मेयर र प्रमुख प्रशाशकिय अधिकृतको विवादले नगरको काम प्रभावित

देशपाेष्ट/काठमाण्डाैं । भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उद्धवप्रसाद रिजालबीचको विवादले नगरपािलकाकाे दैनिक कार्य सञ्चालन प्रभावित भएको कर्मचारी तथा सेवाग्राहीको गुनासो छ ।

नगरपालिकामा नक्सा पास, निर्माण सम्पन्न लगायत सर्वसाधारणका काम ठप्प भएको एक कर्मचारीले बताए । दशैंअघि विकास निर्माणका ७ वटा योजनाको पेस्की भुक्तानी सम्बन्धमा उत्पन्न विवादले नगर प्रमुख श्रेष्ठ र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजालबीच विवाद चुलिएको हो ।

विवादकै क्रममा मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उद्धवप्रसाद रिजाललाई मन्त्रालयमा फिर्ता गरी अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन आग्रह गरेको छ । नगरपालिकाको आइतबार बसेको कार्यपालिकाको बैठकले सो आग्रह गरेको हो ।

तर, बैठकका बारेमा नगरपालिकाका प्रवक्ता समेत रहेका वडा नम्बर २ का वडा अध्यक्ष राम थापा मगरले विज्ञप्ति जारी गर्दै आइतबार कार्यपालिकाको बैठकनै नबसेको भन्दै भ्रममा नपर्न आग्रह गर्नु भएको छ । ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८४ को दफा २ (६) मा नगर प्रमुखको निर्देशनमा कार्यपालिका तथा सभाको बैठक बोलाउने अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।

तथा दफा ८४ को दफा २ (ज) ले कार्यपालिकाको निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई सुम्पिएको छ । यस्तो प्रस्ट कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदैं पनि नगरप्रमुखले आफैं हस्ताक्षर गरेर कार्यपालिका बैठक बोलाइनु विधिको उल्लंघन हो,’ थापामगरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ, ‘प्रचलित कानूनले निर्धारण गरेको विधि र प्रक्रिया विपरीत मेयरले आफैं पत्राचार गर्ने र आफैं निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने अनि यसैलाई विधिसम्मत भन्दै जाने हो भने अर्कै कुरा हो । अन्यथा नगर कार्यपालिकाको ४९ औं बैठक नबसेकोले कुनै भ्रममा नपर्न सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ ।’

तीन आरोप लगाउँदै कारवाहि

नगरपालिकाले अधिकृत रिजाललाई यसअघि पनि मन्त्रालयमा फिर्ता जान भनेको थियो। त्यसबेला मेयरले मात्रै निर्णय गरेर पत्र दिएका थिए। मेयरले भनेर मात्रै आफू मन्त्रालय नजाने अधिकृत रिजालले बताएको भन्दै यसपटक कार्यपालिकाको बहुमत सदस्यबाटै उनलाई फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको मेयर श्रेष्ठले बताए।

‘उपभोक्ता समितिले ऋण लिएर कामदारलाई दिएका छन्। उनीहरू समस्यामा छन्। दसैंअघि नै उनीहरूलाई भुक्तानी दिनुपर्‍यो भनेको हुँ तर अधिकृतले दिएनन्,’ मेयर श्रेष्ठले भने, ‘करिब चार करोड भुक्तानी गर्नु पर्नेछ।’

नगरसभाबाट पारित भएका र उपभोक्ताले काम गरिसकेका योजनाको पनि अधिकृत रिजालले भुक्तानी रोकिदिएको उनले बताए।

‘उपभोक्तालाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी राजनीतिक रूपमा चलखेल गरी अधिकृतले भुक्तानी दिएनन्,’ उनले भने, ‘दसैंअघि नै भुक्तानी दिन भनेको थिएँ। वडाध्यक्षहरू सँग मिलेर लहैलहैमा लागेर मलाई अप्ठ्यारो पार्ने काम भयो।’

पूर्वप्रशासकीय अधिकृतहरूसँग छलफल गर्ने गरेको, नगरका डकुमेन्टहरू बाहिर पठाउने गरेको आरोप रिजालमाथि उनले लगाएका छन्।

‘मेयरले व्यक्तिगत आरोप लगाएर फिर्ता पठाउन खोज्यो भनेपछि कार्यपालिका बैठकबाटै निर्णय गरेर फिर्ता पठाएको हो,’ उनले भने।

कार्यपालिकाबाट निर्णय गरे आफू एक मिनेट पनि नगरपालिका नबस्ने भन्ने रिजालको भनाइ सुनेकोले उक्त बैठक गरेको उनले बताए।

नियम विपरित रकम भुक्तानी गर्न मिल्दैनः प्र.प्रशाशकिय अधिकृत

यता प्रमुख प्रशाशकिय अधिकृत रिजाल केहि समय देखि कार्यालय गएका छैनन् । कात्तिक २ गते नगर कार्यपालिकाको बैठकले सो निर्णय गरेपछि आफू कार्यालय नगएको रिजालले बताए ।

उपभोक्ता समिति प्रक्रियाअनुसार नबनेकाले उनीहरूले गरेका कामको भुक्तानी दिन नसकेको उनले बताए।

‘योजनाको प्राविधिक स्टिमेट गरेपछि उपभोक्तासँग योजना सम्झौता हुनुपर्छ। पेश्की दिने वा नदिनेजस्ता कुनै पनि डकुमेन्ट अहिले बनेका छैनन्,’ उनले भने, ‘कोरोनासँग लडिरहेका बेला खर्च धान्न सकिन्छ कि सकिन्न भनेर योजना सम्झौता नगर्ने सहमति नै भएको थियो।’

उपभोक्ता समितिलाई दसैं खर्च दिन मेयरले आग्रह गरे पनि त्यो दिन प्रक्रियागत रूपमा नमिल्ने उनले बताए।

‘काम गरिसकेका योजनामा पेश्की दिन मिल्दैन। भुक्तानी दिन उपभोक्ता भनेर चिनिनु पर्छ। उपभोक्ता हुन सम्झौता हुनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘जसले पनि उपभोक्ता भनिदिन सक्ने भयो। प्रक्रियागत ढंगले उपभोक्ता को को हुन् भन्ने नै छैन। प्रशासनिक र कानुनी हिसाबले उहाँहरू कुनै पनि उपभोक्ता होइन किनकी मैले सम्झौता नै गरेको छैन।’

व्यक्तिले घरमा काम गरेजस्तो गरी योजनाको काम गर्दा भुक्तानी दिन नमिल्ने उनले बताए।

‘विधि र प्रक्रिया पालना गरी योजना सम्झौता गरी काम भए नभएको अनुगमन गरेपछि मात्रै भुक्तानी दिने हो,’ उनले भने।

मेयरले सात करोडको योजना अगाडि सारेकोमा यी कुनै पनि प्रक्रिया नै अगाडि नबढेको उनले बताए। उपभोक्ता हुनलाई प्रक्रिया नपुर्‍याइएकोले भुक्तानी दिन नसकिने उनको भनाइ छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव बसन्त अधिकारीले स्थानीय तहले कर्मचारी फिर्ता पठाउन कानुनअनुसार नपाइने बताए।

‘स्थानीय तहलाई मन परून्जेल कर्मचारी राख्ने र मन नपरेपछि फिर्ता गर्न पाइँदैन। कानुन पनि छैन,’ उनले भने, ‘कुनै कर्मचारीले गल्ती गरेको रहेछ भने मन्त्रालयले कारवाही गर्छ।’