वजेट बिनियोजन र जनताको -अपेक्षा

देशले प्रत्यक बर्ष एकपटक बजेट बिनियोजन गर्ने गरेको तपाईं हामिमा सर्बबिदितै छ । प्रत्यको बर्ष असार मसान्त अगाबै प्रधानमन्त्रीको माताहतमा रहेर अर्थमन्त्रीले वजेट प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ । यो जुनै देशको पनि प्रक्रिया हो । आर्थिक चालू बर्ष भरी गरिने योजनाको तर्जुमालाई सम्पन्न गर्न तथा देश बिकासका लागि बर्ष भरी लागानी तथा बर्ष भरी आय ब्याय छुट्टाउने कुल राष्ट्रिय रकम नै वजेट प्रस्तुत गर्नु हो ।

जसको फलस्वरुप मुलुकमा २०७७/७८ का लागि रु १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । कुल बजेटबाट चालु, विकास र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ क्रमश ६४.४ प्रतिशत, २३.९ प्रतिशत र ११.७ प्रतिशत रकम बिनियोजन गरिएको थियो ।

साथै, श्रोत व्यवस्थापनका लागि जुटाइने रकमलाई प्रतिशतमा परिणत गरेर हेर्दा, लगभग राजस्व, बैदेशिक ऋण, आन्तरिक ऋण, तथा वैदेशिक अनुदानबाट क्रमश ६० प्रतिशत, २० प्रतिशत १५ प्रतिशत र ५ प्रतिशत हुन आउँछ ।

तर, श्रोत व्यवस्थापन पक्ष एकदम फितलो देखिन्छ । राजस्व संकलन चुनौतीपूर्ण छ । विश्वव्यापी मन्दीको स्थितीमा बैदेशिक योगदान वा ऋणको सम्भावना न्यून त छदै छ । तसर्थ आन्तरिक ऋणमा पनि आशावादी हुने कुनै ठाउँ देखिदैन ।

मुद्रा स्फिती (Inflation)अधिकतम बढ्ने पनि कुनै नयाँ सम्भावना देखिन्छ । वास्तवमा भन्ने हो भने एउटा मुलुकको बजेट तर्जुमा बिनियोजन र श्रोत व्यवस्थापन आदि एक किसिमले प्राबिधिक प्रक्रिया (Technical) हो । तर, जन–साधारणको सरोकार, समस्या र सुख–दुखसंग सोझै सम्बन्ध गाँसिएको विषयबस्तु भएकाले पनि यसमा जन आकांक्षा र अपेक्षाको अधिकतम सम्बोधन हुनु अनिवार्य हुन्छ । सबै तह–तप्काका जनताका हक–हितलाई सुनियोजित गर्नसक्नुमा नै यसको सार्मथ्य र सफलता निर्भर गर्छ ।

यस असामान्य स्थितीमा प्रक्षेपण गरिएको बजेट परम्परागत बजेटहरु भन्दा हटेर बिशेष प्रकारको हुने नागरिक समाजको सोचाई स्वभाविक मान्न सकिन्छ । हाल सम्पूर्ण विश्वका धनी र पुजीवादी राष्ट्रहरु लगायत नेपालले पनि बेहोर्न वाध्य हुनु परेको कोरोना संक्रमणबाट प्रभावित हुदा शृजित जीवन सुरक्षाका चुनौती, स्वास्थ्य र सामाजिक तथा अर्थतन्त्रमा पर्न गएको प्रतिकुल प्रभाव र शिथिलता नै यसपटकको बजेट केन्द्रित (focused) हुने कुरामा, सिंगो राष्ट्रको नै अपेक्षा रहेको निर्विवाद हुनु पर्छ भन्ने ठुलो जन अपेक्षा रहेको बुझिन्छ ।

