कुलमान लाई पुनः नियुक्ति नगर्नु नै सरकारको कमजोरी हो ।

विप्लवी तेन्जु योन्जन
हाल ः रेगिस्तान

भनिन्छ जुन देशमा गणतन्त्र छ ,त्यो देशमा जनादेश सर्बपरिहार्य हुनेछ । जनता निहित हुनेछ । तसर्थ हाम्रो मुलुकमा पनि गणतन्त्र घोषणा गरिएको डेढ दसक बिति सक्दा पनि देशमा तानाशाह झै एकल प्रणाली तथा पुरानै पन्चायती निहीत पुजिवादी बिचारले संक्रमित नेता, मन्त्री तथा सत्तासिन पार्टीले आफ्नो गहन जिम्मेवारी पूरा नगर्नाले आम जनताको जनादेश हुन सकेको छैन ।

कारण विभेद पुर्ण राजनीति मुख्य कारण हो । अर्को पक्ष भनेको जातिय विभेद राज्य सत्ताले नै जातिय सामुदाय माथी संविधान र कानुन नै मिची विभेद पुर्ण निर्णय गरिनु देशको लागि घातक निर्णय हो ।

यो परिस्थिति यस्तै भएको छ । बिधुत प्राधिकरणका निर्देशक कुलमा घिसिङलाई पुनः निक्तीको माग राख्दै जनता सडकमा उत्रिएकाछन् । तर सता धारीहरुले दबाब दिदै प्रहरी दमन गरिरहेको स्थितिमा गणतन्त्रको औचित्य हराए झै आभास हुन्छ । जब नेपाल एउटा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको देशमा खोइ जनादेश जनताले चाहेको शासन खोइ? यस्ता अनगिन्ती प्रश्नहरु उब्जिएको छ जनतको मनमा ।

राजनीतिशास्त्रमा चुनावका बखत प्रयोग हुने एउटा पदावली छ— ‘एन्टी इन्कम्बेन्सी’ अर्थात् सत्तासीनहरूको विपक्षमा उठ्ने जनमत । सरकारको सन्दर्भमा मात्र होइन, हाम्रोजस्तो कमजोर सार्वजनिक सेवा प्रणाली भएको मुलुकका अधिकांश सार्वजनिक अड्डाहरूको हालत यहि हो । जसको कारन आम जनता जनसरोकारका जुनसुकै सरकारी निकाय–संस्थानहरूमा पुग्ने नेतृत्व सग जनताको बिस्वास हराई सकेको छ । त्यसैले जनता हरेक पक्षबाट ‘अघाइहाल्छन्’ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट हालै कार्यकारी निर्देशकको कार्यकाल सकाएका कुलमान घिसिङ भने यस्तो अपवाद निस्किए, जसलाई आम नागरिकले फेरि पदासीन भएको हेर्न चाहेका छन् । यसको कारण उही हो— मुलुकका अधिकांश सरकारी निकाय र संस्थानहरूको कार्यसम्पादन औसत हुँदा पनि चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्थामा पछिल्ला चार वर्षमा विद्युत् प्राधिकरणको बेगिलो छलाङ हेर्नलायक रह्यो । पक्कै पनि यसो हुनुमा केही सकारात्मक योगहरूको फल थियो, तर यसको केन्द्रमा उनै कुलमान घिसिङ थिए, जसले २०७३ भदौ २९ यताका चार वर्ष प्राधिकरण हाँक्दा धेरै उल्लेखनीय सुधार गरे ।

दैनिक १८ घण्टासम्मको लामो लोडसेडिङबाट मुलुकलाई मुक्ति दिलाउन घिसिङको व्यवस्थापकीय भूमिका अहम् थियो । जबकि यो हरेक नेपालीलाई अकल्पनीय र असम्भव प्रायः विषय लागेको थियो, घिसिङ भन्दा अघिका कार्यकारी निर्देशकले त तत्काल लोडसेडिङ हटाउनै नसकिने ठोकुवा–बाजी राखेका थिए । त्यसैले घिसिङको कार्यकालको उज्यालोमा मुलुकमा विद्युत् विकासको सम्भावना देखेका आम नेपालीले अब पनि उनी नै दोहोरिएको हेर्न चाहेका हुन् ।

त्यहीअनुसार सञ्चारमाध्यम देखि सामाजिक सञ्जालसम्म उनको समर्थनमा जनमत देखिएको हो । कति त उनको पक्षमा सडकमै ओर्लिएका छन् । यी कसैले पनि स्वार्थवश उनको समर्थन गरेको पक्कै देखिँदैन । र, कतिपय राजनीतिज्ञ र यक्तिहरूको समर्थनमा देखिने जस्तो यो प्रायोजित भीड पनि होइन । तैपनि किन–किन उनलाई पुनर्नियुक्ति दिनेतर्फ सरकारले चासो देखाएको छैन । बाहिर चर्चामा आएजस्तो यसमा प्रधानमन्त्री स्वयंको अरुचि हो या अरू केही कारण पनि छन्, त्यो खुल्न बाँकी नै छ ।

