कोभिड-१९ विरूद्धको ‘प्रभावकारी’ भनिएको खोपको नेपालमा भण्डारण क्षमता शून्य

अमेरिकी कम्पनीहरू फाइजर र बायोएनटेकले विकास गरेका ती खोपहरू माइनस सत्तरी डिग्री सेल्सियसको अति चिसो तापक्रममा राख्नुपर्ने भएकाले संसारभर व्यवस्थापनजन्य चुनौतीहरू आउनसक्ने ठानिएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागका उच्च अधिकारीहरूले त्यस्तो तापक्रममा खोपहरू भण्डारण गर्ने व्यवस्था नेपालमा नरहेको बताएका हुन्।

अधिकारीहरूले विभिन्न देशमा अघि बढिरहेका खोप विकासका प्रकिया र त्यसलाई नेपालमा भित्र्याउन आवश्यक पर्ने श्रोत साधन सहितका विषयमा सरकारले आन्तरिक अध्ययन अघि बढाएको बीबीसीलाई जानकारी दिएका छन्।

एकजना विज्ञले बृहत् अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी अन्तर्गत खोप सहित विश्वव्यापी गठबन्धनहरूले अघि बढाएका प्रयासमा नेपाल दह्रोसँग जोडिए बढी फाइदा पाउनसक्ने धारणा राखेका छन्।

खोपको प्रगतिले उत्साहित तर भण्डारण गर्ने क्षमता छैन

स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखाका प्रमुख झलक गौतमले खोपमा भएको पछिल्लो प्रगति शुभ समाचार भएपनि देशभित्रका स्वास्थ्य पूर्वाधारका कारण त्यसबाट नेपाललाई तत्कालै लाभ हुन नसक्ने बताउँछन्।

उनले भने, “यसमा एकदमै चिसो तापक्रमको प्रणाली कायम गरी खोपहरू राख्नुपर्ने देखिन्छ। अहिले हामीसँग त्यसको पूर्वाधार नै छैन। त्यसबाहेक यो अध्ययनको सम्पूर्ण तथ्याङ्कहरू पनि बाहिर आइसकेको छैन। हामी अरू १० वटा तेश्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायलमा रहेका खोपहरूमा के कस्तो प्रगति हुन्छ त्यो पनि हेरिरहेका छौँ।”

४३ हजार ५ सय जना मानिसमा परीक्षण गरिएको यो खोपको निर्माता कम्पनीहरूले यसै महिनाको अन्त्यसम्ममा प्रयोगका लागि आपत्‌कालीन अनुमति लिने प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका छन्।

त्यसबाहेक यो वर्षको अन्त्यसम्ममा पाँच करोड मात्रा र सन् २०२१ को अन्त्यसम्ममा १ अर्ब तीस करोड मात्रा खोप आपूर्ति गर्नसक्ने निर्माता कम्पनी फाइजरले बताएको छ

उनले हाल नेपालमा प्रयोगमा रहेका अधिकांश खोप दुई देखि आठ डिग्रीमा भण्डारण गर्ने गरिएको भन्दै कोभिड-१९ विरूद्ध त्यस्तै मापदण्ड चाहिने खोपको विकास भएपनि नेपालले भण्डारण क्षमता बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे।

अहिले अमेरिकी खोपले दिएको तथ्याङ्कलाई प्रगति भनेको भएपनि अन्तिम नतीजा भनिएको छैन।

तर यो खोपको दुई मात्रा तीन हप्ताको अन्तरालमा दिनुपर्ने भएकाले खोपको परीक्षण सफल भएपनि भण्डारण ठूलो चुनौती बन्ने ठानिएको छ।

अहिले पनि लगभग एक दर्जन कोभिड-१९ विरूद्धका खोपहरूको तेश्रो चरणको परीक्षण भइरहेको छ।

विज्ञ के भन्छन्?

