्रेसले समय माग्नु र भुमी फिर्ता संभव छैन बरु लिजमा दिनु या भारत कै हो भन्ने नेताहरूका भनाईले देशको लागि कस्तो राष्ट्रबादि नेताहरु जन्माएछ भन्ने कुरा जनताले सोच्नु पर्ने स्थिति आएको छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा आफ्नो भुमी मिचिदा यस्ता देशद्रोही अभिब्यत्ति दिदै सिंहदरारमा रजाई गर्ने अधिकार कसैलाई छुट छैन । काङ्ग्रेसको मुख्य उद्देश्य भनेको भारत खुसि बनाएर राजनीति दरो गर्ने समर्पणवादी धारणा नै हुन। मधेस केन्द्रित दलमा पनि स्वभाविक रूपमा सम्विधान सम्सोधनका आफ्ना मागलाई सर्तको रूपमा राख्दै बैज्ञानिक ढंगले भारत परस्त नीति लिनु पर्दछ भन्ने दरो लभिङ्ग चलेको हल्ला बजारमा नआएको भने हैन ।
यस्तो संकट अबस्थामा आजको यो स्थिति सम्म आउनुमा आम जनतालाई नै श्रेय जान्छ किन कि यो स्थिति सम्म ल्याउन सम्पुर्ण राजनीति दलहरुलाई सर्वसम्मत नक्साको पक्षमा आउनुको मुख्य कारण देशभक्त नेपाली जनताको चौतर्फी दवाव र सामाजिक सञ्जाल लगायत संचारमा आएको अभुतपूर्व विकाश मुख्य कारण हो । जे जस्ता कारण भए पनि नेपालका सबै राजनीतिक दलले धेरै वर्ष पछि राष्ट्र हितका लागि खुसि खुसि दक्षिणको को बिभाजन स्विकार्न तयार भएका छन।यो एउटा नेपालको परराष्ट्र नीतिकालागि युगान्तकारी शुखद मनोबैज्ञानिक फड्को रुपमा मान्नु पर्छ।
जे जस्तै भए पनि नक्सा अध्यावधिकको निम्ति सम्विधानको निसान छाप सम्सोधन भयो।यो हुनु एउटा अखण्डता समाप्तिको लक्षण हो । तर हामिले बुझ्नु पर्ने बिषय भनेको अझै पनि “नक्सा संसोधनले जमिन प्राप्ति हुदैन” ,”विगत२०० वर्ष देखिको विवाद र विगत ६६ वर्ष देखिको कब्जा रहिरहदा मुलुकको शासक मुकदर्शक भएर वसिरहेको ले अहिले यो स्थिति झेल्नु परेको हो । तसर्थ त्यस्तै जमिन प्राप्तिको उपाए कुटनीतिक कुशलता सहितको वार्तामा आउनु सम्भबत सबै एकमत छन।
उपर्युक्त विषयमा बिश्लेसन गर्दा यो एकदम सहि हो की नक्सा अध्यावधिकले जमिन प्राप्त हुने होईन।यो त विगतको चुच्चो नक्सालाई राज्यद्वारा सम्विधानको लोगो मार्फत पहिलो पटक थेप्चो बिधिवत स्विकारिएको अपराधिक गल्तिलाई सच्याउदै भुमी माथिको दावीलाई वैधानिक मान्यता दिने कार्य मात्र हो । दावि कायम रहे आज नभए भोली या यो पुस्ताले नसके भावि पुस्ताले जमिन फिर्ता लिने बाटो खुला रहने छ। भन्ने बिस्वासको पहाड ठडयाएको हो ।
तर कुनै काल खन्डको इतिहासको अध्यनले के प्रष्ट पार्छ भने विगतका शासकले कुनै पनि कुटनैतिक पहल नगरेको कुरा स्पस्ट छ । जुन नेपालको राजनीतिक ईतिहासमा सुगौली सन्धी पस्चात आज सम्म रहेको योजना र दूरदृष्टि विहिन राजनीतिका रूपमा बुझ्नु पर्दछ। भारतले कब्जा गरिएको लिम्पियाधुरा,लिपुलेक ,कालापनी भुमी मध्य लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले निर्माण गरिएको बाटो उदघाटन पछि मात्र नभएर