राजनीति अपराधि उत्पादनको थलो

विप्लवी तेन्जु योन्जन
हालः रेगिस्तान

मुलुकमा अपराधको राजनीतीकरण र राजनीतिको अपराधीकरणको विद्यमान अवस्था एवं राजनीति र अपराधीबीचको अन्तरसम्बन्ध कस्तो छ भन्ने कुरा पर्साको वीरगन्जमा भएको मुकेश चौरसियाको हत्याको घटनालाई हेर्दा घाम जस्तै छर्लंग हुन्छ । जुन घटनामा पिडित पक्षको जाहेरी दर्ता गराउन पीडित पक्षले आठ दिनसम्म सडकमा प्रदर्शन गर्नुपरेको अवस्था साथै नेकपाका दुई अध्यक्षमा निहित दलीय अधिकार कार्यान्वयनको क्रममा महिनौंदेखि प्रदर्शन हुँदै आएको दलको कोठेजात्रा मुलुकको खोज अनुसन्धानको नयाँ विषय बनेको देखिन्छ ।
मुलुक भित्र अहिलेको यो परिस्थिति देख्दा लाग्छ दुई तिहाईका धाक लगाउदै जनता मुखी बन्न नसकी ब्यक्ती मुखि बन्न सफल सरकारमा अमन चयन गरिरहेका सत्तासिन दलले स्वेच्छाचारिता र शक्ति प्रदर्शनलाई नै प्रमुख राजनैतिक मुद्दा बनाउन थालेको छ भन्दा केही फरक नपर्ला। पदमा रहनेले शक्ति प्रदर्शन गरेरै विपक्षीलाई पेल्ने पद नपाएकाले पदासीनलाई शक्तिहीन बनाएरै भए पनि सत्तामा पुग्ने होटबाजी गरिरहने तर देश र जनताको सवाललाई राजनीतिक महत्व नदिने प्रवृत्ति बढ्दो छ । एकल दलिय प्रवृत्ति लाद्न चाहाने , एकल निर्णय गरदै कानुन हातमा लिई राज्य संयन्त्रलाई इसारामा नचाउने प्रवृत्तिले, निरुत्साहित गराउनुपर्ने अपराधी अझ प्रोत्साहित भइरहेका छन् ।यस्ता घटना नौलो भने चाहिँ हैन । पीडित भने उल्टै राज्यबाटै उपेक्षित बनिरहेका छन् । यसको पछिल्लो दृष्टान्त र ज्वालान्त उदाहरण पर्सामा भएको मुकेश चौरसिया हत्या प्रकरण हो ।

स्मरण होस्, पर्साको विन्दवासिनी गाउँपालिका–५ स्थित परसौनीभाटाका नेकपा गाउँपालिका कमिटीको शपथ ग्रहणमा असन्तुष्ट पक्षले आफूलाई कार्यक्रममा सहभागी नगराएको भनी विरोध जनाएको अवस्था नै यो घटनाको पृष्ठभूमि थियो । सोही निहुँमा सत्तासीन दलकै स्थानीय नेता कार्यकर्ता दुई खेमामा विभाजित भई झडपमा उत्रिए । कात्तिक ६ गते भएको झडपमा दुवै पक्षका आठ जना घाइते भएका थिए । घाइतेमध्ये जिल्ला सदस्य एवं गाउँपालिका कमिटी सचिव मुकेश चौरसिया गम्भीर घाइते बने । उपचारकै क्रममा पछि चौरसियाको मृत्यु भयो । घटना भएकै साँझ प्रहरीले अनुसन्धानको क्रममा पूर्व सभासद् राजकुमार गुप्ता सहितका व्यक्तिलाई वीरगन्ज महानगरपालिका स्थित गुप्ताकै घरबाट पक्राउ गर्यो । तर, केही घण्टामै घटनाको मुख्य योजनाकार भनिएका राजकुमार गुप्ता प्रहरी कार्यालयबाट रिहा भए । गुप्ताको केही घण्टामै भएको रिहाइले घटनालाई थप रस्यमय बनायो ।

पीडित पक्षले राजकुमार गुप्तासहितका संलग्न आठ व्यक्तिउपर दिएको हत्याको किटानी जाहेरी प्रहरीले नलिएपछि पीडित पक्षसहितको स्थानीय समाज नै सडकमा उत्रियो । सडक प्रदर्शनमा सत्तारूढ दलकै स्थानीयदेखि केन्द्रीय तहसम्मकै नेता कार्यकर्ता सहभागी बने । गुप्तासँगै उनकै घरबाट पक्राउ परेका दुई जनालाई हिरासतमै राखेर गुप्तालाई मात्र छोडिनुको कारण पनि गुप्ताको राजनीतिक पहुँच नै थियो भन्ने अडकल काट्न कुनै आईतवार पर्खिनु पर्दैन । यस सन्दर्भमा प्रदर्शनकारीले सरकारकै निर्देशनमा गुप्ता रिहा भए भन्ने आरोप लगाउँदै सात दिनसम्म सडकमा प्रदर्शन गरे । सात दिनसम्म सडक प्रदर्शन हुँदा उच्च अधिकारीहरू रमिते बन्नुले अवस्थाको स्पष्ट चित्रण गर्दछ । यो त चौरसिया हत्याकाण्डको नजरिया परिदृश्य मात्र हो ।

