प्रश्न माथी प्रश्नको चाङ

विप्लवी तेन्जु योन्जन

मुलुकमा गणतन्त्र पश्चात् पनि निकै वटा प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति परिबर्तन भए । हुने क्रम जारी छ। मुलुकमा गणतन्त्र घोषणा हुनु भनेको जनताको अधिकार जनतामा सुम्पिनु भन्ने बुझिन्छ । तर हाम्रो मुलुकमा ठिक त्यसको बिपरित भएको आम जनताले महुसुस गरिरहेको तितो इतिहास रहन पुग्यो । जनताको अधिकार केवल कागजी संविधानको दफा उपदफा अनुच्छेदमा सिमित रह्यो । जब देशमा दुई तिहाइ सरकारले देशमा सत्ता संचालित गरिरहेको छ । भाषणमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको थुप्रे गुनगान गाए पनि जनताले राजा, रहेको पन्चायती शासन पद्धति भन्दा फरक आभास गर्न सकेको छैन । प्रधानमन्त्री , राष्ट्रपतिको रबाफले जुन जस्तै छर्लङ्ग देखिएको छ ।

यो परिस्थितिमा प्रश्न माथी प्रश्नको चाङ लागेको । त्यस मध्यको गहन प्रश्न सरकारले गरिरहेको कृयाकलापले आम जनताले बुझ्न नसकेको प्रश्न साथै आम जनताले गरिने प्रश्न आज सम्म अनुत्तरित छ । हुन त धेरै प्रश्न छन् अनुत्तरित तैपनि यो प्रसंगचाहिँ प्रमुख प्रश्नको हो । म जस्तै सर्बसाधरण धेरै संवेदनशील नेपालीका मनमा यो प्रश्न उठ्छ, पहिला पहिला भन्दा बढी नै,आज भोली लगातार उठ्छ । उठ्छ तर अनुत्तरित छ । उत्तर दिने कोही छैन । जो त्यो प्रश्न हो— खड्गप्रसाद शर्मा ओली, छोटकरीमा केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको वर्तमान सरकार कसको सरकार हो ?

यस प्रश्नसँगै जोडिएर आएका प्रश्नहरूको फेहरिस्त पनि छ । म यहाँ केही पाठकहरू समक्ष जोडिएर आएका प्रश्नहरूको फेहरिस्तसमेत पेस गर्ने अनुमति चाहन्छु । यससँग जोडिएको पहिलो प्रश्न हो— के यो ओलीको निजी स्वामित्व भएको सरकार हो ? कि यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूको भरणपोषण निम्ति बनेको व्यावसायिक कम्पनी हो,? त्यो पनि नेकपाका पूर्व एमालेको र एमालेमा पनि ओली समर्थकहरूको मात्र पाउने अधिकार हो ?
प्राविधिक रूपमा भए पनि व्यवहारमा यसको संसद प्रति र संसद मार्फत देशका प्रति कुनै उत्तरदायित्व भएको प्रतीत हुँदैन । नभएको सायद यसैकारण हो । के यही यथार्थ हो ? यो यथार्थ हो भने सम्झिँदै भयानक यथार्थ हो । जो मुलुकलाई अफाव सिद्ध छ ।

हो यो कसको सरकार त ? सरकारी अड्डाहरूमा सोझा साझा आम जनताहरु प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा दिउँसै ठगिने र लुटिने नागरिकको त पक्कै होइन । हुन्थ्यो भने ठगिनु, लुटिनुपर्ने निश्चय नै थिएन । नागरिकको सरकार सरकारी अड्डामा देखिन्थ्यो । यद्यपि ओली बारम्बार भ्रष्टाचार सहन्नँ भनिरहन्छन् तर उनको शासनकालमा एकरत्ती परिदृश्य फेरिएको छैन । सरकारी अड्डामा हुने घूस काण्डहरू उस्तै, पहिलेजस्तै छन् । कुनै बदलाव आएको छैन । बरु झन् बढेको छ । नपत्याए ओली आफैँ भेष बदलेर सेवाग्राहीका रूपमा मालपोत कार्यालय गए हुन्छ, भन्सार गए हुन्छ । हरेक सरकारी अड्डा उही नमुनाका छन् । मालपोतमा जस्तै सर्वत्र सेवाग्राहीप्रति दुर्व्यवहार गर्छन्, दलाल लाग्छन् । लगाइन्छन् । हुँदै नभएका फत्तुर खडा गरेर प्रतिदिन नागरिक लुटिन्छन् । जो सेवा दिन बसेको छ, उसैले जनताको बाध्यताको फाइदा उठाएर लुट्छ ।