हिजो टनकपुर वांध निर्माण भै तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजिव गांधीले उदघाटन गरे पछि मात्र विरोध सुरू भएको थियो। सुगौली संन्धि पस्चात मणी हराएको सर्प जस्तै नेपाली राजनीति आज पर्यन्त प्रो-रियाक्टिभ अर्थात प्रतिकृयात्मक मात्र देखिन्छ। हुनु पर्ने थियो प्रो-एक्टिभ अर्थात दूरदृष्टि सहितको योजनावद्ध। उपर्युक्त भनाईहरु पनि रियाक्टिभ राजनीतिक अर्का नकरात्मक पाटाहरू मात्र हुन भन्ने दुई मत नहोला ।
जहाँसम्म कुटनीतिक कौसलता सहितको वार्ताको प्रस्न छ यो पनि निरपेक्ष विषय होईन।सापेक्षतामा एउटा आयम सामरिक शक्तिको स्थिति हो। एशियाको उदयमान सुपर पावर र सामरिक रूपमा संसार कै चौथो शक्तिशालि भारतका अगाडी हाम्रो सामरिक हैसियत १२२औं देशमा पर्दछ। यसैले भारत वार्तामा नेपाल नतमस्तक भएर आवोस भन्ने चाहन्छ। कहिले कोरोना माहामारी पछाडि, कहिले नेपालको रचनात्मक र सकारात्मक पहल पछाडि त कहिले नेपालले सकरात्मक वातावरण तयार गरे पछाडि वार्तामा वस्ने जस्ता गैरजिम्मेवार र अमूर्त सर्त वार्तामा बस्न अघि सारेको इतिहास अझै पाईन्छ। यो उस्को अहंकार र दम्भको उन्माद मात्र हो। यहाँ बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने जतिसुकै शक्ति सम्पन्न भए पनि भु राजनीतिक शक्ति सन्तुलन र सांस्कृतिक कारणले युद्धबाट हल गर्ने भारतले कल्पना पनि गर्न सक्दैन। त्यस्तै सामरिक रूपमा नजिकको प्रतिस्पर्धी पनि नभएकाले यस पाटोबाट हामिले सोच्ने पनि सम्भावना छैन।
सापेक्षतामा अर्को र ज्यादा महत्वको विषय हो आर्थिक पर निर्भरता। हाम्रो वैदेशिक ब्यपार ८० % भारतसंग छ। नाम मात्रको निर्यात भएकाले असन्तुलित र सबै घाटाको ब्यपार छ। हाम्रो अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा निर्भर छ। भारतको हकमा यो पनि प्रतिकूल नै छ। लाखौ नेपाली रोजगारीको लागि भारत जान्छन। त्यो भन्दा ठूलो संख्या भारतीयहरू नेपाल आउदछन। नेपालले भारतबाट लगभग तिन खरब रेमिट्यान्स भित्राउदछ भने भारतले सात खरब लैजान्छ। यो रोजगारीमा कुनै बैज्ञानिक आयात पनि हुदैन।
युवायुवतीहरू लिम्पियाधुरा नेपालको हो भन्ने नारा घन्काउदै मोटरसाइकलमा सहरमा जुलुस निकाल्दछन।उनीहरूले चडेको गाडी उतैको हो। त्यस्मा जल्ने तेल उतैबाट आउछ।लगाएको लुगा उतैको हो।त्यति मात्र होईन देशका अधिकांश होटलमा पाक्ने दाल भात र घर घरको ग्यास उतैबाट आउदछ। झन्डै डेढ खरबको खाध्यान्न मात्र प्रति वर्ष आयात गर्नु पर्दछ। भारतको मितेरी दाजुभाइको ब्यबहार क्षेत्रफलको कारण होईन।क्षेत्रफलका कारण भनेको भए रूसलाई ससुर बा भन्ने थियो। जन्मको आधार भए नेपाललाई बाउ भन्ने थियो। भनाईको अर्थ हामी पूर्ण रूपमा भारत निर्भर अर्थतन्त्रमा वांचेका छौ। वार्तामा मितेरी दाईको दावी सहित हवल्दार गिरीको हैकम यहि परनिर्भरताको कारण हो।
