प्रजातान्त्रिक समाजबाद भित्र पहिचानको नाममा स्वार्थ र सामन्तवाद

विप्लवी तेन्जु योन्जन
हाल ः रेगिस्तान

बिश्व परिबर्तन र बिकासको द्रुत गतिमा लम्किरहेको स्थितिमा हाम्रो देशमा भने स्वर्थी नेताहरुको कारण बिकासको नाममा बिनास हुने गरेको छ । मुख्य कारण भ्रष्टाचार , कमिसनतन्त्र तथा नातावाद हुनु हो । जसमा राम्रोलाई हैन हाम्रो लाई हेरिनु यस्तो ज्वलन्त उदाहरण राज्य सत्तामा रहेका प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष लगायत अन्य मन्त्रीको मीत , जुवाई , सम्धी , सालो, बुहारि, छोरी आदि आदि ……..!

उन्नाइसौं शताब्दीका प्रसिद्ध अमेरिकी हास्य–व्यंग्यकार मार्क ट्वेनले एकपटक भने, ‘मैले आज गजब देखें । एउटा राजनीतिज्ञ आफ्ना दुवै हात आफ्नै खल्ती भित्र राखेर हिँडिरहेको थियो ।’ व्यंग्यात्मक रूपमा भने पनि उनको अर्थ स्पष्ट छ– राजनीतिज्ञहरू अरूका खल्तीमा हात हाल्ने चोर हुन् ।

केही वर्षदेखि नेपालमा तिब्र रुप बढ्दो भ्रष्टाचार जनताको कर तथा बिदेशमा रहेका ७० लाख भन्दा बढी वैदेशिक रोगारिमा रहेको युवाहरुबाट रेमिटेन्स जम्मा गरिएको देशको अर्थतन्त्र राज्यको सम्पत्ति लुट्ने अविराम शृंखलाका कारण आम जनतामा राजनीतिज्ञहरू, विशेषतः सत्तामा आसीन दिग्गजहरू भ्रष्टाचार हुन् भन्ने भावनाको बिजारोपन भएको छ । यो होइन या भए पनि यसमा नियन्त्रण गर्ने भ्रष्टाचारहरूलाई पक्रने, मुद्दा चलाउने र सजाय दिने प्रयास हुँदै छ भन्ने सन्देश जनतालाई दिन संविधान अन्तर्गतका एकाइहरू सर्वप्रथम त असमर्थ देखिएका छन् । भन्दा फरक नपर्ला ।

तिब्र जन गुनासो

जनताको सम्पत्ती अथवा देशको ढुकुटी भ्रष्टाचार र दुरुपयोग गर्ने शृंखलाको पृष्ठभूमिमा उभिएर मुल्यांकन गर्दा नेपालमा जेजति विकास हुन सकेको छ, त्यसको बनावटमा विकृति आएको स्पस्ट छ, देशका विभिन्न क्षेत्र र वर्गलाई अन्याय भएको छ र समष्टिमा विकासको गुणस्तरमा ह्रास आएको छ । यस्ता तथ्यबारे थुप्रै चिन्तकले गुनासो र चिन्ता समयसमयमा व्यक्त गर्दै आएका छन् । मैले अध्ययन गरेको राष्ट्रिय छापाहरूमा प्रकाशित यससम्बन्धी सामग्री मैले तीन प्रकारका देखेको छु । पहिलो, केही लेखकले नेपालमा सरकारी रकम भ्रष्टाचार तथा कमिसन खानु भ्रष्ट राजनीतिज्ञ र भ्रष्ट व्यापारीहरूको लगनगाँठो कसरी विगतका वर्षहरूमा विकसित भयो भन्नेबारे बहस गरेका छन् ।