राज्याधिकारी, जनप्रतिनिधि भनिनेहरूलाई आफ्नो दुनो सोझो भए यता कसैको ध्यानै छैन । हरेक दिन हरेक क्षण पाइलैपिच्छे सेवाग्राही अनेक बहानामा लुटिन्छन् । भ्रष्टाचारिलाई सरकारी कर्मचारी तथा राज्यले संरक्षण दिनाले दलालीबाट लुटिनु पर्दा प्रत्येक सेवाग्राही खिन्न मनले घर फर्किनु अर्को विकल्प हुदैन । घर फर्केको सेवाग्रही मनोवैज्ञानिक रूपमा आहत हुन्छ । क्षुब्ध हुन्छ । त्यो क्षोभ उसले घरमा पोख्छ ।

सरकारी अड्डा र संयन्त्रबाट हुने प्रतिदिनको यातनाका कारण हरेक नागरिक कुनै न कुनै प्रकारले क्षुब्ध छ । विषादग्रस्त छ । हरेक नागरिकको कुनै न कुनै रूपमा सरकारी अड्डामा काम पर्छ र एकपटक त्यहाँ गएर आएपछि उसको मन फेरि फर्केर जान मान्दैन । यो हुनु राज्यले भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्छु भन्नू केवल नाटकिय रुप मात्र हो । किन कि भनिन्छ हातिको दुइटा दात हुन्छ देखाउने एउटा लुकाउने अर्को भने झै हाम्रो मुलुकको राज्य सत्ताले बोल्ने भाषा भनेको दलाली भ्रष्टाचारिलाई उक्साउने अनि जनता लुट्ने प्रवृत्तिबाट आजित बनेता पनि बाध्य भएर सरकारी कार्यलय पटकपटक जानुपर्ने भएमा मानिस उमेरै नपुगी बूढो हुन्छ । लुटिन जान मन कसलाई लाग्छ ! वितृष्णा हुन्छ । वितृष्णाको गुणन हुँदै जान्छ प्रतिदिन । माथि पनि भनियो, हरेक मानिस सरकारी अड्डापीडित छ, कुनै न कुनै विषय र तरिकाले । यसको निराकरण र निदानतर्फ विरलै कुनै पनि सरकारको ध्यान गएको छ ।

यसका उदाहरण कार्यलयहरु

मालपोत, भन्सार, कर कार्यालयमा मानिस जान्छ कर बुझाउन । कर त जेमा पनि पाइलैपिच्छे बुझाउनुपर्छ र बुझाउँदासमेत बुझिलिनेले घूस पनि खान्छ भने के यसलाई राज्य भएको भनिन्छ ? दस्तुर बुझाएपछि त डाकाहरूले पनि लुट्दैनन् भन्ने पढिएको, सुनिएको हो । सरकारी अड्डामा दस्तुर बुझाउन पनि खुसामद गर्नुपर्छ । यस्तो अवस्था छ भने यो राज्य के हो ? राज्यको अर्थ के हो ? बरु यसलाई समानान्तर हप्ता असुली गर्ने अखडा भन्दा फरक नपर्ला । पर्छ त ? ओली, ओलीका मन्त्रीहरूलाई सरकारी अड्डाबाट नागरिकले नारकीय अनुभव लिएर फर्किन्छ भन्ने थाहा नहुने भन्ने कुरै छैन । सत्ताधारी र प्रतिपक्षी पार्टीका अरू नेता–कार्यकर्तालाई पनि निश्चय नै थाहा छ ।

