नेकपाको ओरालो यात्रा ।

मुक्ति यादव

नेपाल राज्यको स्थाप्नाको इतिहास पढ्ने जोसुकैले पनितथ्य स्वीकार नै पर्छ । हावादारी कुरा गरेर इतिहासलाई तोडमोड गर्छ भने काला अक्षर भैंसी बरावर भएको वर्गलाई त गुमराहमा राख्न सकिएला तर बौद्धिक वर्गलाई कज्याउन कठिन हुन जान्छ । नेपालको सन्दर्भमा राज्य संचालकहरुले इतिहासकाल देखि नै नेपाली जनतालाई सत्य भन्दा टाडा राखेर भुठको खेती आबादीगर्दै पढाउँदै आएको छ ।

तर त्यस खालकोे इतिहास पढाएर अबको अगामी यात्रा राज्य संचालकले गर्न खोज्यो भने त्यसले देश र जनताको जीवनमा कुनै फरक पार्न सक्दैन र विश्वको सामन्ुने नाङ्गिनुको विकल्प हामीसंग नहुन सक्छ तसर्थ इतिहासले आफ्नो आँचलमा सुरक्षित राखेको प्रमाणको तथ्य केलाएर शासकवर्गले सामाजमा शासन गर्न सिक्नु पर्छ अन्यथा यसले समाजको प्रगतिको सट्टा अधोगति तिर लाने संकेत देखिन्छ ।

नेपालको इतिहासमा नेपाली जनता राजनितिक परिवर्तनको लागि २००७ साल, २०३६ साल र २०४६ साल धेरै पल्ट लडे तर चाहे जति उपलव्धि हासिल गर्न सकेन । विगतको राजनीतिक अवस्थाबाट वाक्क दिक्क भएर २०५२ सालमा तत्कालीन प्रधानमंत्री शेर बहादुुर देउवालाई ४० सुत्रीय माग तेर्साएर मावोवादीहरु जंगल पसे । उक्त पार्टीले १० वर्षे आफ्नो जनयुद्ध खाले कार्यक्रम संचालन ग¥यो र लगभग १७ हजार नेपाली जनताको बली चढाए, मावोवादी पार्टीले दलित, जनजाती, आदीवासी, मधेशी, महिला मुक्तिको आन्दोलनको मुद्दा जबरजस्त रुपमा उठाएकोले जनतामा निकै ठुलो आशा पलाएको थियो । पछिल्लो चरणमा मावोवादीहरुले जन युद्धको मोर्चाबाट सत्ता कब्जा गर्न कठिन हुने देखेर बाटो परिवर्तनको बाटोको पर्खाइमा थिए अर्कोतिर नेकपा एमाले तथा काँग्रेसलाई पनि राजाले सत्ताबाट हटाए ।

त्यसको फलस्वरुप राजनीतिक दलहरुमा संयुक्त रुपमा जाने परिस्थिति बन्यो र दिल्लीको १२ बुँदे सहमति परिस्थिति निर्माण भयो । त्यस सहमतिलाई टेकेर २०६२, २०६३ सालको जन आन्दोलनले अपार सफलता प्राप्त ग¥यो । नेपाली राजनीतिमा प्रगतिको फड्को मा¥यो । नेपालमा सामन्तबादको प्रतिकको रुपमा रहेको राजाको शासनको अन्त भयो । देशमा जनताको प्रतिनिधिको प्रत्यक्ष शासनको शुरुवात भयो ।

लगतै नेपालको राजनीतिको परिवर्तनले पुनः अर्को मोडतिर गयो, सदियौं देखि पिडित, उपेक्षित, दलित, जनजाती, आदीबासी, मधेशी, महिला, अपाङ्गआदी समुदाय र वर्गको अधिकारको रक्षाको नाममा तत्कालीन मधेशी फोरमको नेतृत्वमा तराईमा पहिचान सहितको संघीय व्यवस्थाको लागि निकैै ठुलो आन्दोलन भयो । त्यसले धेरै जनधनको क्षतिगर्यो फलस्वरुप २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलनको माग संघीयता सहितको व्यवस्थाको किटान नभएपनि त्यसले संघीयता सहितको सम्झौतारुपी अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भयो ।