हालैको जल्दो बल्दो बहस कान्तिपुरको यही साउन २७ को अंकमा निस्केको बिनु सुवेदी र कृष्ण ज्ञवालीको लामो लेखले यो दृष्टिकोणको अबल प्रतिनिधित्व गर्छ । दोस्रो, स्वर्णिम वाग्ले, विश्व पौडेल, सुकदेव शाह, गजेन्द्र बुढाथोकी, सुकदेव भट्टराईहरूले सत्तासीनहरूले साधनस्रोतको हाकाहाकी दुरुपयोग गरेको र हुन नसक्ने कुराहरूबारे जनतामा भ्रम छरेको यथार्थ तथ्यांक र तर्कसहित पेस गर्दै सुधारको माग गरेका छन् । यीमध्ये कतिपयले ऐतिहासिक तथ्यांकहरूसमेत पेस गरेर कसरी यो राज्यव्यवस्था अक्षम मात्र नभई जनताको आकांक्षाप्रति हाम्रै क्षेत्रका अरू देशका तुलनामा असंवेदनशील हुँदै गएको छ भन्ने तथ्य सहित पर्दाफास गरिएको छ ।
तेस्रो समूहले नेपाली अर्थतन्त्रमा बढ्दो विकृति, राज्यकोष लुट्ने प्रवृत्ति र यसको बलमा आफ्नो हैसियतभन्दा माथिको जीवनशैली जिउने प्रवृत्तिमाथि राजनीतिक र दार्शनिक तहबाट आलोचना गरेको छ । घनश्याम भुसाल, डिल्ली खनाल, झलक सुवेदी, सीके लाल, लोकराज बराल, हरि रोका लगायतले यस्ता आलोचना र चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । घनश्याम भुसाल र डिल्ली खनाल अहिलेको राज्य संरचनाका महत्त्वपूर्ण खेलाडी हुन् । भुसाललाई मार्क्सवादी दल अब दलाल पुँजीवादीमा रूपान्तरित हुन लाग्यो भन्ने चिन्ता छ भने, खनाल थला परेको अर्थतन्त्र उठाउने आफ्ना सुझाव हराएकामा जिल्ल छन् । भुसाल आफैं सत्तामा प्रधानमन्त्रीको विशेष सहयोगीका रूपमा छन् तर ‘दलाल पुँजीवाद’ सँग उनको संघर्षको कुनै सुरसार देखिएको छैन । सीके लाल, हरि रोका लगायत विचारशून्य वर्तमान शासनसत्ताबाट आस गर्ने ठाउँ देख्तैनन् । समष्टिमा नेपालमा राजनीति पैसा कमाउने र राज्यको सम्पत्ति लुट्ने यन्त्रका रूपमा अगाडि बढेको छ र यसमा अब अंकुश नलाग्ने हो भने संविधान धेरै नटिक्ने स्पस्ट छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उर्दी लगाउदै देशमा जनयुद्धमा होमिएका गरिब सोसित जनताको रगतमा होलि खेल्दै

सत्र हजार नेपाली जनता मारेर गणतन्त्रको घोषणा गरियो । त्यसपछि ठूलो होहल्ला गरेर तथा सपना देखाएर ल्याइएको संरचना आज किन भुइँफुट्टा वर्गका लागि मागी खाने भाँडोमा रूपान्तरित हुँदै छ ? दलाल पुँजीवाद अर्थात् उत्पादन वृद्धिमा योगदान नगरी राज्य र जनताका बीचमा रहेर जनताको स्रोतसाधन दोहन गरी सम्पन्न हुने संरचना किन फस्टाइरहेछ ? प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यताको ठाउँमा किन शासकहरूमा नवसामन्तवादी चरित्रले प्रमुख स्थान पाइरहेछ ? किन सर्वहाराको उपेक्षा भइरहेछ ? हिजो संविधन संसोधन गरिदा यो संसारमै ‘उत्कृष्ट’ भनी प्रचार गरिएको संविधान आज दुई तिहाईको सरकार रहेको बेला परिवारवाद, भागबन्डातन्त्र र व्यापारको अर्को रूपमा परिणत भैरहेको देखिन्छ । यी यस्ता अनगिन्ती प्रश्न हुन् जसका बारे ठोस धारणा बनाउनु जरुरी छ ।

