रोजगार सृजना वजेट भाषणमा मात्र सिमित ।

विप्लवी तेन्जु योन्जन
हाल ः रेगिस्तान

बिश्व भर कोभिड–१९ कोरोना महामारिको कारण देशको अर्थतन्त्र गिर्दो स्थिति पुगेको छ । यसको असर हाम्रो देश नेपालले झन ब्यहोर्नु परेकोछ, किन कि देशको आधा जसो अर्थतन्त्र रेमिटेन्सबाट धानिरहेको अबस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा आउने–जाने प्रक्रियामा पूरै प्रभावित भएको छ ।

यस्तो विषम परिस्थिति गुज्रिएको अवस्थामा विदेशबाट मुलुक फर्किने क्रम जारी छ । विदेशबाट मुलुक फर्किने क्रम जारी रहे पनि भारत बाहेक अन्यत्र जाने क्रम ठप्पै छ । यता मुलुकभित्र पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत ठूलो संख्यामा श्रमिक र मजदुर बेरोजगार भएका छन् ।

मुलुकमा दिनानु दिन बढ्दो संक्रमन सगै भोकमरी पनि उतिकै बढ्ने सम्भावना देखिएको छ । तर सरकार यस्तो परिस्थितिमा पनि आफ्नो स्वार्थको निमित्त आफ्नो दल आफ्नो पार्टीको आन्तरिक अन्तरद्धन्दमा सिमित रहेको देखिन्छ । आफन्तवाद , नातावाद , प्रवृत्ति भित्र मौलाएको भ्रष्टाचार नियतको संरक्षकको रुपमा प्रधानमन्त्री स्वयम् देखिन्छ ।

वैदेशिक रोजगारबाट माहामारिमा आफ्नो देश फर्किएका लाखौ युवा बेरोजगार भएको तथ्य सरकार संग हुदा हुँदै पनि ब्यबस्थापन नगरिनु दुःख लाग्दो छ ।

नयाँ रोजगारीका ढोकाहरू नखुलेका मात्र होइनन्, भएकै क्षेत्र पनि झन संकुचित हुँदै गैइरहेको छ । परिणामस्वरूप देशमा बेरोजगारहरूको चाप बढ्दो छ । तैपनि सरकारले रोजगारीका लागि नयाँ सिर्जनशील योजना अघि सार्नु त परको कुरा, घोषणा गरिएकै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने समेत तत्परता देखाएको छैन । यही कारण, विदेशमा सीप सिकेर फर्किएका लाखौं युवाहरू पनि त्यसै बेरोजगार बस्नुपरिरहेको छ ।

अहिलेसम्म भारतबाट करिब सात लाख र अरू ३२ देशबाट १ लाखभन्दा बढी नागरिक स्वदेश फर्केको विवरण सार्वजनिक भएको छ । यी कामदारलाई आन्तरिक श्रम बजारमा पुनःस्थापना गर्ने ठोस कार्यक्रम सरकारसित रहेको देखिँदैन । सरकारी आडभरोसा नपाउँदा भारतबाट आएका कति त फेरि उतै फर्किरहेका छन् । आफूसित भएको रकम सकिएर गाउँघरमा ऋणपान गरेको पैसाले पनि जीविका चलाउनै मुस्किल भएपछि गहिरिँदो कोरोना संकटकै बीचमा पनि उनीहरू फेरि ‘भारतिन’ बाध्य भएका हुन् । तर, जो तेस्रो देशबाट घर आएका छन्, न उनीहरू उतै फर्किन सक्ने अवस्था छ, न त स्वदेशमै गरिखाने मेलो छ । विदेशबाट बचाएर ल्याएको रकम दैनिक जीविका चलाउन खर्चिरहेका उनीहरू सधैं कामविहीन भैरहँदा बिस्तारै संकट उत्पन्न हुने निश्चित देखिन्छ ।

यस्तो अबस्थालाई मध्यनजर राख्दै तत्कालै यसको समाधानको बाटो अपनाउन नसकेको खण्डमा देशमा लाखौं श्रमिक बेरोजगार हुनेछन् ।
तसर्थ