प्रतिपक्षी, पार्टीकै फरक मत, सत्तासीन नेताकै असहयोगी, राजनीतिक प्रतिशोधी र निर्दोष व्यक्तिलाई अपराधमा मुछेर दण्ड सजाय दिलाउने कार्यतर्फ राजनीति उन्मुख हुनु नै राजनीतिको अपराधीकरण हो भन्दा कुनै अर्को तर्क आउन सक्दैन ।

मुकेश चौरसियाको मृत्युदेखि अहिलेसम्मको घटनाको झलकले मुलुकमा अपराधको राजनीतीकरण र राजनीतिलाई अपराधीकरणतर्फ कसरी उन्मुख गराइँदै छ ? भन्ने कुरा उजागर गर्दछ । नेता संरक्षित अपराधीले कारबाहीमा पर्नुनपर्ने र नेता कार्यकर्ताले जस्तोसुकै अपराध गरे पनि कानुन नलाग्ने विद्यमान अवस्थाले कानुनी राज्यकै खिल्ली उडाएको मात्र होइन राज्यकै ऐन कानुन सत्तासिन नेताको मुठीमा पुगेको संकेत गर्दछ । अपराधलाई राजनीतिक मुद्दा बनाई पक्ष विपक्षले आ(आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्ने तथा राजनीतिलाई अपराधीकरण गरी विरोधी र विपक्षीलाई फँसाउने कार्यमै मुलुकको राजनीति केन्द्रित हुन पुग्नु देश र जनताकै निम्ति सबै भन्दा खतरानाक घातक हो । जनताले विश्वास गरी जनभावनाअनुसारै राज्य सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारि दिएर पठाएका शीर्षस्थ नेताहरूले नै देश र जनतालाई उपेक्षित गरी आफ्नै स्वार्थमा राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्ने कार्यलाई बढावा दिँदा मुलुकमा राजनीतिक संकट अझै बढेर जाने निश्चित छ।

मुकेश चौरसिया हत्यामा पीडित पक्षले दिएको जाहेरी समयमै दर्ता नगरेर प्रहरीले आफ्नो संस्थागत मर्यादाउपरै चोट पुराएको छ । आम जनता र देशको सुरक्षा कर्मि प्रहरी हाम्रो शाथि भन्ने नारामा मात्र सिमित भएको छ। यस्ता कार्य ब्याबहारिक हुन जरुरी छ। प्रहरी न त व्यक्ति विशेषको हो न राज्य सञ्चालकको, प्रहरी त समस्त देशवासीहरूकै सेवा र सुरक्षाको निम्ति जनताले नै स्थापित गरेको संस्था हो । यसमा व्यक्ति विशेषको स्वेच्छाचारिताले होइन प्रहरीकै संस्थागत मूल्य र मान्यताले महव पाउनुपर्दछ । यस घटनामा पर्सा प्रहरी प्रमुख एसपी गंगा पन्तले पीडित पक्षको जाहेरी दर्ता गरिनन् भन्ने कुराले भन्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले हत्याको जाहेरी किन लिएन ? भन्ने कुरा नै बढी महत्व पूर्ण हुन्छ । व्यक्ति केही समय कार्यरत रहन्छ, जान्छ पुनः अर्को आउँछ यो सामान्य प्रक्रिया हो । तर कर्यालयले भने संस्थागत मान्यतालाई नै पछ्याउनुपर्दछ । संस्थागत मान्यता लत्याउने व्यक्ति योग्य प्रहरी अधिकृत हुन सक्दैन । मुकेश चौरसिया हत्याको जाहेरी दर्ता गर्न इन्कार गर्नुको कारण पनि एसपी गंगा पन्तको स्वेच्छिक निर्णय थिएन भन्ने कुरा पुष्टि भइसकेको छ । यस मामलामा माथिबाट आएको निर्देशनलाई एसपी पन्तले इमानदारिताका साथ पालन गरिन । कानुन नियम हेर्नुपर्ने ठाउमा माथिको आदेश पालना गर्नु गलत हो ।