थाहा छ तर गर्छ के सरकार ? यो विषय मन्त्रिपरिषदमा चर्चाको विषय नै बन्दैन । नागरिकलाई सेवा सहज रूपमा दिन खै केचाहिँ गर्छ त सरकार भन्ने हो भने उत्तर प्रायः नकारात्मक नै पाइन्छ । मन्त्रिपरिषद त भएनछ, सत्ताधारी दलका बैठकमा त होस् , हुँदैन । सत्ताधारीकहाँ नहुँदा प्रतिपक्षका बैठकमा नागरिककेन्द्री सेवासुविधाबारे चर्चा होस् । अहँ, त्यहाँ पनि हुँदैन । सेवा कसरी सहज बनाउने भन्ने विषयमा कुनै दिन नेकपाको सचिवालयमा एजेन्डा बन्ने गरेकै छैन । प्रतिपक्षको केन्द्रीय समिति, महासमिति, महाधिवेशन त परै पदाधिकारी बैठकमा समेत यस विषयमा प्रस्ताव ल्याइँदैन । जबकि यस व्यवस्थाको स्थापनाको प्रयोजन र उद्देश्य नै लोककेन्द्री शासन थियो, लोकार्पित जनप्रतिनिधिहरूको बाहुल्य होस् भन्ने थियो । तर व्यवहारमा भइदियो नेताहरूको अहंकारको पूजा र केही सीमित व्यक्तिहरूको तुष्टिमा राज्यका सम्पूर्ण सामर्थ्यको विसर्जन जस्तै । त्यसैले केही सीमित व्यक्तिको सेवामा सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गर्नु नै यस प्रथाको विशेषता प्रतीत हुन थालेको छ ।

जबकि तीन तहका सरकार छन् र तीनै तहमा नेकपाकै वर्चस्व छ, प्रदेश २ मा बाहेक । त्यहीँ पनि नेकपाको कम सशक्त उपस्थिति छैन । जनादेशका हिसाबले योभन्दा बढीचाहिँ जनताले के गर्नुपर्थ्यो र कार्यप्रदर्शनमा बाधा हुने थिएन भन्ने प्रश्न गर्ने ठाउँ नै नराखी जनादेश पाएको छ । गर्ने इच्छा र इच्छाशक्ति भए वास्तवमा जनताका आकांक्षाहरूको आपूर्तिका लागि कार्यप्रदर्शन गर्न रोक्ने कोही छैन । प्रतिपक्षबाट नराम्रो गर्न त छुटैछुट छ भने, लोकहितमा काम गर्न प्रतिपक्षको अनुमोदन लिनुपर्ने बाध्यता नै छैन । तर गजब त के छ भने, नागरिकमुखी सेवा प्रदान गर्न सहयोग त परै, उल्टै सत्ताधारी र प्रतिपक्षी पार्टीका कार्यकर्ता नागरिक यातना कार्यक्रमहरूमा भने साथसाथै हुन्छन् ।

नियमित भोगिने कष्टका अतिरिक्त, हेर्नुहोस् त दुर्भाग्य, सर्वसाधारणले महामारीमा स्वास्थ्य जाँचको अवसरसम्म सहज रूपमा पाएनन् । दिनभर, रातरातभर लाम लागेर परीक्षण गराए, उल्टै बिरामी पर्ने गरी र कतिपयले गराउन पनि पाएनन् । सुरुदेखि नै सतर्क गराउँदागराउँदै पनि महामारी नियन्त्रण गर्न चौतर्फी असफलताकै कारण संक्रमण चैत्र बैसाखाको खडेरीमा वनको डढेलो झैँ फैलिएको छ । कहाँ रोक्ने, कहाँ थाम्ने, कसैले भेउ पाउने अवस्थै छैन । महामारीको महासंकटका बेलासमेत सर्वसाधारणले सरकारको साथ त परै, आस गर्नुपर्ने, मन राख्ने ठाउँसम्म पाएनन् । मानिस सयकडौँ किलोमिटर पैदलै हिँडेर घर पुगे । घर पुगेर पनि आफ्नो गाउँठाउँमा बिहान बेलुकी छाक टार्ने जोहो गर्ने कुनै काम गर्ने अवसर पाएनन् । फर्के कतिपय तर फर्केर काम पाएनन् । भोकभोकै परे । फलस्वरूप, महामारीले मर्नेभन्दा आत्महत्या गर्नेहरूको संख्या कहालीलाग्दो हुँदै गएको देखिन्छ ।