तर पनि अहिलेको यो स्थितिलाई गहिरिएर अध्ययन गर्ने हो भने देश तथा बिदेशमा आफ्नो नागरिकहरुले कोभिड–१९ का कारण उत्पन्न आर्थिक–सामाजिक समस्याका साथै महामारीले विभिन्न समस्या झेल्न वाध्य भएका नागरिकहरुलाई साथै बिदेशमा अलपत्र रहेका नेपालि नागरिकलाई आफ्नो घर फर्काउन वा यथाशिघ्र सम्भावित राहत सहुलियत तरिकले पुर्‍याउँदै यसका अल्पकालीन वा दिर्घकालिन व्यवस्थाको यथेष्ट र उचित सम्बोधन गर्न बजेट सफल देखिँदैन । समग्रमा भन्नू पर्दा बजेटमा सबल पक्ष देखिने कतिपय विषयवस्तु पनि समय अवधि भित्र कार्यान्वयन नहुँदा औचित्यहीन हुन पुगेका अनगिन्ती तितो अनुभव र अनुभूतिले गर्दा, यसको सफलता रुप–प्रारुपमा भन्दा, प्राप्त प्रतिफलले नै निर्धारित गर्ने पनि निश्चित छ । कतिपय तोकिएका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन नै नहुनुका साथै प्राथमिकतामा नपर्ने र प्रतिफल दिन नसक्ने कुराहरुलाई वर्षेनी बजेटमा स्थान दिईरहनु औचित्यहीन हुन्छ । त्यस्तै ज्वलन्त उदाहरण अहिलेको स्थिति तपाईं हाम्रो अगाडि पहाड बनेर उभिएको छ । यो विषम परिस्थितिमा आफू आफ्नो मुलुकको बिषयमा सोच्ने हो भने वास्तवमा, दुई तिहाई सरकारको निती–कार्यक्रम र बजेट आदिमा हाल बिश्व ब्यापी कोरोना (कोभिड–१९) को बिषयमा प्रशस्त मात्रामा उच्चारण गरिएको छ । तर आवश्यक्ता अनुरुपको काम हुन नसक्नु दुर्भाग्य साबित भएको छ ।

धेरै जसो ठाउँहरुमा गतवर्षको कार्यक्रमहरु नै अनावश्यक रुपमा दोहोरिएको देखिन्छ । अघिल्लो बजेटहरुका तुलनामा थोरै मात्रामा सानो देखिएको, यो बजेटले पनि परम्परागत बाटो नै लिएको छ भन्दा फरक नपर्ला । (कोभिड १९) कोरोनाले तहस –नहस भएको आर्थिक–सामाजिक व्यवस्थालाई राहत पुर्‍याउने उदेश्यले तुरुन्तै गर्नुपर्ने कामहरुलाई जोडदिनु भन्दा भविष्यमा गरिने योजनाहरुको बढाई चढाई बयान गरिरहँदा यो व्यवहारिक उपलव्धीहरुमा केन्द्रित नभई बढी सैद्धान्तिक र निर्देशित बजेट जस्तो जनताको अनुभुती साथै गुनासो सुनिन्छ ।

