“राजनीति खिचातानीले मुलुक नास हुदैछ”

साँझ सूर्य ओझेल पर्दै गएको डाँडाको फेदबाट एक–दुई गर्दै तारा उदाएझैं देखिने उज्यालोले मलाई बाल्यकालमा सधैं लोभ्याउँथ्यो । पश्चिमतिर त्यस्तो उज्यालोको पुञ्ज बढ्दै जाँदा हुने झिलिमिली अझ रमणीय देखिन्थ्यो ।  खोटाङ्ग जिल्ला दिप्रुङ्ग चुईचुम्मा गाउँ पालिका साबिक छितापोखरी ९ बास्थला रमिते चौतारा हाम्रो घरछेउबाट उत्तर तिर हेर्दा टाढा देखिने सदरमुकाम दिक्तेल बजारमा बिद्युत प्राधिकरणका केन्द्रीय लाईन भर्खर सुचारु भएकोले त्यो झिलिमिली तिहारमा मात्रै हैन  आज भोलि सधै देखिन्थ्यो । घरछेउको त्यही डाँडाबाट पूर्वतर्फ हेर्दा भने निस्पट्ट अँध्यारो ।

करिब एक घन्टा पैदल हिडेर माथी मुलडाडामा आईपुगेर नियाल्दा क्षितिजमा देखिने धमिलो तराईका केही फाटमा राती देखिने झिलिमिल

बिजुली बत्तीको झिलिमिलीले लोभ्याउने त्यो ठाउँसँग मेरा जीवनका करिब बीस वर्ष निकै गहिरो गरी गाँसिएका छन् । त्यही झिलिमिली देखिने ठाउँ सँग थोरै रहर र धेरै बाध्यताका कारण मीठा–नमीठा सम्झना गाँसिएका छन् । हामीलाई चाहिने नुनतेल त्यहि उदयपुरको बेल्टार , फत्तेपुर गएर ल्याउँथ्यौं । गोःरामा लगाउने नयाँ लुगा त्यहीँका हुन्थे। खोटाङबाट दूध कोशीको बाटो हुँदै म पढ्नका लागि राजधानी आएको थिएँ । दर्जनौंपटक त्यो ठाउँले मलाई डोर्‍याएको छ । गाईघाट, बेल्टार, लाहान हुँदै काठमाण्डौ पढ्न  छिरेको  हिजो जस्तो लाग्छ । तर पत्तै नपाई २५ बर्ष भन्दा बढी भैइसकेछ । दूध कोशि  नदीमा पानी कम भएका बेला काठको डुङ्गामा तर्‍यो ! अनि उदयपुर आयो । तर  म उदयपुर छिरेपछि मेरो परिचय हराउँथ्यो । नयाँ परिचय बन्थ्यो, पहाडे । पहाडी भेगका बासिन्दा भएकाले कोशी  नदीवारिकालाई पहाडे भनिए पनि यसको अप्रत्यक्ष अर्थ हुन्छ– गरिब । पहाडमा भारी बोक्ने, खेतीको काम गर्ने आदि, जुन अद्यापि कायमै छ ।केही समय यिनै पाहाडेहरूले पनि इज्जत पाएका थिए । नेपालमा २०४६ मा प्रजातन्त्र आएपछि स्वास्थ्य चौकीहरू विस्तार भए । गाउँ गाउँमा प्राथमिक विद्यालयहरू खुल्न थाले । जनशक्तिको माग हुन थाल्यो ।

त्यति बेला कोशीवारिका यी सम्बन्धीहरू कोशी पारी तर्फ बिहेबारीको साइनो जोड्न पनि तयार भए । उतापट्टिका पढे–लेखेका चेलीहरूले यता बुहारी भएर आएपछि काम पाउन थाले ।

जस्तै उदाहरणको लागि हिजोको कुनै परिस्थितिमा नेपालका टेलिफोन बुथमा भारतीयहरूको लाइन देखिन्थ्यो । तर यो समय धेरै टिकेन । भारतमा पनि उदारीकरणको प्रभाव देखिन थाल्यो । उत्तरप्रदेशबाट उत्तराखण्ड छुट्टै राज्य बन्यो । उत्तराखण्डले तराईको समतल भूभागमा उद्योग खोल्न सहुलियत दिएर धेरैभन्दा धेरै उद्यमी आकर्षित गर्‍यो । पहाडमा उद्यम गर्न चाहनेलाई सहुलियत कर्जासँगै अन्य अनुदान र सेवा विस्तार गर्‍यो । हामीकहाँ भने माओवादी द्वन्द्व चर्किंदै गयो । संरचनाहरू भत्किँदै गए । उद्यमी–व्यवसायी विस्थापित हुन थाले । उता प्रगति हुँदै गयो, यता दुर्गति थपिँदै गयो । उता राजनीति स्थिरतातर्फ उन्मुख हुँदै गयो, हामीकहाँ खराब राजनीतिले जरो गाड्दै गयो ।

