न्याधीशले कानूनको अक्षर मात्र हैन त्यसको स्पीरिट पनि हेर्नुपर्छः डा. बाबुराम भट्टराई

देशपाेष्ट/काठमाण्डाैं । सर्वोच्च अदालतले वामदेब गौतमलाई अन्तरिम आदेश जारी नगरी मन्त्री बन्ने बाटो खुल्ला गरिदिए पछि जनता समाजवादी पार्टीका संघिय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले अदालतको त्यो कार्य प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रतिक्रिया दिएका छन् । भट्टराईले टिप्पणी गर्दै न्यायाधीशले संविधान र कानूनको अक्षर मात्र हैन त्यसको स्पिरिट पनि हेर्नुपर्ने बताएका छन् ।

डा. भट्टराईले चुनाव हारेपछि पनि चोरबाटोबाट सांसद/मन्त्री बन्ने कुसंस्कार रोक्नलाई नै संविधानको धारा ७८(४)को ब्यवस्था गरिएको हो भन्दै हामीले यो स्पिरिट बुझ्ने संवैधानिक अदालत सट्टा पुरानै सोचको इजलास राखेको पाप त भोग्दै छैनौं ? भन्दै अदालतको फैसलामाथि प्रश्न गरेका छन् ।

उनले भनेका छन् –

‘चुनाव हारेपछि पनि चोरबाटोबाट सांसद/मन्त्री बन्ने कुसंस्कार रोक्नलाई नै संविधानको धारा ७८(४)को ब्यवस्था गरिएको हो । न्यायाधीशले संविधान र कानूनको अक्षर मात्र हैन त्यसको स्पिरिट पनि हेर्नुपर्छ । हामीले यो स्पिरिट बुझ्ने संवैधानिक अदालत सट्टा पुरानै सोचको इजलास राखेको पाप त भोग्दैछैनौं ?’

नेता गौतम राष्ट्रिय सभामा मनोनित भएपछि उनको मनोनयन संबिधान विपरित भएको भन्दै दायर भएको मुद्धामा सर्वोच्च अदालतको संबैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारि गर्न नपर्ने फैसला बुधबार सुनाएको थियो । सो फैसला पछि गौतमलाई मन्त्री बन्न समेत बाटो खुलेको छ ।

चुनाव हारेपछि पनि चोरबाटोबाट सांसद/मन्त्री बन्ने कुसंस्कार रोक्नलाई नै संविधानको धारा ७८(४)को ब्यवस्था गरिएको हो।न्यायाधीशले संविधान र कानूनको अक्षर मात्र हैन त्यसको स्पिरिट पनि हेर्नुपर्छ।हामीले यो स्पिरिट बुझ्ने संवैधानिक अदालत सट्टा पुरानै सोचको इजलास राखेको पाप त भोग्दैछैनौं? pic.twitter.com/lvgPYCKGMD

— Baburam Bhattarai (@brb1954) November 12, 2020