विप्लवी तेन्जु योन्जन
हाल :- रेगिस्तानबाट
एक्काइसौं सत्ताव्दीको अन्तिम संघारमा आई पुग्दा समय सगै मानव सभ्यता र बिकासले फट्को मारिसक्दा पनि हाम्रो देशको बिभिन्न भु भागमा भौगोलिक बिकटता सगै गरिबि अशिक्षाको कमिले गर्दा ठूलो दुर्घटना भएको पाईन्छ । यो हुनु रुढीबादी परम्परा, सँकुचित बिचार, अशिक्षित गरिबी नै मुख्य कारक तत्व बनेको छ भन्दा फरक नपर्ला । जसको कारन बिकट बस्तिमा बसोबास गर्ने मानिसको चेतना बिकास नभएको बुझिन्छ ।
मानिस प्राणीहरु मध्यको एउटा चेतनसिल प्राणी हो मानिसले समय अनुसार परिबर्तन हुनु पर्छ यो युगको आबश्यक हो । तर हाम्रो मुलुकको बिकट जिल्ला मानिने बिकट बस्तिहरुमा पुरानै रुढीबादी परम्परा प्रचलन चलेको छ । जहाँ एउटा उच्च जात र तल्लो जात भन्ने कु बिचारको बिकास भएको हुनेछ । त्यही समाज, त्यही माटोले जन्माएको मानिस बिच फरक फरक बिचारले जातिय द्वन्द भएको घटना हजारौं घटनाहरु भेटिन्छ ।
यसको ज्वालन्त उदाहरण हिजो मात्र रुकुम हत्या कान्डले प्रमाणित गरेको छ। नवराज बिक त एउटा उदाहरण पात्र मात्र हो यस्ता हजारौं नवराजले यस्ता कुसंस्कारको अन्धबिश्वास पीडा भोगिसकेको छ । हजारौं महिलाहरुले अकालमै ज्यान गुमाउन पुगेको छ त कयौले बलत्कृत हुन बाध्य भएको छ ।
देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आए पनि गाउँ गाउमा सरकार आए पनि मुलुकमा जनताले आभास गरेको छैन । किन कि मुलुक भित्र धर्मनिरिपेक्षक भनिए पनि छुवाछूत तथा लिङ्गीक प्रथाको अन्त्य भएको छैन । जहाँ आ-आफ्नो संघ सस्था संगठन छ । जस्तै नेवा, तम्सालिङ्ग , किरात , कोचे मेचे सेर्पा तमु लिम्बुवान अनि दलित तथा महिला संगठनहरु बर्षामा उमृएको च्याउ जस्तै छ।
तर भाषणमा मात्र संगठित छ ।संविधानको धारा उपधारा दफा दाफामा उल्लेख छ । हक अधिकारको कुरा तर ब्यबहारिकमा लागू नहुदा कागजमा मात्र सिमित हुन पुगेको तितो यथार्थ छ्दैछ। सन्दर्भ सुदुर पश्चिमका छाउपडि प्रथा सरकार , सरकारी सरोकारवाला,विभिन्न संघ सस्था, महिला भातृ संगठनहरुले विभिन्न क्षेत्रबाट चेतना मुलक कार्यक्रम गर्दै यो प्रथाको अन्त्य गर्न पहल नगरेको हैन ।
यो परिस्थिति सम्म आईपुग्दा ‘छाउपडी’ कुरीति विरुद्ध विभिन्न संघ सस्था महिला नेतृ जनजागरणको जनमत नै सिर्जना नभएको हैन । साथै सामाजिक कार्यकर्ता र सरकारी निकायले पनि सकारात्मक भूमिका खेलेको पाइन्छ ।