यस्ता यस्ता विभिन्न खाले परिस्थिति झेलिरहेका बेला थुप्रै चुनौतीहरुका बिचमा आएको यस दस्तावेजमा स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, र छुट देखि लिएर पूर्वाधार बिकास, अधुरा आयोजनाहरु यथाशीघ्र पुरा गरिने, पारदर्शी प्रशासन र मितव्ययिता प्रणाली अपनाइने आदि बिभिन्न उत्साहवर्दक कार्यहरु समावेश गरिएका छन । त्यस्तै कोरोना संक्रमण रोकथाम र जन–स्वास्थ्यलाई महत्व दिईएको छ । त्यसैगरी काठमाडौंमा तीनसय सैयाको छुट्टै अस्पताल, निजी स्वास्थ्य संस्थासंग सहकार्य, राजमार्गमा ट्रमा सेन्टर संचालन तथा सबैको स्वास्थ्य बिमा आदी उदेश्य र योजनाहरु समाविष्ट हुनु राम्रो हो । तर, आजका मितीमा जनताले भोग्नुपरेको थुप्रै स्वास्थ्य समस्या खासगरेर कोरोना संक्रमणकै कारण,पी.सी आर.टेस्टको, भेन्टिलेटरको कमि–कमजोरी, जस्ता विभिन्न कारण लिएर तथा अन्य उपकरणहरुको चरम अभावमा पिल्सिरहेका जन– समुदायलाई स्वास्थ्य–सामग्री उपल्वध गराउन नसक्नु दुईतिहाई सरकारको साह्रै लाजास्पद कार्य तथा दुखद बिषय हो । जहाँ क्वारेन्टाइनमा मान्छे मरिरहेका छन् । अत्यन्त निम्न स्तरको क्वारेन्टाइनलाई सुव्यवस्थीत गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व हो । बन्दा बन्दिको कारण मजदुरहरुको रोजिरोटि गुम्नुले आम मजदुरको काम र मामको अभावमा मजदुर तथा गरिब जन्ताहरुमा आत्महत्याका घटना बढ्दो छ । बिधार्थीहरुमा मनोवैज्ञानिक द्विवीधाको स्थिती छ । यस्ता समस्याहरुलाई लक्षित गरेर अविलम्ब संचालन गर्नुपर्ने स्वास्थ्य–शिक्षा र राहतका विशेष कार्यक्रम र प्रक्रियाहरु बजेटमा देखिदैन । महिनौ र वर्षौ पछि ‘सम्म आलेटाले गर्ने प्रवृत्तिले यसो–उसो गरिनेछ’– भन्ने कुराले जनताको अपेक्षा सम्बोधन गर्न बजेट असक्षम छ । भविष्यको कुराहरु स्वागत योग्य आश्वाशन त होलान तर, यसबाट वर्तमान स्थितिमा जटिल समस्यामा पिल्सिएका नागरिकहरुको जीवन रक्षा कदापि हुन सक्दैन । ‘निरोगी नेपाल’ को उक्ति सुनाईरहँदा, सुनाउने उत्साहित देखिएता पनि, साच्चै नै सुन्नेलाई खुशी र उत्साह भने आफु–आफ्नो घर–परिवार तथा समाज निरोगी भए मात्र हुनेकुरा नकार्न सकिन्न।

अर्को पक्ष मितव्ययिताको कुरा गर्दा, महिनौ देखिको लकडाउनले एक प्रकारले सम्पूर्ण आर्थिक गतिबिधी ठप्प भएको अवस्थामा, मितव्ययिताको बाटो नै निर्विकल्प उपाय हो । यो महामारीमा अग्र–पंक्तिमा रही आफ्नो उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने स्वस्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सम्बन्धित क्षेत्रमा संलग्न महानुभावहरुलाई बाहेक अन्य सरकारी वा बिबिध क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुले पाउने बिभिन्न शिर्षकका भत्ता कटाउनुलाई र अनावश्यक खर्चहरुलाइ नियन्त्रित गर्नु समय सापेक्ष हो । सकेसम्म सबैले आ–आफ्नो अनावश्यक खर्च कटौती गरेर मितव्ययिता अवलम्बन गर्नु पर्ने निर्विकल्प अवस्था रहेको कोरोना कहरले सिकाएको पाठ हो । तर, यहाँ राज्यलाई जनताको प्रश्न छ । यसरी सर्वत्र र व्यापक रुपमा, कोभिड–१९ ले प्रतिकुल प्रभावपार्दा पनि, मन्त्रिपरिषद र संसदका तलव–भत्तामा किन कुनै परिमार्जन गरिएन ? के वहाँहरु यो मुलुकले भोग्नु परेको आर्थिक–सामाजिक समस्याबाट अछुतो हुनुहुन्छ ? सदनमा सामान्य पिए देखि अरु कर्मचारीको तलब कटौतीको कुरा चलिरहदा संसद भवनका कुर्सीमा रहेर आफ्नो तलब भत्ता पनि केही रकम परिमार्जन गरौ भन्ने चेतना किन भएन ? अन्य मुलुक तथा छिम्रेकी मुलुकहरुमा सबैभन्दा पहिले मन्त्री र सांसदको तलब, सुबिधा परिमार्जनबाट मितव्ययिताको शुरुवात गरेको थुप्रै इतिहास देखिन्छ । अरु देशको उदाहरण दिने हाम्रो सरकारी परिपाटीले, यहाँ किन यसको आवश्यक्ता ठानिएन ? यो एउटा साँझा सवाल हो ।