त्यस संविधानको आधारमा पहिलो संविधान सभाको चुनाव २०६४ साल चैत्र २८ मा भयो त्यसले राजनितिक रुपमा पिछडिएको वर्गहरुको प्रतिनिधित्व व्यापक रुपमा संविधान सभामा भयो । तर त्यसले संबिधानको जन्म दिन सकेन दोस्रो संबिधान सभाको चुनाव २०७० साल मंसिर ४ मा भयो र त्यसले २०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधानको जन्मदियो ।

जनतामा ठुलो आशा पलाएको थियो कि अव जनताको प्रतिनिधिबाट शासन संचालन हुने भयो अव बिधिको शासन चल्ने भो, जनताको विभिन्न खाले समस्याको समाधान अव निश्चित हुने भो शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा जस्ता आधारभुत आवश्यकताको पक्षमा दह्रो ढंगले सरकारले कामगर्ने छन भनेर तर त्यसो हुनुको सट्टा विपरित धुर्वतर्फ सरकारको नीति आई रहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य अतिमहँगो हुँदै गयो । २०४६ सालको आन्दोलन पश्चात जनताको मतबाट गठित सरकारले नै उल्टै सरकारी कलेजहरुबाट आइ.ए. लेभलका अध्ययनको परिपाटीको अन्त्य गरे । यी सबै क्षेत्रमा सरकारले नै नीतिगत बेइमानी गर्दै माफियाको हातमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुम्पने योजना बनाउँदै गए जसको ज्वलन्त उदाहरणको रुपमाआ.व.२०७७÷०७८ को बजेटमा सरकारी स्कुले शिक्षालाई निजी स्कुललाई हेर्ने जिम्मा लगाउने सम्मको योजना आउनुलाई सहजै अनुमानको रुपमा आम नेपाली जनताले लिएका छन् ।

यसरी जनताको ढाड सेक्ने काममा प्रजातान्त्रिक सरकार उद्यत रहेको प्रसस्त प्रमाणहरु देख्न पाइन्छ । जनताको जीवन परिवर्तनको सवालमा शिक्षा महत्वपुर्ण मानिन्छ यो दिगो विकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेको शिक्षा क्षेत्रमा सरकारको उदाशीनताले गरीबको पहँुचबाट शिक्षा टाढा गएकोले भविश्यमा यसले गरीब र धनीको बीचमा विशाल खाडल निर्माण गर्ने छ । सरकारले सरकारी स्कुलको शिक्षा निशुल्क छ भन्छ तर समयमा शिक्षक भर्ना हुँदैन, स्कुलमा शिक्षक छैन कसले पढाउने । यी यस्ताखाले सस्ता नारा दिन जनपक्षीय सरकार कामयावी देखिन्छ ।

हाल देशमा जनताको जीवन परिवर्तनको लागि सत्र हजार जनताको बलिदानी चढाएर दशबर्षै जनयुद्ध लडेका पार्टी शासन सत्तामा जनताको सर्वोच्चता कायम गर्ने पार्टी अनि जनताको बहुदलीय जनबादको पद्धति मार्फत जनताको सेवागर्ने धारणा बोकेको पार्टीको सरकार छ । तर उक्त पार्टीको अवस्था ककटेली एकीकरणको अवस्थामा रहेकोले जनतातर्फ ध्यान पटकै दिएको पाईदैन । नेताहरु जनतालाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर पार्टी एकीकरण गर्नुपर्नेमा व्यक्तिको चाहनालाई केन्द्र बिन्दुमा राखेको सहजै अनुमानगर्न सकिन्छ ।
पार्टीमा लामो अवधि सम्म पार्टीको संजीवनी बुटीको रुपमा रहेर काम गरेका निष्ठावान कार्यकर्ताहरुलाई साइड लगाइएको छ । समानुपातिक साँसदको नाममा श्रीमान् श्रीमति, पार्टीलाई चन्दादिने सुलभ अग्रवाल जस्ता प्रतिनिधि पात्रहरु अबैतनिक राजदुत नियुक्त भएका थिए र छन यी र यस्ता खाले पार्टीमा प्रवेश गरेका चैते कम्यूनिष्ट अनि उनीहरुको भ्रष्टाचारी प्रबृति र विगविगीले पार्टी दुरगन्धित भएका छन् ।