तर पनि ब्याबहारिक तथा चेतना बिकास हुन नसक्नु दुर्भाग्य साबित बनेको छ ।
अर्को कुरा त डर , त्रास ,लाजको कारन आफ्नो समस्या खुलेर भन्न नसक्नु । मुख्य कारण हो ।
जुन गाउँ बस्तिमा नै सिमित हुनु सन्चारमाध्यम भन्दा टाढा रहनु यिनै विविध कारणले गर्दा बलत्कृत हुनु अनि मृत्यु सम्म भएको छ । यस्को रोकथाम तथा न्यूनीकरण गर्नु कर्णाली का सम्पुर्ण महिला एक भएर जागारण स्वरुप शिक्षा मुलक अभियान संचालित गर्नु जरुरी देखिन्छ । किन कि त्यहाँ महिनावारी हुँदा छाउगोठमा नबसेका सुदूर पश्चिम र कर्णालीका महिला र किशोरीहरुले भोग्ने कष्टकर बिदारक कथा बाहिर आउनुपर्छ । त्यसो भए मानिसहरूले सुदूर पश्चिम र कर्णालीमा पनि आफ्नो हक हितको लागि आवाज उठाउने महिलाहरू रहेछन् भनी थाहा पाउँछन् ।कर्णाली भन्दा बाहिरका महिलाहरुले जुन बेला महिनावारी अर्थात “छाउ” भएका बेला घरमै बसेका उनीहरूले ‘पाप’को अनुभूति गरेका छैनन् भन्ने कुराको स्पस्ट बुझाउनु । महिनावारी हुनु कुनै धार्मिक हैन यो शारीरिक बिकासले ल्याउने परिबर्तन हो भन्ने अबधाराणा गराउन विभिन्न कार्यक्रम तथा सुचना प्रवाह गर्नु जरुरी देखिन्छ ।
त्यस्ता ज्वलन्त उदाहरण यसरी हेर्न सकिन्छ पहिला –पहिला साना बालबालिकालाई झाडापखाला लाग्दा धामीकहाँ लगिन्थ्यो । उनीहरूले ‘झाडापखाला लागेको बेला पानी पनि खान नदिनू’ भन्थे । पानीको कमी भएर बालबालिका मर्थे । तर धामीहरूलाई यो विषयमा जानकारी दिएपछि ‘बच्चाको जीवन बचाउन जीवनजल खानैपर्ने रहेछ’ भन्ने धामीहरूले बुझे । उनीहरूले बच्चालाई फुकफाक गरे पनि स्वास्थ्यचौकीमा जीवनजल ख्वाउन पठाउन थाले ।
सरकारले पनि आमसञ्चार माध्यमबाट नुन, चिनी, पानी र जीवनजलबारे जानकारी दियो र जनसमुदायमा जीवनजल पखाला लाग्दा ख्वाउनपर्ने रहेछ भन्ने बुझाइ बन्यो । अहिले कसैले पनि झाडापखाला लागेको बेला जीवनजल ख्वाउनु हुँदैन भन्न सक्दैन । यसैगरी छाउपडी विरुद्ध पनि बोल्ने हो भने सुधार आउन सक्छ । अहिले अछाम, डोटीका धामीहरू पनि यस कुरीतिबारे बोल्न थालेपछि चेतना बढेको छ । छाउपडी गलत हो भन्ने विचार स्थापित भएको छ । यस विरुद्ध आवाज उठेपछि नै समाचार छापिएका हुन् । छाउपडी विरुद्ध काम भएर नै यस्ता घटना बाहिर आएका हुन् । पछिल्लो समय ‘छाउपडी’ हटाउन सरकारी तवरबाट पनि केही कदम चालिएका छन् । तर प्रश्न उठ्छ, यी कदम किन सफल भइरहेका छैनन् ?