जिल्ला प्रहरी प्रमुख जिम्मेवार सरकारी प्रतिनिधि हो । ऊ जनताकै आस्था र विश्वासको केन्द्रबिन्दु पनि हो । सम्पूर्ण जिल्लावासीकै सुरक्षाको दायित्व उसमा रहन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा जिल्लाको प्रहरी प्रमुखले नेता रिझाउने होइन सर्वसाधारण जनतालाई रिझाउनुपर्दछ । मौखिक निर्देशनमा होइन, कानुन अनुरूपै कार्य गर्नुपर्दछ । सत्तासीन राजनीतिक नेतृत्वबाट प्राप्त हुने सामान्य निर्देशन पालन गर्नु जिल्ला प्रहरी प्रमुखको कर्तव्य भए पनि आमनागरिकलाई असर पार्ने, अपराध र अपराधीले प्रोत्साहन पाउने र जिल्लाकै शान्ति सुरक्षामा खलल पुर्याउने नेताको स्वैच्छाचारी निर्देशन पालन गर्न नसकिने भनी जवाफ दिने हिम्मत जिल्ला प्रहरी प्रमुखमा हुनुपर्दछ । एसपी नेताकै निर्देशनमा चल्दा जनता मारमा पर्छन् भन्ने बुझ्नुपर्दथ्यो ।

वास्तवमा प्रहरीले कानुन कार्यान्वयन गराउने हो न कि सबैलाई रिझाउने । व्यवहारमा कानुनको तटस्थ प्रयोग गर्ने प्रहरी अधिकृत सबैको प्रियपात्र बन्नै सक्दैन । किनकि गैरकानुनी कार्य गर्ने व्यक्तिहरू सधैं प्रहरीको पछि लागिरहन्छन् । सबैलाई रिझाउनेभन्दा कानुन कार्यान्वयनलाई प्रहरीले महत्त्व दिनुपर्दछ । प्रहरीको मुख्य सरोकारको विषय भनेकै आपराधिक घटना भएको हो÷होइन ? भए घटनामा संलग्न को को हुन् ? संलग्न मध्येका को कसको भूमिका कस्तो थियो ? जाहेरीमा उल्लिखित सबै दोषनी नै हुन वा निर्दोष भए उसको निर्देशिता प्रमाणित हुने आधार के ? भन्ने कुरा एक्किन गर्ने हो । यी सबै कुरा घटनास्थलको प्रारम्भिक अनुसन्धान र जाहेरीबाटै खुल्न सक्दैनन् । विस्तृत अनुसन्धानबाटै प्रहरीले खुलाउनुपर्दछ । जाहेरी धेरैको नाममा आयो, मुख्य कसुरदारलाई नै छुटाइयो, निर्दोषको नाम जाहेरीमा पर्यो, मुख्य योजनाकार छुट्यो भनेर प्रहरीले जाहेरीकै विश्लेषण गरेर अल्मलिने लिने होइन, सूचनाको रूपमा जाहेरीलाई तत्काली लिई विस्तृत अनुसन्धानमा लाग्ने हो । प्रहरीले गर्नुपर्ने संस्थागत कार्य भनेकै यही हो ।

पछिल्लो समयमा नेताकै कारण कार्यक्षेत्रमा खटिने प्रहरी अधिकृत आलोचित बन्दै आएका छन् । पर्साकै घटनालाई हेर्ने हो भने नेताले नै एसपी पन्तलाई जनआक्रोशमा होमेर सात दिनसम्म आफू मुकदर्शक भै रमिता हेरेरै बसे । केन्द्रीय प्रहरी कार्यालयदेखि जिल्लासम्मका कार्यालय प्रमुखहरूलाई नेताले आफ्नै स्वेच्छाचारिताको माध्यम बनाए । जसका कारण प्रहरी नै बदनाम भयो । संगठन प्रमुख आईजीपी र प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजीकै भूमिकामा प्रश्न उब्जियो । संगठनकै प्रतिष्ठामा असर प¥यो । यस्तो गलत कार्य प्रहरीबाट हुनहुँदैन ।

अपराधलाई राजनीतिक मुद्दा बनाई पक्ष विपक्षले आ(आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्ने तथा अरूलाई फसाउने कार्य कानुनविपरीत छ