फेरि प्रश्न कानभरि प्रतिध्वनित हुन्छ । कसको हो त यो सरकार ? महामारीबाट जोगिन भारततर्फबाट खोलामा हामफालेर यता तर्ने तर यता भोकभकै परेर फेरि उतै फर्किन बाध्य दुःखीको सरकार हो भन्न मिलेन । त्यसैले तिनका घरजहान र लालाबालाको झन् निश्चय नै होइन । हुन्थ्यो भने हजारौँ र क्रमशः लाखौँको संख्यामा उनीहरू उतै फर्किनुपर्ने थिएन । त्यो पनि झन् उता भारतमा आतंकित नै पार्ने गरी संक्रमण फैलिरहेको बेलामा । देशभित्र बसेका र बिदेसिएका कसैले पनि जरुरतका बेलामा राज्यको आश्रय पाउँदैनन् भने जबर्जस्ती यो सरकार तिम्रो हो भन्न मिलेन र सरकारले देशप्रेमको जतिसुकै बखान गरे पनि त्यो देशप्रेम होइन, प्रेमको आडम्बर हो । मात्र नक्साले त देशप्रेम कहाँ थाम्छ र ! नक्साभित्र पर्ने भूभागमा बस्ने मानिस निरन्तर शोषित, पीडित र आतंकित छ भने राष्ट्रवादको दुन्दुभि र देशप्रेमको रागले मानिसमा भक्तिभाव जगाउँदैन ।

माहामारिमा जनतालाई शुरक्षित राख्न पहल गरिने समय राजनिती आडम्बरीमा नातावाद, कृपावाद सम्धिवाद, सालोवाद मनस्थिति जागरुक गराउदै जनतालाई सास्ती प्रदान गर्दै आफ्नो आफन्त जतिलाई भटा भट मन्त्रालयमा नियुक्ति गरिनु यस्का ज्वालन्त उदाहरण हो ।

यस्ता तथ्य प्रमाण

भर्खरै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेको समाचार हातहातमा लिएर प्रचार गर्नेहरूले जेसुकै भनून्, तर यो समाचार सरकार कसको हो भन्ने प्रश्नको उत्तर होइन । यो यस विशद प्रश्नको उत्तर होइन । ईश्वर पोखरेललाई रक्षा मन्त्रालय हेर्ने अभिभाराबाट मुक्त गर्दा र उनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको अभिभारा दिइनु र विष्णु पौडेललाई अर्थमन्त्री बनाइनु कसरी सरकार कसको हो भन्ने प्रश्नको उत्तर हुन सक्छ ! सरकार कसको हो भन्ने प्रश्न किन उठिरहेछ भने, सरकार बालुवाटार, शीतल निवास र मन्त्री आवासमा होला तर जनतासँग छैन । जनताको कष्टपूर्ण दिनचर्या कसरी कम गर्ने भन्ने विषयमा सरकारको ध्यान र ध्याउन्न दुवै छैन ।

अझ प्रस्ट भनौँ, आज कोरोना महामारीले थपेको कष्टका बीच ठ्याक्कै के भन्न सकिने भइयो भने, यो सरकार होला दुईतिहाइ छुनै खोजेको तर यो नेपाली जनताको सरकार भएन, हुनै सकेन । ओलीको भयो । ओलीका मन्त्रीको भयो । उनका कृपापात्रहरूको भयो । साइनबोर्डमा ‘नेपाल सरकार’ लेखिएको भए पनि व्यवहारमा नेपाली जन–मनको भएन । लगातार व्यवहारमा नभएपछि जनताले यस सरकारको अवज्ञा गरे भने त्यसमा आश्चर्य नमाने हुन्छ । नमाने हुन्छ किनभने जनताले अवज्ञा गरेकै कारण आफ्नै पूर्वजले बनाएको भन्ने मौसुफहरूले बिदा लिनुपरेको प्रकरण आज सरकारमा हुनेहरूलाई पक्कै सम्झना होला । कि छैन ? छैन भने २०४६ साल र २०६२/६३ सालका पानाहरू फेरि पल्टाएर हेरे हुन्छ । जनताले अवज्ञा गर्ने अवस्था नआओस् भन्ने सुनिश्चित गर्न राज्य जनताको सेवक र रक्षक हो भन्ने व्यवहारमा देखिनुपर्छ । सरकारी संयन्त्रहरूले जनतालाई सास्ती होइन, सेवा प्रदान गरेको हुनुपर्छ ।

यो जनताको माग हो । गणतन्त्र सरकार, सत्तासेन तथा माथिल्लो ओदाहका पदाधिकारीको लागि मात्र गणतन्त्र आएको हैन तीन करोड जनताको लागि सत्रहजारले बलिदान दिएर ल्याएको गणतन्त्र हो ! मुलुकमा जनताको स्वतन्त्रता हक अधिकार सुरक्षित हुन जरुरी छ ।

हालः रेगितान