सिद्धान्ततः सरकारलाई यस्तो पदमा योग्यता पुगेका जोकोहीलाई नियुक्त गर्ने छुट छ । सरकारसित यस पदका लागि घिसिङ भन्दा दोगुना व्यवस्थापकीय कौशल भएका उम्मेदवार पनि हुन सक्छन् । सरकारले अब नियुक्ति गर्ने व्यक्तिले प्राधिकरणलाई हालको भन्दा तीव्र वेगमा तरक्की गरिदिन पनि सक्छन् । तर किन जनतालाई यो सबै कुराको भर भइरहेको छैन ? किन घिसिङ भन्दा उपयुक्त व्यक्तिको खोजीमा सरकार लागेको हो भन्ने विश्वास कुनै जनता माझ छैन ? किन कि सरकारले सस्तो लोकप्रियता र स्वार्थको लागि पटक पटक जनता माथी कुठाराघात गरिसकेछ । त्यसले आम मानिसमा डर छ । किन न कि युगौंपछि बल्लबल्ल सम्हालिएको विद्युत् प्राधिकरण घिसिङको अनुपस्थितिमा फेरि भद्रगोलतिर जाला कि भन्ने डर पलाएको हो ? प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा जसलाई नियुक्त गरे पनि यी प्रश्नहरूबाट भाग्ने छुट सरकारलाई कुनै हलतमा छैन ।

किनभने, यी सवालहरू उठ्नुको अर्थ एउटै छ— आम नागरिकलाई सरकारले राम्रै गर्न खोज्दै छ भन्ने विश्वास छैन र उनीहरू प्राधिकरणको लय भत्किएर भताभुङ्ग भए को हेर्न चाहँदैनन् ।

निश्चय पनि, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा व्यक्तिविशेष भन्दा स्थापित प्रणाली महत्त्वपूर्ण हुन्छ । व्यक्तिविशेषलाई मात्रै उद्धारकका रूपमा हेरिनु प्रणाली विहीनताको पक्षमा उभिएको अर्थ लाग्न सक्ला । फेरि, एउटै व्यक्ति कुनै संस्थामा अकण्टक रहन्छ भन्ने पनि हुँदैन । एउटा निश्चित अवधिपछि जोकोहीले जुनसुकै पद छाड्नैपर्छ । त्यसैले शंकै छैन, निरन्तरता व्यक्तिको भन्दा पनि पद्धति तथा प्रणालीको हुनुपर्छ । तर यहाँ गम्भीर सवाल के छ भने पद्धति बसाल्न पनि व्यक्ति–व्यक्तिको अहम् भूमिका हुन्छ । प्राधिकरणमा घिसिङले एउटा प्रणाली बसाल्न खोजेका पक्कै हुन् । तर मूलभूत रूपमा समग्र शासन–प्रशासन प्रणालीबद्ध भइनसकेकै कारण घिसिङले एउटा संस्थानमा बसालेको प्रणाली पनि भताभुंग बनाइन्छ कि भन्ने आशंका आम नागरिकमा उठनु स्वाभाविक हो । समग्रमा यो सरकारप्रतिको अविश्वास नै प्रमुख कारण हो । तसर्थ, कुलमान ब्यक्तिको रूपमा जनताले खोजेको देखिए पनि खासमा चाहेको प्रणाली नै हो ।

सामन्ती बिचारले ग्रसित राज्य सत्ताले नातावाद कृपावाद लादिएको छ । केपि ओलि तथा प्रचण्डका आफ्नै परिवार सदस्य तथा आफन्त सबै मन्त्रालयमा नियुक्ति हुनुले प्रष्ट देखिएको सम्धीवाद , सालावाद लाद्ने चेस्टा गरिनुले नेपाली जनता सामु घाम जस्तै छर्लङ्ग छ सरकार जनताको पक्षमा छदै छैन । नेपालको भ्रष्टाचार शासन पद्धतिको दर्बिलो उदाहरण हुन भन्दा फरक नहोला । देशको बिकास प्रणाली परिवर्तन गर्न चाहने कुलमानलाई आम जनताको चाहाना अनुरुप फेरि एक पल्ट नियुक्ति गर्दा के हुन्थ्यो । यदि देशमा कानुन छ भने किन सबैलाई बराबर लागू हुदैन सरकार ? के कुलमान जनजातिको छोरा भएको कारण न अटाएको होत ? बाहुनका छोरा भएको भए जे गरेनी हुन्छ ? यदि हुदैन भने मुलुकमा जनादेश खोइ जनताको अधिकार खोइ?