पहिचान, स्वार्थ र सामन्तवाद

नेपालको ७० वर्षको प्रजातान्त्रिक संघर्ष लाई नियाल्ने हो भने राजनीतिक पहिचान र राजनीतिक स्वार्थबीच निरन्तर विरोध एउटा प्रमुख चरित्रका रूपमा रहेको छ । मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाददेखि समाजवाद, उदारवाद, राष्ट्रवादजस्ता समाज परिवर्तनका क्रममा निस्केका अवधारणाहरू नेपालमा सदाबहार छन् । यीमध्ये विभिन्न अवधारणालाई आ–आफ्नो पहिचान बनाउने प्रयास निरन्तर चलिआएको छ । उदाहरणका लागि, नेकपाले आफूलाई मार्क्सवाद–लेनिनवादसँग जोड्दै आएको छ भने नेपाली कांग्रेसले समाजवादसँग । राप्रपाले राष्ट्रियता र उदारवादसँग आफ्नो पहिचान गाँसेको छ । यस्तो काम २००७ सालभन्दा अगाडिदेखि सुरु भएको हो । प्रजापरिषद्ले २००७ अगाडि पनि आफ्नो पहिचान समाजवादसँग रहेको घोषणा गरेको थियो ।

वैचारिक पहिचानको माला लगाउन सजिलो छ, तर त्यसका लागि शासकीय शैली र नागरिक–राज्य अन्तरसम्बन्धलाई व्यवहारमा उतार्नु सामान्य चुनौती होइन । यसको सबभन्दा ठूलो प्रयोग रुसमा बीसौं शताब्दीमा भयो । मार्क्सको दर्शन मानवतावाद र मानव स्वतन्त्रताको अवधारणाको परिचय बोकेर अगाडि आएको थियो । यसले नयाँ युगको सुरुवातको घोषणा ग¥यो र सो अनुरूप अगाडि बढ्ने नयाँ संगठनात्मक संरचना स्थापित ग¥यो । लेनिनवादको नाममा स्थापित यो संरचना नयाँ राजनीतिक पहिचानको जग खडा गर्ने मुख्य अस्त्र बन्यो । यही संगठनमार्फत सत्ता कब्जा गरियो । अनि संरचनालाई चलायमान बनाउन चाहिने शासन पद्धति कायम गरियो ।

साम्यवादी पहिचानको वैचारिक परिधिभित्र जनताको स्वार्थलाई केन्द्रविन्दु भनी उर्लेर आएको कम्युनिस्ट पार्टी आज रुसमा कहाँ छ, खोज्नुपर्ने अवस्था छ । त्यस्तै, चीनमा कायम वामपन्थी संरचना अधिनायकवाद र पुँजीवादको वर्णसंकरका रूपमा कायम छ । अमेरिकाको पहिचान उदारवादी प्रजातन्त्रको जगमा सुरु भयो तर आफ्नो इतिहासको २०० वर्षपछि पनि त्यहाँ नागरिकहरूबीच समानताको लडाइँ जारी छ । यी घटनाक्रमहरूले के देखाउँछन् भने, पहिचान आफ्नो ठाउँमा छ एवं पहिचानको नाममा फस्टाउने स्वार्थलाई संरचनागत व्यवस्था र पद्धतिको आडमा हिँडाउन नसके पहिचान–स्वार्थ अन्तरविरोधका कारण समाज अराजकता र आन्दोलनको स्थितिमा पुग्छ । रुसको कम्युनिस्ट शासनको पहिचान सर्वहाराको अधिनायकत्व थियो, जसको औजार लेनिनवाद थियो । यो पहिचान धेरै टिकेन ।

सर्वहाराको मार स्टालिनको दसौं लाख किसानको सफायामा देखियो भने, आर्थिक विकासका लागि पुँजी निर्माण गर्न किसानको उत्पादन र मजदुरको ज्यालाको शोषण नयाँ पहिचानको अभिन्न अंग हुन पुग्यो । यसरी लागू गरिएको साधन–स्रोतको स्थानान्तरणबाट सर्वहाराको सट्टा पार्टीसम्बद्ध नयाँ भुइँफुट्टा वर्ग स्थापित भयो । बिस्तारै क्रान्तिको नाममा उम्रिएको भुइँफुट्टा वर्ग कम्युनिस्ट पार्टीको पहिचानका रूपमा बलियो हुँदै गयो । यो पहिचान आमजनताको स्वार्थभन्दा फरक थियो एवं सो खाडल कम गर्न पार्टीको संरचना र पद्धति असफल रह्यो । यसैकारण चन्द्रमामा रकेट पठाउने देशको कम्युनिस्ट पहिचान जनताको स्वार्थविपरीत हुँदै गर्ल्यामगुर्लुम भयो ।