महिलाहरुले महिनावारी भएको ५ देखी ७ दिन समय सम्म घर बाहिर अलग्गै बस्नु, सार्वजनिक पानी पधेरा प्रयोग गर्न नपाउँनु, गरेबापत खान नपाउनु, फलफुल जन्य वनस्पति छोएमा कडा धम्की सहनु पर्ने, अनि संयोगले कसैको शरिरमा छोइए पनि दुर्वाच्य सुन्नु पर्ने लगाएत उनी महिनावारी हुँदाको समयका पीडा भाेग्न बाध्य छन यहाँका दिदि बहिनीहरु । सँग सँगै देवी देवता रिसाउने भन्ने कुप्रथा मान्यताले पनि घरमा बस्न सक्दैनन् ।
सरकारी निकायले कागजी रुपमा गरिएको पहल ब्याबहारिक हुनु आवश्यक देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतले २०६२ सालमा बैशाख १९ गते छाउपडि प्रथालाई कुरीति घोषणा समेत गरेको थियो । सरकारको निर्देशन पछि २०६४ सालमा कुरीति घोषणा गरेर छाउपडि प्रथा उन्मुलन सम्बन्धि निर्देशिका २०६४ समेत जारी गरेको थियो । छाउपडी प्रथालाई पहिलो पटक फौजदारी अपराधको संज्ञासहित ‘मुलुकी अपराध संहिता विधेयक, २०७४’ पारित भएको छ । विशेषगरी नेपालको सुदूरपश्चिमका केही जिल्लामा महिनावारी भएका बखत् महिलाले घरभित्र बस्न नपाउने र गाई, भैँसीको गोठ वा छाउगोठमा अलग्गै बस्नुपर्ने कुसंस्कारलाई विधेयकले दण्डनीय मानेको छ । त्यस्तो कार्यमा बाध्य गराउनेलाई तीन महिनाको कैद र जरिवानाको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । तर अहिले सम्म कसैलाई पनि छाउगोठमा राखेको भन्दै कार्यवाहि गरिएको छैन् ।
छाउपडीबारे बोल्दा केही संस्था र व्यक्ति महिनावारी भएका महिलालाई सुरक्षित रूपमा बस्न सुरक्षित छाउगोठ बनाइदिनुपर्छ भन्ने गलत तर्क दिने पनि पाईन्छ । यसले महिनावारी फोहोर हो । यो बेला भिन्नै ठाउँमा बस्नुपर्छ भन्ने गलत मान्यता स्थापित हुन्छ । के त्यसो भए दलितहरूलाई ब्राह्मणहरूबाट टाढा लगेर सफा घर बनाइदिने, तिनका केटाकेटीका लागि अलग्गै स्कुल र अस्पताल बनाइदिने ? यस्तो हुनुहुँदैन । यस्तो मान्यतालाई हामी मान्न सक्दैनौं । यस्तै ‘सुरक्षित छाउघर’ बनाउने कुरा पनि मान्य छैन ।
छाउपडी कुप्रथालाई न्युनिकरण गर्न अभ्यास नभएको होइन । तर, जे जति लगानि गरियो त्यस अनुसारको प्रतिफल भने पाइएन । यो कुप्रथालाई न्यूनिकरण गर्नको लागि भनेर सरकारी, गैर सरकारी संस्था अन्तर्गतका धेरै एनजिओ र आइएनजिओले थुप्रै कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेका छन् । तर एक वर्ष भरी छाउपडी कुप्रथा न्यूनिकरण गर्नको लागि कति बजेट खर्च भयो ? कुन कुन ठाउँमा खर्च भयो ? कत्तिको प्रभावकारी भयो ? कुनै लेखाजाेखा नै छैन ।