जनादेश छ भने जनताले निर्वाचन पद्धतिबाट हराएको मान्छेलाई किन राष्ट्रिय सभामा लगिदैछ ? यो प्रश्न मेरो मात्र हैन म जस्ता ३ करोड जनताको प्रश्न हो । यो परिस्थितिमा आम जनताको मनमा अनेकौं प्रश्न जन्मिएको छ ।

कुन्नि किन हो, देशको एउटा संस्थान प्रमुख यसरी जनजनको मनमा बस्न सफल भएको कुरा सत्तासीनहरूलाई चाहिँ फिटिक्कै चित्त बुझेको देखिँदैन । अझै घिसिङमाथि आरोप नै लगाइएको छ, उनी ‘प्रचारमुखी’ हुन खोजे भनेर । यस्ता गैरजिम्मेवार प्रचार गर्ने ? तर उनले सार्वजनिक मञ्चहरूमा सधैं आफ्ना कामको जस राजनीतिक नेतृत्वलाई नै दिएका छन् । फेरि, उनी आम जनतालाई ‘स्याटेलाइटबाट बिजुली बेच्ने’ जस्तो हावादारी गफ दिएर वा ‘घरघरमा ग्यासको पाइपलाइन जोडिदिने’ जस्ता तत्काल पूरा नहुने सुदूरभविष्यको सपना देखाएर चर्चित भएका होइनन् । भन्ने कुरा सत्तासिनले हेक्का राख्नु जरुरी छ । नत्र कुनै दिन यस्को मूल्य चुकाउन हम्मे पर्नेछ । सत्त शासन जनताको हातमा निहित हुन्छ । भन्ने कुराको ख्याल सरकारले राख्नु पर्छ । नत्र हिजो ६२,६३ को आन्दोलन यादगर हुने निस्चित छ । किन कि ओलि बाले जस्तो पानीजाहाज ल्याउछु , भनेर नचाहिदो हावादारी काम गरेको छैन ।

उनी त केवल घरघरका सर्वसाधारणले महसुस गर्न सक्ने काम गरेर स्थापित भएका हुन् । आँखैसामुन्नेको अँध्यारो हटाएर, अर्बौं घाटाको प्राधिकरणलाई नाफामा लगेर र विद्युत् चुहावट उल्लेख्य घटाएर नाम कमाएका हुन् । यी कामको सम्पूर्ण जस उनी आफैंले लिन नचाहे पनि यसमा उनको महत्त्वपूर्ण भूमिका भएको यथार्थ जनताले बुझेका छन् ।

सरकारको काम दक्ष र योग्य व्यक्तिको व्यवस्थापकीय कौशलबाट मुलुकका लागि लाभ लिने हो, खुकुरीभन्दा कर्द धारिलो भएको रूपमा बुझेर ईर्ष्या गर्ने होइन । हरेक सार्वजनिक निकायहरूमा यस्तै प्रतिभाशाली र क्षमतावान व्यक्ति खोजेर समग्र प्रणालीलाई बलियो बनाउने हो । सरकार साँच्चिकै प्रणाली र उपप्रणालीहरू बसाउन र व्यवस्थित गर्न चाहन्छ भने कुनै पनि व्यक्तिको लोकप्रियतासँग चिढिने होइन, त्यस्ता प्रतिभाहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।

काम नगरी कोही लोकप्रिय हुन खोजेको भए बेग्लै कुरा ! जहाँसम्म घिसिङको प्रसंग हो, उनको पक्षमा यति धेरै जनदबाब उठिसकेपछि यो एउटा आम सरोकारको विषय बनिसकेको छ । यसमा अब सरकार चुपचाप बसिरहन मिल्दैन । घिसिङको कार्यकाल र कार्यसम्पादनबारे खोट छ वा जनमानसमा भ्रम छ भन्ने लाग्छ भने त्यसलाई पनि सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्छ । मुलुकको नेतृत्वले आफ्नो व्यक्तिगत अहम्का आधारमा होइन, सम्बन्धित व्यक्तिको व्यावसायिक दक्षता हेरेर निर्णय लिनुपर्छ । संस्था र प्रणाली बलियो बनाउने कि व्यक्तिगत अहम्को तुष्टि लिने, सरकार अहिले यो जनपरीक्षासामु उभिएको छ । यस्तो परिस्थितिमा सरकारले जनताको चाहाना अनुरुप निर्णय गर्नु उचित हुने छ ।