पहिचान–स्वार्थ अन्तरविरोध चीनमा माओवादको कारण बन्यो । माओ आफूलाई सामाजिक अन्तरविरोधको ठूलो ज्ञाता सम्झन्थे । यसबारे उनका लेखहरू आफूलाई माओवादी भन्नेहरूले पढेकै होलान् । यो चिन्तनमा आर्थिक विकासका क्रममा पुँजीवादी प्रवृत्ति निर्माण हुँदै नयाँ भुइँफुट्टा वर्ग नै कम्युनिस्टको पहिचान हुन सक्ने सम्भावनाले माओलाई पिरोलेको थियो । यो कुरो आमजनताको स्वार्थविपरीत हुने भएकाले यस्ता तत्त्वलाई तह लगाउनु र समानताको नयाँ युग खडा गर्न कृषि–उद्योग लगायत सबै क्षेत्रमा सामाजिकीकरण गर्दै आर्थिक विकासमा छलाङ मार्ने कल्पनाले सन् १९६० र १९७० को करिब १० वर्षको अवधिमा चिनियाँ अर्थतन्त्र झन्डै धराशायी भयो । यसै क्रममा निस्केको सांस्कृतिक क्रान्तिले चिनियाँ अर्थतन्त्र तहसनहस ग¥यो ।

देङ स्याओपिङको सुधारपश्चात् चीनले नयाँ गति लियो भने, चीनको साम्यवाद पुँजीवादी संरचना आत्मसात् गरेको एकदलीय अधिनायकवादमा रूपान्तरित हुँदै गयो । एकदलीय शासनभित्र पनि पुँजीवादी मूल्यमान्यतालाई आत्मसात् गर्दै द्रुत आर्थिक विकासका कारण शासक दलको घोषित कम्युनिस्ट पहिचान र आम जनताको स्वार्थबीचको विरोधको व्यवस्थापन अहिलेसम्म गरिएको छ । राष्ट्रपति सीजिन पिङको भाषामा, भ्रष्टाचारविरोधी अभियानलाई यस व्यवस्थापनको महत्त्वपूर्ण अंग मानिएको छ । शासकवर्गको पहिचान र आम जनताको स्वार्थबीचको विरोधाभास जसरी रुसमा विस्तारित हुँदै गयो, त्यो प्रक्रियालाई चीनमा पुँजीवाद र बजार व्यवस्थालाई अर्थनीतिको आधार बनाएर गरिएको विदेशी र स्वदेशी लगानीले नियन्त्रणमा राखेको छ । तर पुँजीवादअन्तर्गत जीवनस्तर उठ्दै गएपछि एकदलीय अधिनायकवाद र नागरिक स्वतन्त्रताबीचको संघर्ष कसरी समाधान होला भन्ने प्रश्न टड्कारो छ ।

शासकवर्गको पहिचन र आमजनताको स्वार्थबीचको टक्कर अहिले अमेरिकामा पनि देखिन थालेको छ । अमेरिकी शासकवर्गको पहिचान उदारवादी प्रजातन्त्र खुला प्रतिस्पर्धात्मक अर्थनीतिमा अडेको छ । तर अमेरिकामा उदारवादी प्रजातन्त्रको पहिचान अमेरिकी क्रान्तिको समयदेखि नै गोरा र पुरुषहरूमा सीमित थियो, काला र महिलाहरू यो पहिचानमा कहिल्यै अट्न सकेनन् । सन् १८६० को गृहयुद्धका कारण यो समस्याको हल निक्लेको हो कि जस्तो देखियो केही वर्ष, तर गोराहरूका लागि मात्र प्रजातन्त्र र उदारवादको पहिचानले निरन्तरता पायो । यसलाई सन् १९६० को दशकमा फेरि चुनौती दिइयो र अमेरिकी उदारवादको पहिचान साँच्चिकै समावेशी हो कि भन्ने स्थिति निर्माण भयो । अमेरिकामा पनि उदारवादी समावेशी पहिचान अनि काला र गोराको सामाजिक–आर्थिक स्वार्थबीचको अन्तरविरोध जारी छ, जसको एक प्रमुख अंग आर्थिक असमानता र आर्थिक स्वार्थसँग जोडिएको छ ।