यस्तो अवस्थामा जतिसुकै अकाट्य प्रमाण र कुसलताका वावजुद वार्तामा हाम्रो आत्मविश्वास नै रहन्न।हाम्रा प्रमाणलाई “हामी यस्लाई अस्विकार गर्दछौ”भन्ने भारतको एक वाक्यले अर्थ हिन बनाउदछ। यसैले सकरात्मक फल प्राप्त गर्ने निर्णायक वार्ता अगाडि हाम्रो योजनावद्ध रणनीति हुनै पर्दछ।सामरिक सन्तुलनलाई सन्तुलित विदेश नीतिले भर्पाई गर्न सकिन्छ। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको ईमान्दारी पूर्वक योजनावद्ध पहल विना समान हैसियतको वार्ता सम्भव छैन।
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको सुरूवात कृषिको आधुनिकीकरण बाट सुरूवात गर्नु पर्ने देखिन्छ।यस्ता गम्भीर बिषयलाई राज्यले ईमान्दारी पूर्वक पहल गर्ने हो भने एक दुई वर्ष भित्रै खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर मात्र हैन महत्वपूर्ण निर्यातक देश बन्न सक्दछ। युवायुवतीहरूमा देशभक्ति नारा मात्र हैन ब्यबहारमा उतार्ने सांस्कृति विकाश गर्नु पर्दछ।विदेश निर्मित मोटर साईकल हैन स्वदेश कै युवा उधमीले बनाएको इलेक्ट्रिक मोटर साईकल चड्दा गर्वको सांस्कृति विकाश गर्नु पर्दछ।”पहिले स्वदेसी नपाए विदेसी “प्रतेक देशभक्तको पहिचान हुनु पर्दछ।
बजार नियन्त्रित अर्थ ब्यबस्था र खुला सिमाना पनि भारत कारक तत्व हुन।सिमानाको नियन्त्रण र नेपालीलाई रोजगारीमा प्राथामिकताको मात्र बैदेशिक रोजगारमा गएका झन्डै ७० लाख जनशक्तिलाई स्वदेशमा रोजगारी उपलब्ध हुन सक्दछ। कृषी र उधोगमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन, स्वतन्त्र देशको स्वतन्त्र अस्तित्वको अश्लिलताको लागि खुला सिमाना अभिसाप बनेको हाम्रै आखाको अगाडि प्रष्ट देखिएको छ । खुला सिमानाको पहिलो शिकार आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र हुने हो।
मुलुक भित्रको औधोगिकरण , प्राकृतिक सम्पदाको सन्तुलित दोहन र जिवन उपयोगी बैज्ञानिक शिक्षा जस्ता दुरगामी नीति कार्यन्वयन गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र नभई शदाका लागि राष्ट्रवादको अवसान एउटा शुखद हवाई कल्पना मात्र हुने गरेको छ ।अन्त्यमा स्वार्थी , भ्रष्ट , कुर्सी लालायित ,लाज पचेका , वेईमान , भ्रष्ट नेताबाट यो प्राप्ति कुनै सम्भव छैन। यसैले आफू आफ्नै देश भित्र आत्मनिर्भर हुँदै अर्थतन्त्रबाट राष्ट्रिय सम्मान ,स्वाभिमान प्राप्त गर्दै आफ्नो गुमेको भुमी प्राप्तिको पहिलो शर्त कुटनैतिक पहाल सगै राजनीतिक शुद्धिकरण हुनु नै प्रमुख आधार हो।
सूचना विभाग दर्ता नं. – १५०३/०७६/०७७
प्रवन्धक/सम्पादक : लोकमणि रिजाल
सह-सम्पादक :अस्मिता खत्री
सह-सम्पादक : तेन्जु योन्जन (मलेसिया)
कानूनी सल्लाहकार : ओम प्रकाश घिमिरे
दिक्तेल, रुपाकोट मझुवागढी-१४ खोटाङ्ग, प्रदेश नं. १
मोबाईल नं ९८४२९०६६४२
Email: [email protected]