वास्तवमै भन्ने हो भने मितव्ययिता कै कुरा गर्दा, बर्तमान बजेटलाई, अझ सानो आकारमा ल्याएर बिशेष अत्यावश्यक सामाजिक –आर्थिक विकासका क्षेत्रमा केन्द्रित भएर अघि बढ्नु पर्ने आजको आवश्यक हो । तर, यसका बिपरित सबै कामलाई यसैमा गाभ्न खोज्दा,जल्दो–बल्दो समस्या ओझेलमा पुग्न गएको अनुभव हुन्छ । स्वास्थ्य शिक्षा–रोजगारी, जस्ता सामाजिक–सुरक्षाका साथै कृषि, उधोग र उत्पादन आदी महत्वपूर्ण क्षेत्र लाई महत्वका साथ बजेटले दरिलो र फराकिलो बनाउन पर्ने हो । यसका साथै अधुरा आयोजनाहरु पुरा गर्नु र अति आवश्यक विकास पूर्वाधारहरुलाई साकार रुप दिंदै अघि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यक बिषय हो । यस विषम स्थितीमा एक–दुइ वर्षपछि समावेश गर्दा पनि फरक नपर्ने रेल मार्ग, पानीजहाज आदीको प्रसंग जोडी रहनुपर्ने बिषय पनि आफैमा बिडम्बनापूर्ण छ । मुलुकको निर्माण र बिकासमा प्रत्यक्ष प्रतिफल दिन नसक्ने र सोझै आर्थिक उपलव्धिसंग नजोडिने अथवा अन्य शिर्षक अन्तर्गत दोहोरिने खर्चहरु हटाई बजेटलाई चुस्त–व्यवहारिक र मितव्ययी बनाउनुपर्ने आजको नितान्त आवश्यकता हो । तर त्यसलाई पटकै आत्मसाथ गरेको देखिँदैन । थोरै कम गरेर राखिएको सांसद विकास कोष जस्ता कार्यक्रम आदिले बजेटको मितव्ययितालाई पक्कै पनि पुष्टि गर्न असम्भव छ । तसर्थ अन्य प्रयोजनका लागि श्रोत व्यवस्थापन गर्दा बिभिन्न माध्यमबाट जनतामा आर्थिक भार थपिने निश्चित छ ।