प्रजातान्त्रिक सामन्तवाद

पहिचान र स्वार्थबीचको अन्तरविरोधले नेपाली राजनीतिमा उग्र रूप लिँदै गएको छ र ओली शासनकालमा यसले कीर्तिमान कायम गर्दै छ । घोषणापत्रअनुसार जाने हो भने हरेक पार्टीको पहिचान जनपक्षीय, समावेशी र आर्थिक न्यायको पक्षमा छ । तर सरकारमा पुगेपछि या सरकारबाहिर रहँदा हरेक दलको स्वार्थ आफ्नो पहिचानको व्यापारीकरणमा केन्द्रित हुँदै गएको छ । यसबाट शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता गैरसरकारी क्षेत्रमा पनि सामाजिक न्यायको सट्टा गरिब र पिछडिएका समूहमाथि अन्याय थपिएर जाने स्पष्ट छ ।

सरकारी तहमा सामाजिक न्याय र परिवर्तनको नाममा भ्रष्टाचार नेपालको शासकवर्गको प्रमुख स्वार्थ बन्न पुगेको छ । जनपक्षीय पहिचान कायम छ भन्ने तर व्यक्तिगत या सामूहिक स्तरमा राज्यको सम्पत्ति चोर्ने स्वार्थ अब संस्थागत भएको छ । यसका लागि अनुकूल सत्ता संरचना र पद्धतिको निर्माण गरिएको छ । सामान्यतया उदार प्रजातन्त्रमा कार्यकारीमाथिको अंकुश भनेको सत्ता सन्तुलनका संवैधानिक अंग, अदालत प्रेस र नागरिक समाज हुन् । प्रेसलाई अपवाद मान्ने हो भने सत्ता संरचनाका अरू अंगहरू कार्यकारीका दास भइसकेका छन् । स्वभवतः चुनावबाट पाएको वैधानिकतालाई पार्टीका नवसामन्तहरूले राजनीतिको व्यापारीकरणका लागि खुला प्रयोग गरेका छन् । नियन्त्रण र सन्तुलनका एकाइहरूमा ‘आफ्नो’ मान्छेको नियुक्तिको सुनिश्चितता गरी तिनलाई नंग्रा नभएको बाघका रूपमा स्थापित गरेका छन् । यस अर्थमा देश जहानियाँ सामन्तवादबाट प्रजातान्त्रिक सामन्तवादमा सफलतापूर्वक अवतरण गरेको छ । यहाँ प्रजातन्त्रका नारा लाग्छन्, जनवादका सिद्धान्त पेस हुन्छन्, बहुदलीय बहस हुन्छन्, चीनका राष्ट्रपतिको विचारधाराको अध्ययन हुन्छ र यो प्रगतिशील पहिचान भनी पेस हुन्छस तर व्यवहारमा प्रजातान्त्रिक सामन्तवादको अभ्यास लागू हुन्छ, किनभने प्रजातन्त्र र विकासको नाममा संविधानलाई कागजको खोस्टोमा परिणत गरेर एउटा भुइँफुट्टा वर्गको आर्थिक स्वार्थमा राज्य लिप्त हुन्छ । यही स्वार्थलाई व्यवहारमा परिणत गर्न विभिन्न राज्य संरचनामा पार्टीप्रति समर्पित नयाँ जमिनदारहरूको नियुक्ति हुन्छ र कुत असुल्ने कामले खुला छुट पाउँछ ।

संसद् सत्ताको रबरस्ट्याम्प बन्छ, अख्तियार आफैं अख्तियार दुरुपयोग गर्छ र प्रजातान्त्रिक सामन्तवादको मतियार बन्छ । त्यसैले कुनै पनि ठूलो लुटमा कारबाही हुँदैन । चाहे यती काण्ड होस् या ओम्नी समूहको औषधि खरिद काण्ड, छापाखाना खरिद काण्ड होस् या भेरिएसनको नाममा सरकारी निर्माणमा लुट काण्ड, अख्तियार ती सबैलाई वैधानिक रूपमा चोख्याउने यन्त्र भएको छ । यो प्रजातान्त्रिक सामन्तवाद देशमा विकृति बढाउने र जनताको शोषणलाई संवैधानिक छुटकारा दिने यन्त्रमा रूपान्तरित हुँदै छ । यसलाई त्यही दिशामा हिँडाउने अझ बढी प्रयत्न हुनेछ । एक हजार रुपैयाँ घूस खाएको कर्मचारीले समातिएपछि आत्महत्या गरेको खबर आउँछ, तर अर्बौं लुट्नेहरूको मुद्दा तामेलीमा राखिन्छ । प्रजातान्त्रिक सामन्तवादको यस्तो उदाहरण व्यापक हुँदै छ ।