यतिबेला रोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालन गरिहाल्न सरकारले किन तदारुकता देखाउनुपर्छ भने, यो बिश्वब्यापी महामारी तत्काल अन्त्य हुने छाँट छैन । सन् २०२२ पछि मात्रै विश्व श्रमबजार सामान्य बन्न सक्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको अनुमान छ । तसर्थ, प्रमुख गन्तव्य मुलुकको अवस्था सामान्य भएपछि अहिले आएका नेपाली फेरि उतै गइहाल्छन् भनेर सरकार त्यत्तिकै बस्नु हुँदैन । उनीहरूलाई स्वदेशकै श्रमबजारमा प्रवेश गराउने पहल थाल्नुपर्छ । सरकारको ध्यान आफ्ना नागरिकहरूलाई बिदेसिनका लागि खुट्टा उचाल्न बाध्य तुल्याउनेभन्दा पनि उनीहरूलाई यहीँ देशभित्रै अड्याउनेतिर केन्द्रित हुनुपर्छ ।

बिशेष गरी विदेशबाट फर्किएका युवाहरूको हकमा सरकारले उनीहरूले बिदेशमा सिकेको सीप आफ्नो मुलुकमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सोच्नुपर्छ । त्यसका लागि मुलुकमा श्रमयोग्य जनशक्ति— चाहे ती दक्ष या अर्धदक्ष हुन् या अदक्ष, सबैको वैयक्तिक विवरण एकीकृत स्वरूपमा सरकारसित हुनुपर्छ । वडा–वडा संरचना भएको स्थानीय सरकारमार्फत सरकारले यसबारे देशभरको एकीकृत तथ्यांक बनाउन सक्छ । यस्तो भएमा निजी क्षेत्रलाई रोजगारीका अवसरअनुसार श्रमिक खोज्न सजिलो हुन्छ । जसरी हुन्छ, आफ्ना नागरिकको क्षमता र दक्षतालाई उत्पादनसित जोड्ने पहल राज्यले लिनुपर्छ । यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

मुलुकमा बर्सेनि पाँच लाख श्रमशक्ति थपिन्छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम रोकिएको र उताबाट फर्कने क्रम जारी रहेकाले यसको भार आन्तरिक बजारमा बढेको छ । कोरोना भाइरसको महामारी विश्वव्यापी रूपमा फैलिन थालेकै बखत यसले श्रम बजारमा ठूलो प्रभाव पर्ने आकलन गर्न थालिएको थियो । नेपाल सरकारले पनि चालु वर्षको बजेट ल्याउँदा रोजगारी सिर्जनालाई एउटा प्रमुख उद्देश्य मानेको थियो । ७ लाख ३४ हजार थप रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रबन्ध बजेटमा गरिएको थियो । तर, सहर–बजारमा दिनहुँ भोकाहरूको भीड बढेकोदेखि मुलुकको दक्षिणी सीमाहरूमा भारत फर्किनेको ताँती लागेको तस्बिरसहितका समाचार दिनहुँ आइरहँदा पनि सरकार बजेटसमेत छुट्याइसकिएका तिनै योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न पनि अग्रसर भएको देखिँदैन ।

उदाहरणका लागि, प्रधानमन्त्री बेरोजगार कार्यक्रमबाट २ लाखलाई रोजगारी दिने भनिएकोमा हालसम्म मुस्किलले २ सय जना मात्रै यसमा समेटिएका छन् । यस्तै, गरिबी निवारण कोषद्वारा ६४ जिल्लामा सञ्चालित कार्यक्रमबाट कृषि, लघु र साना उद्योगमा १ लाख ५० हजार, गरिबका लागि लघु उद्यमबाट १ लाख २७ हजार, साना किसान विकास र लघुवित्त कर्जाबाट ४० हजार, वन पैदावार क्षेत्रमा ३० हजार र युवा स्वरोजगार कोषबाट थप १२ हजार, श्रम सूचना बैंकबाट ५० हजार जनालाई रोजगारी दिने भनिए पनि यिनको कार्यान्वयन पक्ष शून्यप्रायः छ ।

कोरोना भाइरसको फैलावट सरकारलाई एउटा बहाना बनेको छ । तर मुलुकका सबै क्षेत्रमा संक्रमण दर उच्च छैन । तसर्थ, सरकारले जहाँ–जहाँ जुन–जुन रूपमा सम्भव हुन्छ, त्यसैअनुसार घोषित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न थाल्नुपर्छ । र, यी कार्यक्रमहरू कनिका छरे सरि बजेट सक्ने हिसाबले भन्दा पनि उत्पादन र पुँजीवृद्धिसित जोड्ने र नागरिकहरूलाई रोजगारीको दिगो आधार सिर्जना हुने गरी सञ्चालन गरिनुपर्छ । बजेट कार्यान्वयनमा आएको तीन महिना बितिसक्दा र लक्षित वर्गको संकट गहिरिँदै जाँदा यसबारे तीनै तहका सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । तब मात्र मुलुक समृद्धी हुने छ