यही क्रममा सातौं दिनसम्म प्रदर्शन भएपछि अझै सशक्त बन्न पुगेको जनआक्रोश र जनबललाई निस्क्रिय पार्न स्वैच्छाचारिता असफल बनेको महसुस भयो । अन्ततः तनाव व्यवस्थापन गर्न सर्प पनि मरोस लठ्ठी पनि नभाँचियोस् भन्ने नीति राज्यले अवलम्बन गरेको देखियो । यस क्रममा जाहेरी दर्ता नगर्ने अडान लिँदै आएकी एसपी गंगा पन्तको निम्ति सहज वातावरण बनाउने क्रममा आठौं दिन गएको कात्तिक १३ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत जाहेरी दर्ता भयो । एसपी पन्तलगायत उपल्लो तहका प्रहरी अधिकारीहरूको हकमा यो सहज अवतरण थियो । यस प्रकरणमा औजार बनाइएका प्रहरी अधिकृत निर्दोष थिए, उनीहरूलाई प्रयोग गर्ने स्वेच्छाचारी नेता नै दोषी हुन भन्ने कुरा पनि सर्वसाधारण नागरिकहरूले बुझे । यस घटनामा सत्तासीन पार्टीकै नेता कार्यकर्ता, सर्वसाधारण जनता र पीडित पक्षकै समूहले स्वैच्छाचारिताको शिखरमा पुगेका नेतालाई भने घुँडा टेकाएरै छोडे । नैतिकतालाई महŒवपूर्ण ठान्ने व्यक्तिको निम्ति योभन्दा लज्जास्पद अवस्था अरू हुन सक्दैन । जनताभन्दा दल ठूलो, दलभन्दा गुट उपगुट ठूलो, गुठभन्दा व्यक्ति ठूलो र सत्तासीन नेता सबैभन्दा ठूलो र शक्तिशाली भन्ने मानसिकताका सबैले त्याग्नुपर्छ ।

मुकेश चौरसियाको हत्याको घटनामा मुख्य योजनाकार भनिएका पूर्वसभासद् राजकुमार गुप्ता र अस्पतालमै उपचारार्थ रहेका दुई आरोपितसमेत कात्तिक १४ गतेबाटै फरार रहेको सार्वजनिक गरिएको छ । यदि यही कुरा सत्य हो भने प्रहरीले अर्को ठूलो गल्ती गरेको ठहरिन्छ । ज्यान केसमा आरोपित व्यक्तिलाई सुरक्षित राख्न नसक्ने प्रहरी कार्य आफैंमा बदनियतपूर्ण ठानिन्छ । सुरक्षा घेरामा रहेको आरोपित प्रहरीको मिलेमतो बेगर फरार हुनै सक्दैन । यो एसपी पन्तको मात्र होइन सिंगो प्रहरी संगठनकै प्रतिष्ठामा आँच आउने कार्य हो । यदि यो कमजोरी पनि नेताकै इसारामा भएको हो भने त्यस्तो इसारा कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति प्रहरी बर्दी पहिरन योग्य छैन । तनावपूर्ण बनेको हत्या केसको आरोपित नै अस्पतालको शøयाबाटै फरार हुने अवस्था सुरक्षा कमजोरीकै कारणबाट उत्पन्न भएको भए सम्बन्धित व्यक्तिउपर कारबाही गरिनुपर्दछ । राज्य सञ्चालकले अपराधलाई राजनीतीकरण गर्न राज्य, संयन्त्रको दुरुपयोग कसरी गरिरहेका छन् भन्ने दृष्टान्त चौरसिया हत्या प्रकरणले पुष्टि गर्दछ ।

यसको अलावा सत्ता शक्तिको आडमा नेताले प्रस्तुत गर्दै आएको अर्को परिदृश्य राजनीतिको अपराधीकरण हो । अपराधको राजनीतिमा सत्तापक्षीय अपराधीलाई राजनीतिक आवरण ओडाइ बचाउने, पक्ष विपक्ष नै वीरगन्जकै जस्तो एकै दलमा आवद्ध भए सत्तासीन नेता निकट व्यक्तिलाई जोगाउने र कमजोरलाई पेल्ने मौका परे फसाउने गरेको पाइन्छ भने राजनीतिको अपराधीकरण भने अक्सर गरी दलकै विपक्षी समूह, निरीह प्रतिपक्ष र प्रतिस्पर्धी लक्षित हुँदै आएको छ । पार्टीकै विपक्षी गुट, सत्तासीन नेताकै असहयोगी, राजनीतिक प्रतिशोधी र निर्दोष व्यक्तिलाई अपराधमा मुछेर दण्ड सजाय दिलाउने कार्यतर्फ राजनीति उन्मुख हुनु नै राजनीतिको अपराधीकरण हो । यस्तो प्रवृत्तिले अहिले कतिपय निर्दोष व्यक्तिहरू फँसिरहेका छन् । राज्य नै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत चलेको यो उदाहरण हो । अर्कोतर्फ अपराध र राजनीति सिक्काकै दुईपाटामा परिणत भएका छन् । अपराधीको साथ सहयोग चर्चित नेताको निम्ति अपरिहार्य ठानिँदै आएको छ । यो प्रवृत्तिमा सुधार हुनुपर्छ र कानुनी शासनको अनुभूति दिन सक्नुपर्छ।