पूनः सत्याग्रहको घोषणा गरेका डा.के.सी.प्रहरीको घेरामा ।

१२ भाद्र २०७७–काठमाडौ । बिपन्न नागरिकहरुको निशुल्क उपचार गर्दै आएका डा.गोबिन्द के.सी.ले कोरोना महामारीको बेला चिकित्सा क्षेत्रको सुधारसहित आफूले राखेका माग पूरा नभएसम्म अनशन बस्ने चेतावनी दिएपछी उनी बसेको होटल प्रहरीको घेराबन्दीमा परेको छ ।

अनशन बस्न जुम्ला पुगेका डा. केसी बसेको होटल प्रहरीले घेराउ गरी प्रहरीले बाहिर निस्किन नदिएपछि उनले अनशन एक हप्ताका लागि स्थगित गरेको खबर प्राप्त भएको छ ।

आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै भदौ ११ गतेदेखि डा. केसीले सत्याग्रह घोषणा गरेका थिए । प्रहरीले डा. केसी बसेको होटलभन्दा ५ सय मिटर पूर्व–पश्चिममा निषेधित क्षेत्र भन्दै बुधबार साँझदेखि कसैलाई जान दिएको छैन । बिहीबार उनलाई भेट्न पुगेका सञ्चारकर्मीलाई पनि प्रहरीले रोकेको खबर आएको छ ।

त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) मा ८ वर्षदेखि वरिष्ठताका आधारमा डिन नियुक्त गर्ने परिपाटी बसेकोमा यस पटक सरकारले उक्त आधार भत्काएर दलीय भागवण्डालाई ब्युँताउन खोजेको छ ।

दुई वर्ष अगाडि यही समयमा जुम्लामा शुरु भएको सत्याग्रह सरकारसित सम्झौता भएपछि टुंगिएको थियो । जुम्लास्थित कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमहरु शुरु गर्ने भनिएकोमा दुई वर्ष बितिसक्दा समेत त्यसो हुन सकेको छैन ।

उल्टै सरकार र सत्ताधारी दलका मानिसहरु काठमाडौंमा हुने मेडिकल शिक्षाको व्यापारका लागि कर्णालीजस्ता दुर्गमका प्रतिष्ठान असफल पार्न खुलेर लागेका छन् । आफैं कुलपति भएको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएस कार्यक्रम शुरु गरिएको छैन ।

यसै बीच समयमा उपचार नपाएका कारण कोभिडले भन्दा अरु रोगले धेरै मानिसहरुको मृत्यु भइरहेको छ । सुदुरपस्चिमका जनताहरुलाई निशुल्क सेवा दिइरहेको बयलपाटा अस्पतालको भविष्य अनिश्चित बन्दा हजारौं मानिसले स्वास्थ्य सेवाबाट नै वन्चित हुने अवस्था छ ।

तपशिलको माग राखेर डा.के.सी पुनःसत्याग्रहमा लाग्ने घोषणा गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।

१, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रमहरु संचालन गरियोस् । प्रधानमन्त्रीले नाजायज रुपमा रोकिराखेको उक्त प्रतिस्ठानको स्नातकोत्तर तहको अनुमति तत्काल प्रदान गरियोस् । गेटा मेडिकल कलेज र राप्ति स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर पठनपाठन शुरू गरियोस् । प्रदेश नं दुई र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस् ।

२, हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस् । चिकित्सा शिक्षा नियमावली सच्याउँदै स्नातकोत्तर तहमा खुलातर्फ ७० प्रतिशत सीट कायम गरियोस् ।

३, त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएको नियुक्ति सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गरियोस् । विश्वबिद्यालय, काउंसिल र प्रतिस्ठानहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शि ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस् ।

४, बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी दिगो निशुल्क सेवा सुनिस्चित गरियोस्।