सङ्क्रामक रोग सम्बन्धी अनुसन्धानकर्ता एवम् पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्राध्यापक डाक्टर बुद्ध बस्न्यात तत्कालको विश्लेषणले उक्त खोपबारे देखाएको परिणाम एकदमै राम्रो रहेको बताउँछन्।

उनले अहिलेको अध्ययन अन्तरिम प्रकृतिको मात्रै भएको भन्दै अन्तिम परिणाम पनि यस्तै आए त्यो एकदमै स्वागतयोग्य हुने उल्लेख गरे।

तर निजी कम्पनीले विकास गरेको भनिएको उक्त खोप सफल भइहाले पनि त्यसलाई प्राप्त गर्न नेपालका समक्ष चुनौती रहेको उनको भनाइ छ।

डाक्टर बस्न्यात भन्छन्, “हाम्रो जस्तो कम र मध्यम आय भएका देशहरूमा खोप बनेपनि कहिलेसम्म आइपुग्छ भन्ने प्रश्नहरू छन्। हामीले विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्वव्यापी खोप गठबन्धन गाभी जस्ता संस्थाको सहयोगमा खोपहरू प्राप्त गर्ने हो। यिनीहरूसँग हाम्रो सरकारले राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्छ। त्यसै हामीलाई कसैले पनि खोपहरू दिँदैनन् त्यही भएर हामीले हाम्रो बलियो उपस्थिति जनाउनुपर्छ।”

उनले खोपको खरिद, भण्डारण गर्ने पूर्वाधारहरूको निर्माण र जोखिममा रहेका तथा अग्रमोर्चामा खटिने व्यक्तिहरूलाई पहिला खोप लगाउने जस्ता विषयमा पनि नेपालले नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने बताए।

“नेपालमा यसरी सङ्क्रमण बढिरहेको छ र हामीले यस्तो उदाहरणीय प्रयास गरिरहेको छौँ भनेर देखाउन सक्यौँ भने सहयोग पाउन सक्छौँ।”

जनतालाई नि:शुल्क खोप कसरी उपलब्ध गराउने त्यो सवाल पनि चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ।

अध्ययन गर्दै सरकारी संयन्त्र

सरकारी अधिकारीहरू चाहिँ विभिन्न संयन्त्रहरूले खोपको विकास र त्यसलाई झिकाउन आइपर्ने व्यवस्थापकीय चुनौतीबारे अध्ययन गरिरहेको बताउँछन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमले विश्वव्यापी खोप गठबन्धन गाभीले अघि बढाएको कोभ्याक्स कार्यक्रम अन्तर्गत नेपालले ६० लाख खोप प्राप्त गर्ने गरी सम्झौता भएको बताउँछन्।

कोभ्याक्स खोपबारे अध्ययन गर्न र सुझाव दिन सरकारले खोपविज्ञ तथा बाल स्वास्थ्य महाशाखाका पूर्व निर्देशक श्यामराज उप्रेतीको संयोजकत्वमा समिति बनाएको छ।

खोप तथा बाल स्वास्थ्य शाखाका प्रमुख पौडेलका अनुसार गाभीले आफ्नो अभियानका सबै सदस्यहरूलाई संयुक्त लगानीको ढाँचामा जनसङ्ख्याको २० प्रतिशतलाई खोप उपलब्ध गराउने बताएको छ।

त्यसको पनि झण्डै तीन प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई तत्कालै खोप उपलब्ध गराउने नीति उक्त अभियानको रहेकाले जोखिम अनुसार पहिले कसलाई खोप दिने भन्नेबारे आफूहरूले गृहकार्य गरिरहेको उनले बताए।

सरकारले पहिले स्वास्थ्यकर्मी र सामाजिक कार्यकर्तालाई खोप दिने खालको नीति बनाउने उनको भनाइ छ।

त्यसबाहेक यसै साता मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पनि कोरोनाभाइरसको खोप विकास भए त्यसको जोहो गर्न श्रोत जुटाउने र प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारी सहित अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव सम्मिलित संयन्त्र बनाएको विवरण आएका छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले त्यस्तो संयन्त्र बनेको आफूले पनि सुनेको उल्लेख गर्दै त्यहाँ भन्दा बढी जानकारी नभएको बताए।

यो बीचमा पहिल्यै नेपालमा खोपहरूको तेश्रो चरणको परीक्षण गर्ने इच्छा देखाएका चिनियाँ र अष्ट्रेलियाका कम्पनीहरूसँग छलफल अघि बढेपनि ठोस प्रगति नभएको बुझिन्छ।

ती कम्पनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुरूप परीक्षण गर्दाका खोपको खर्च बेहोर्ने र परीक्षण सफल भए आवश्यक मात्रामा नेपाललाई खोपहरू उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता सहित प्रस्ताव पेश नगरेको राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का एक उच्च अधिकारीले बताए।

बिबिसी नेपालीबाट