मालिक र सेवक

यथार्थमा जनता मालिक हुन् र सरकार सेवक हो । तर सेवक नै जब मालिकको शोषणमा डुब्छ, त्यस बखत पहिचान र स्वार्थबीचको अन्तरविरोध प्रजातान्त्रिक सामन्तवादमा प्रतिविम्बित हुन आउँछ जुन आजको नेपालको यथार्थ हो । जति धेरै यो अन्तरविरोध चर्केर जान्छ, त्यति नै प्रजातान्त्रिक सामन्तवादअन्तर्गत जनता चुसेर सत्ता वर्गले कुत असुल्ने प्रवृत्तिमा विस्तार हुन्छ । संविधानमा नयाँनयाँ पहिचानको नाममा राज्यले जिम्मेवारीको घोषणा गर्दै जाने तर राजनीतिक भुइँफुट्टा वर्गको स्वार्थमा राज्यका स्रोतसाधन र लगानीको दुरुपयोग बढ्दै जाने वर्तमान यथार्थले गर्दा राज्य व्यवस्थाको संरचना र सञ्चालनमा धमिरा लाग्दै गएको छ । एकातिर आर्थिक विकासका लागि कार्यक्षमता र कार्यकुशलता अनिवार्य तत्त्वका रूपमा देखा पर्छन् भने, अर्कातिर विकासको नाममा कुत असुल्ने सरकारले राज्य संयन्त्रको प्रभावकारितामाथि प्रहार गर्दै बेइमानी, चाकरीतन्त्र र शासकको स्वार्थप्रतिको समर्पणलाई प्रोत्साहन गर्छ । यस सन्दर्भमा हालैको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको घटना हेरौं । कुलमान घिसिङ र उनको व्यवस्थापकीय टोलीले देशलाई १६ घण्टा लोडसेडिङबाट बचाएको हो, बिजुली चोरी २६ प्रतिशतबाट १५ प्रतिशतमा ल्याएकै हो र अर्बौं घाटाको कम्पनीलाई अर्बौं नाफामा पु¥याएकै हो । कुनै पनि आधुनिक व्यावसायिक मापदण्डअनुसार यो ठूलो सफलता हो । तर, प्रजातन्त्रको नाममा फस्टाएको नयाँ सामन्तवादले यसैलाई खतरा र आफ्नो हैकमवादका लागि चुनौती सम्झियो । १६ घण्टा लोडसेडिङ स्वीकार्य थियो तर यो चारवर्षे सफलता अपराध ठहरियो । किनभने, व्यावसायिक सफलता र राज्य सम्पत्तिको लुट सँगै जान गाह्रो छ । लुट्ने प्राथमिकता पाएको राज्यमा सफलता नै अपराध भयो ।

राज्यको जिम्मेवारी बढ्दै जाने तर क्षमतावृद्धि भने दलीय भागबन्डा र भ्रष्टाचारको भासमा फस्तै जाने स्थीती सिर्जना हुनु भनेको मालिकका रूपमा रहेको जनता र सेवकका रूपमा प्रस्तुत हुने सरकारबीचको सम्बन्ध टुट्दै जानु हो । देशमा अराजकताको स्थिति निर्माण गर्ने अचुक सूत्र हो यो, जसलाई ओली सरकार र नेकपाले अगाडि बढाइरहेछन् । यो विकृति रोक्न शासक दल र प्रतिपक्षी दलहरूभित्रका प्रजातन्त्र पक्षधर, नागरिक समाज तथा भ्रष्टाचारविरोधी शक्तिहरू एक भई जनताको पक्षमा सडकमा ओर्लनु अनिवार्य भएको छ ।