बजेटको अर्को अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष भनेको रोजगारीको श्रृजना गर्नु हो । प्राथमिकतामा परेका कृषि,उधोग धन्दा, लघु वितिय संस्था देखि लिएर वन–जंगल,सहकारी जडीबुटी प्रशोधन र अन्य बिभिन्न क्षेत्रमा सहुलियत सहितको तालिम संचालनको व्यवस्था सह्रानीय देखिए तापनि, यसको समुचित कार्यान्वयनले मात्र यो उपलव्धी मुलक हुनेकुरा निर्विवाद छ । देशमा स्वरोजगार नहुदा आफ्नो रोजिरोटिको लागि वैदेशिक रोजगार रोज्न बिबस लाखौं युवा हरुले रेमिटेन्स भित्र्याएर देशको आधा जति अर्थतन्त्र धानेर बिभिन्न मुलुकबाट घर फर्केका युवा जमातलाई काम र मामको व्यवस्था गर्न सकिय भने यो जटिल समस्या सुखद अवसरमा परिणत हुनसक्ने अधिक सम्भावना छ । यसो भएमा विप्रेषण (Remittance ) गुमेकोमा ठुलो चिन्ता लिनुपर्ने छैन । आफ्नै मुलुकको विकास र निर्माणमा संलग्न युवाहरुका श्रमले ग्राहस्थ उत्पादनमा (GDP) स्थायी रुपमा योगदान पुर्‍याउने छन् । तर, यसका लागि बजेटमा श्रोत–साधन मात्र प्रयाप्त हुँदैन । प्रस्तावित रोजगारीका अवसरहरु र तालिम आदिलाई सुचारु गर्न उचित वातावरण निती नियममा, दुरदृष्टि र प्रतिवद्धता (Vision and Commitment) चाहिन्छ । वास्तवमा, रोजगारीको उचित र दुरगामी व्यवस्थापन गर्नु नै दिगो बिकासका लागि ठुलो उपलव्धि हो । अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) बाट अनुमोदित स्तरको रोजगारीका क्षेत्र र अवसरहरुको पालना पनि आवश्यक हुन्छ । यसबाट मात्र दिगो रोजगारी र बिकास सम्भव हुन्छ भन्ने दुई मत छैन। यसका अतिरिक्त कृषिमा श्रम शक्ति र प्रविधिको उचित सदुप्रयोग गरेर उत्पादन बढाउन सक्यो भने, कृषिप्रधान मुलुक भएर पनि खाद्यनका लागी आयतमुखी हुनुपर्ने वाध्यता घटाउँदै आत्मनिर्भर हुने सम्भावना बढ्न सक्छ । रोजगारी र आर्थिक बिकास ठुलो सम्भावना बोकेको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा (GDP ) झन्डै दुइतिहाई योगदान पुर्‍याउने निजी क्षेत्रलाई उचित प्रोत्साहन दिन यस बजेटको आवश्यक ध्यान पुगेको छैन ।

हो केहि ठाउँमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तालमेल नमिलेको तितो यथार्थ देखिन्छ । कृषि क्षेत्र र आन्तरिक उत्पादनलाई निर्वाहमुखीबाट व्यवसायीकरण गर्ने उदेश्य अनुरुपको निती लिईएता पनि बजेटले जनता मुखी नदेखिनाले यसलाई प्रोत्साहन गरेको देखिँदैन । उदाहरणका लागि कृषिका लागि आवश्यक रासायनिक मलमा भन्सार दस्तुर वृद्धिलाई लिन सकिन्छ । कृषि–बजार विस्तार र व्यवसायीकरण गर्ने भुमि बैंकको संचालन र अधिकतम श्रम–शक्तिलाई रोजगारी दिन सक्नेगरि कृषि क्षेत्रलाई अघि बढाउने निती अघि सार्दै, यसका बिपरित उत्पादनका लागि आवश्यक रासायनिक मलमा भन्सार दस्तुर बढाउनुले यसमा प्रतिकुल प्रभाव पर्छ ।

मुलुकमा बिधुत उत्पादनमा अभिवृद्धि हुँदै जाने क्रममा आगामी वर्षमा करिब १३०० मेगावाट थप हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । यो सुखद पक्ष हो । तर, यसको अधिकतम प्रयोगबाट यसलाई उपलव्धिमुलक बनाउन त्यहि अनुरुपको निती र व्यवस्था मिलाउनु सरकारको दायित्व हो । आफ्नै उत्पादनको बजार बिस्तार गर्दै, आयातित बैकल्पिक बस्तुको प्रयोग सिमीत बनाउनु नै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ अग्रसर हुनु हो भन्ने लाग्छ। त्यसैले नेपालका लागि इन्डक्सन चुल्हो ,बिधुत–गाडी देखि लिएर अन्य बिधुतीय उपकरणहरुको प्रयोगको बजार व्यव्स्थापान र बिस्तार गर्न सकिए दिगो बिकासको बलियो सम्भावना देखापर्छ । यसरी आयातित बैकल्पिक उर्जा पेट्रोल, डिजेल वा एलपी ग्यास आदिको निर्भरता कम गर्दै लानु दिर्घकालिन उपलव्धी हुनसक्छ ।