जबजब छाउपडी गोठमा महिलाको ज्यान जान्छ तब सरोकारवालाहरुले जिल्लाका होटेलहरुमा बहस चलाउन थाल्छन् । अभियान सञ्चालन गर्ने बहानामा तालिम, गोष्ठी सदरमुकाममा चलाएर काम पुरा भएको प्रतिवेदन पेश गर्छन् । अहिलेसम्म जे जति छाउपडी गोठमा ज्यान गुमाउने महिलाको संख्या बाहिर आएको छ त्यो भन्दा धेरै ज्यान गएको हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
छाउपडी विरुद्ध बनेका कानुन व्यवहारमा लागू भएका छैनन् । यो कानुन कडा हुनु पर्छ ता कि एउटी हजुरआमाले के आफ्नी १४ वर्षीया नातिनी बलात्कृत हुन्छ कि , सर्पले टोक्छ कि , आगोले जलेर मर्छ कि ? भन्ने त्रसित समाप्ती गर्नु पर्छ । नत्र के सुदूर पश्चिमका हजुरआमाहरूको मन काठमाडौं शहरमा बस्ने हजुरआमाहरूको भन्दा कठोर छ होला र ? त्यसो त पक्कै होइन । तर सुदूर पश्चिम र कर्णालीका हजुरआमाहरूलाई धामी र मष्टोको डरले नातिनीको मायालाई खप्लक्क खाइदिएको छ । चाहेर पनि उनीहरू नातिनीलाई महिनावारी हुँदा छाउगोठमा नजाउ भन्न सक्दैनन् । किनभने उनीहरूको चेतनाको स्तर कमजोर छ । कति कुरुप बन्यो हाम्रो समाजको डरले ती आमा मौन रहिन्, अन्तमा त्यहि गोठमा मृत्युवरण गरिन् । धर्म र परम्पराको नाममा कति आडम्बरी, ढोगी हुन सकेको होला मान्छे र हाम्रो समाज ? मान्छे मर्छ । तर कुसंस्कारको जडले छोडदैन । मान्छेको जीवन मृत्युको कुरा छ । अलिकति बुझ्नु पर्दैन हाम्रो समाजले ?
लेख्नेले धेरै लेखी सके यसैको नाउँमा कतिले कमाईसके तर सहि सुधार उन्मुख नियत नभए सम्म केही प्रगति हुन्न । विधेयकले छाउपडी रोकिन्न् । त्यो त कागजी दस्ताबेज मात्र हो । मोटाउँछन्, तर अबस्था जस्ताको त्यस्तै हुँदै गएको छ । सन्तान भन्दा पनि सँस्कार, हैन कुसंस्कार प्यारो ठान्ने मेरो समाज जागरण अभियान भन्दा पनि कानूनी कार्वाही गर्नुपर्छ । जो छाउप्रथा मान्छ, या छाउपडि गोठमा राख्न बाध्य पारिन्छ । तीनीहरुलाई कानुन अनुसार कार्वाही गरीनुपर्छ।
कति सम्म पीडा सहदैछन्, महिलाहरु गत हप्ता मंगलबार रातिमा मात्र बुढीनन्दा नगरपालिका वडा नं ९ को अंगाउपानीमा छाउगोठमा निसाशियर तीन जनाको मृत्यु भयो । काशी बोहारा कि ३५ वर्षिय श्रीमती अम्वा बोहोरा महिनावारी भएको चार दिन पुगिसकेको थियाे । पाँचौ दिनमा उनी घर बस्न दिन आएको थियो । नभन्दै चार दिनको राती ज्यान गुमाउन बाध्य भईन् । उनी मात्र नभई उनका ९ बर्षका छोरा सुरेश र ७ बर्षका छोरा रमित बोहोरा समेतको मृत्यु भयो । आमाले पनि चिसोमा छोरा सँग न्यानाे होला भनेर गोठमा लगिन्, तर छोरा समेत गुमाईन् । घरसँगै जोडिएको छाउपडि गोठ थियो ।