तत्कालीन नेकपा (एमाले) र मावोवादी बिचको पार्टी एकता अभियान अढाई वर्ष लाग्न थालेको छ त्यस बेला देखि पार्टीको कुुनै पनि वर्गीय संगठनहरु चलायमान छैनन, कम्यूनिष्ट पार्टीको संगठन चलायमान हुनको लागि आवधिक रुपमा पार्टीको निकायहरु गठन, पुर्नगठन, प्रशिक्षण भैइ राख्नुपर्ने हुन्छ तर त्यो सब सुन्य छ । पार्टीमा सिद्धान्त बहस भन्दा नेताको म फलानो, तँ फलानोको मान्छ भनेर व्याख्या हुनुले पार्टीमा कार्यकर्ता तथा नेताको बुद्धि र विचारमा पुरै खिया परेको अवस्था देखिन्छ । यसले गर्दाइमान्दार कार्यकर्ताहरुले अब पार्टी सकिए कै हो कि जीवनको अमुल्य समय पार्टीमा दिएको बेकार भएछ भनेर एक अर्कामा सम्बाद गर्न थालेका छन् । यसले नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) अब ओरालो लागेको संकेतको रुपमा बुुद्धिजिवीले अनुमान गर्न थालिएको पाइन्छ ।

त्यति हुँदाहुँदै भारतीय ज्यादती बिरुद्धमा राष्ट्रिय एकताको सबालमा काम गरेको र त्यसमा नेपालको सम्पुर्ण राजनीतिक दलले देखाएको एकता प्रति धन्यवाद दिनै पर्छ ।
तर यतिलाई नै प्रयाप्त उपलव्धि मान्न सकिन्न । आज नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सरकार विगतमा नेपाली जनताको सेवाको लागि घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेको विषय अनुसार आचरण देखाउनमा प्रायःअसफल देखिएका छन् । जनतासंग गरेको सम्झौता खारेज तर्फ उद्धत रहेको अनुमान सर्वसाधारण नेपाली जनता लगायत बुद्धिजिवीहरुले लख काट्न थालेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ यसले नेपाली समाज तथा पार्टीहरुको बिचमा तिक्तता उत्पन्नहुन सक्छ ।

देश विकासको नाममा विगतमा गरिएका कामहरु राष्ट्र हित छ या विपरित सोच विचार नगरी आफ्नो सत्ताको बचावको लागि गरेका प्रसस्त प्रमाणहरु छन् र पुनः एम सी सी लगायतको विषयहरुमा राष्ट्रिय सहमति कायमगर्न नसकि रहेको र जब्बरजस्तीको बाटो अंगालेको बाटोतिर सरकार लागेको देखिन्छ । यसरी सरकारको शैली अगाडी बढ्यो भने विकास र समृद्धिको यात्रामा मुलुक नगएर दुर्घट्नाको दिशातर्फ जाने संकेत गर्दछ । आज यो लेख लेख्दै गर्दाको अवस्थामा पार्टीमा महाभारत चलिरहेको छ । पार्टी एकीकरणको अन्तिममा पुुग्न नपाउँदै फरक फरक बाटोको यात्रामा नेताहरु लागेको देखिन्छ । यसले अवको नेकपा भविश्य नै खतरामा पर्ने हो कि नेपाली जनता र पार्टी पंक्तिमा आभास हुन थालेको छ ।

उपरोक्त कमीकमजोरीहरु बेलैमा सुधार गर्न सके,पार्टीलाई नेतामुखी होइन बिधि बिधान अनुुसार चलाउन आँट गरे नेकपाको भविश्य सुरक्षितहुने अन्यथा प्वाल परेको डुुङ्गाको यात्राले गन्तव्यमा पुुग्न कठिन छ ।

लेखकः ग्रामीण विकास केन्द्र, केन्द्रीय विभागका विद्याबारिधिको सोधार्थी समेत रहेका छन् ।