तर वास्तविकतालाई वेवास्ता गरेर बिधुतीय उपकरण, बिधुत गाडी र इन्डक्सन चुल्हो जस्ता सामाग्रीमा पनि चर्को रुपमा भन्सार शुल्क बढाइनु खेदपुर्ण हुन आउँछ । बिधुत गाडीका प्रयोगले बातावरण प्रदुषणलाई कम गर्न सहयोग गर्ने अझ महत्वपूर्ण पक्ष हो । वातावरणसँग जन–स्वास्थ्य, कार्यदक्षता र नागरिक जीवनका थुप्रै पाटाहरु जोडिएको तथ्यलाई राज्यका तर्फबाट वेवास्ता गर्न नमिल्ने कुरा सत्य हो । शहरलाई स्वच्छ सफा राख्न र पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सहायक सिद्ध हुने तथा बिश्वभर नै रुचाइएको बिधुत गाडीमा अत्याधिक भन्सार शुल्क लगाइनुको कारण जे जस्ता भएता पनि, यसले दिर्घकालिन रुपमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्रतिकुल असर पार्नुका साथै वातावरण प्रदुषण गर्ने निश्चित छ । राजस्व संकलनमा सहयोग पुग्ने अल्पकालीन उदेश्यले प्रेरित भएर अघि सारिएका यस्ता पहलहरूलाई अदुर–दृष्टि नै मान्नुपर्छ । सानो फाइदाको चाहनामा ठुलो उपलव्धी गुमेको तर्फ सम्बन्धित निकायले वेवास्ता गरेको स्पष्ट देखिन्छ । यसको परिणाम स्वरुप निजी क्षेत्रबाट बिधुत उत्पादनमा भईरहेको ठुलो लगानी पनि निरुत्साहित हुन पुगेका तथ्य थुप्रै छ । ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’–भन्ने उक्ति बजेटमा समावेश गर्ने तर व्यवहारमा लगानीलाई निरुत्साहीत गर्नुले आफैमा विरोधाभाष उत्पन्न गराएको छ ।

अन्य विभिन्न बिषय बस्तुहरु पाईन्छ जस्तै,पेट्रोल, डिजेल आदीको अत्याधिक खपतले पुंजी र बैदेशिक मुद्राको पलायन बढ्न जाने निश्चित छ । नागरिक–स्वास्थ्यमा ल्याउने जटिलताका साथै आफ्नै बिधुत उत्पादनको सदुपयोग हुने छैन । यसबाट मुलुकले घाटा नै बेहोर्नु पर्नेहुन्छ । मुलुकको आत्मनिर्भरतातिर उन्मुख हुने अवसरहरु ओझेलमा पर्न सक्ने निस्चित छ । हामी फेरी पेट्रोल, डिजेल ग्यास आदी उर्जा कै लागि पनि परतन्त्र भईरहने स्थिती हुन्छ । बेला–बेलामा समस्या भोग्न बाध्य भएको हाम्रो मुलुकले पनि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको महत्व आर्थिक नाकाबन्दीमा मात्र बुझनु दुखद आश्र्चय हो ।

अन्तत : संसारकै अर्थतन्त्र तीब्र गतिले ओरालो लागिरहेको सन्दर्भमा र कतिपय अध्ययन, अन्वेषणका आधारमा पनि नेपालको आगामी आ.व. को आर्थिक वृद्धिदर मुश्किलले २–३ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्ने भनिएको स्थितीमा ७ प्रतिशत उपलव्धिको सम्भावना देखाउनु अव्यवहारिक र अनावश्यक रुपमा महत्वाकांक्षी भएको स्वत बुझ्न सकिन्छ ।

वास्तवमा यस असामान्य परिस्थितीमा श्रोत व्यवस्थापन पनि निकै कठिनाई भएकोले यसको व्यवहारिक पक्ष ज्यादै कमजोर देखिन्छ । यस्तो परिस्थितीमा छुट र राहत भनिए पनि जनताले यसको समुचित अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । यस अर्थमा पनि पिडित जनता तथा नागरिक समाजको आकांक्षा पुरा गर्न बजेट चुकेको हो भन्ने कुरा जुन जस्तै छर्लङ्ग देखिन्छ ।