स्थानियका अनुसार राती आगो बालेर सुतेको र कम्बलमा आगो सल्कीएपछि निशास्यिर मृत्यु भएको हुन सक्ने बताए । हजारौं हजुरआमाहरूको मनमा मष्टो रिसाउँछन्, मारिहाल्छन् भन्ने डर छ । तर त्यही मष्टोले अमेरिका अष्ट्रेलिया , जापान , जर्मन जाने सुदूर पश्चिमका महिलालाई चाहिँ दु:ख दिँदैन । नत्र त अमेरिका अस्टे्लिया, जर्मन , जापानमा पनि ‘छाउगोठ’ बनाउनुपर्ने हो । सुदूर पश्चिमका पुरूष समेत मष्टोबाट धेरै तर्सेका छन् । त्यसैले आफ्नी श्रीमती, छोरी र नातिनीको सुरक्षाका लागि पुरानो कुसंस्कारको बिरुद्ध बोल्न नसक्नु नै अभिसाप हो । अब तिनले यस कुरीति विरूद्ध बोल्नुपर्छ ।
अछामकी अप्सरा कुँवरले धेरै अघि नै छाउगोठ जान छोडिसकेकी थिइन् । तर त्यो कुरा पत्रिकामा आएन । अछाम र डोटीतिरका केही किशोरी छाउगोठ जानुपर्छ भनेर महिनावारी भएको कुरा ३/४ महिनासम्म पनि भन्दैनन् । यो बिषयमा कसैले सोधिहाले सिधा उत्तर दिन्छन , हामीले औषधि खाएर महिनावारी रोकेका छौं भन्दारहेछन् । सुन्दा सामान्य लाग्ने यस्तै कारणबाट ज्यान गइरहेको छ ।
अझै चिसो महिनामा छाउपडी गोठमा बसेकी आमासँग भएका कति बालबालिकाको निसास्सिएर, निमोनिया भएर, कठ्याङग्रिएर ज्यान जान्छन् त्यतापट्टी पनि कसैले ध्यान दिएको देखिँदैन । छाउगोठमा बसेकी आमा र बच्चाले दूध, दही खान नपाउने लगायतका अन्धविश्वासका कारण महिलाको स्वास्थ्य त खराब हुन्छ नै धेरै बालबालिकाले कुपोषणको सिकार बन्नु परेको छ । टाढाको गोठमा जाँदा कतिपय महिलाहरुले बलात्कृत हुनु परेको छ ।
कति अन्याय गरिरहेको छ । हामी आफैले निर्माण गरिएको हाम्रो समाजले तर पनि कतै कत्तिपनि प्रथा हटाउन मान्दैनन् । एक ताका छाउ प्रथाको अन्त्य भयो भन्ने समाचार सप्रेसन गर्ने ले हजारौं पटक हेडलाईन बनाउदै कागजमा त धेरै महिला घर बस्दै आएको रिपोट भेटाइयो । पत्रकारले लेखे, सरकारले लेखे, गैर सरकारी संस्थाले लेखे, बिभिन्न बृत्तचित्र निर्माण गरे । कसैले प्रथाका बारेमा कसैले उन्मुलन भएको देखाए । तिनका नाममा करोडौ रकम भित्र्याए, अनि कागजमा घोषणा गर्दै हिड्यौ, तर महिला उहि गोठमा अब सरकार जागरण हैन कानुनी कार्यवाहि गरिनु पर्छ, मेरो अन्धो समाजलाई !
आफ्नो सुरक्षा गर्न बनाएको रणनीति र महिनावारीमा छाउगोठ नगए पनि केही पाप लाग्दैन भन्ने तिनले बुझिसकेका छन् । अब स्वदेशी तथा विदेशी सञ्चार माध्यमहरूमा छाउगोठ नजाने महिलाहरूलाई पाप पनि लाग्दैन र ‘मष्टो’ले पनि केही गर्दैन भन्ने सन्देश आइदिए उत्तम हुन्छ ।
सूचना विभाग दर्ता नं. – १५०३/०७६/०७७
प्रवन्धक/सम्पादक : लोकमणि रिजाल
सह-सम्पादक :अस्मिता खत्री
सह-सम्पादक : तेन्जु योन्जन (मलेसिया)
कानूनी सल्लाहकार : ओम प्रकाश घिमिरे
दिक्तेल, रुपाकोट मझुवागढी-१४ खोटाङ्ग, प्रदेश नं. १
मोबाईल नं ९८४२९०६६४२
Email: [email protected]