हामी उस्तै–उस्तै हुँदा पनि फरक–फरक हुँदै गयौं । उही भाषा, उस्तै खानपान, उही रहनसहन; तर कालीवारि र पारिका मानिसको जीविकामा ठूलो अन्तर । संसारका कति ठाउँका बासिन्दाको भोगाइ पनि यस्तै छ ।

यस्ता ज्वालान्त उदाहरण  जस्तो कि, उत्तर र दक्षिण कोरिया । जस्तो कि, अमेरिका र मेक्सिको । राजनीतिक–आर्थिक संस्था र संरचना बलियो र स्थिर भएका मुलुकले प्रगति गरेको चर्चित पुस्तक ‘ह्वाई नेसन्स फेल’ का एक जना लेखक जेम्स रबिन्सनको भनाइ छ । तुलनात्मक रूपमा गरिब मेक्सिकोका युवाहरू लुकीछिपी धनी अमेरिका छिर्न खोज्छन् । त्यही भएर अरूप्रति असहिष्णु र खराब राजनीति फैलाउने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले मेक्सिको सीमामा पर्खाल लाउन खोजे ।

तर अमेरिकामा चारवर्षे खराब राजनीतिको अन्त्य भइरहँदा नेपालमा भने झन्डै दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकार बनाएको पार्टीका दुई अध्यक्ष को बढी जाली भनेर बच्चा–लडाइँ लड्दै छन् । अमेरिकामा खराब राजनीतिको अन्त्य छोटो अवधिमै भयो, हामीकहाँ भने पच्चीस वर्षपछि मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने एउटा खराब राजनीतिक दाउपेचको पुनरावृत्ति भइरहेको छ । त्यो पनि यस्तो कोरोना महामारीका बेला । कोरोना संक्रमणमा दक्षिण एसियामा भारतपछि सबैभन्दा खराब अवस्था हाम्रो छ । दसैंयता मात्रै करिब ३८ हजार नयाँ संक्रमित थपिएका छन् भने, २५० भन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ । तर पनि शासकहरू आफ्नै कुर्सी जोगाउन नयाँनयाँ जाल बुनिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष केपी ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल समूहबीचको झगडाले कि पार्टी फुट्छ कि त सरकार ढल्छ भन्ने चर्चा छ ।

अब पच्चीस वर्षअघिको यस्तै खाले घटनाक्रम सम्झौं । २०४७ पछिको पहिलो जननिर्वाचित सरकारका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री थिए– गिरिजाप्रसाद कोइराला । अहिलेको सत्तारूढ पार्टीमा झैं नेपाली कांग्रेसमा पनि किचलो बढ्यो । प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफ्नै पार्टीको समर्थन जुटाउन नसकेपछि संसद् भंग गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरे । त्यहीँबाटै मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता सुरु भयो ।

२०५१ मा ७ दशमलव ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको थियो । फेरि त्यति नै दरमा अर्थतन्त्र विस्तार हुन बीस वर्ष कुर्नुपर्‍यो । त्यसयता कुनै पनि सरकार तीन वर्ष टिकेन । जति राजनीतिक खिचातानी बढ्यो, त्यति नै अर्थतन्त्र पछाडि धकेलिँदै गयो । ओली सरकार प्रजातन्त्र पुनःस्थापनायताको पच्चीसौं सरकार हो, जुन आफ्नै पार्टीको खिचातानीले संकटउन्मुख छ । यी तीस वर्षमा नौपटक मात्रै आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत नाघेको छ । राजनीतिक स्थायित्व भएको वा हुने आशा गरेर निर्वाचन भएका वर्षमा उच्च आर्थिक वृद्धि भएको छ ।

२०५६/५७ मा अर्थतन्त्र ६ दशमलव १ प्रतिशतले विस्तार भयो । कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुने नारासहित २०५६ को चुनावमा गएको नेपाली कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गरेको थियो । माओवादी द्वन्द्वका कारण आक्रान्त निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणले स्थायी सरकारले निकास दिने अपेक्षा गरेका थिए । तर भट्टराई छोटो समयमै सरकारबाट बाहिरिनुपर्‍यो र कोइराला फेरि प्रधानमन्त्री भए ।

२०५६ मै सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरेर बजेटलाई राजनीतिभन्दा टाढा राख्ने प्रयास भएको थियो । २०५७/५८ को बजेट जेठ १७ मा पेस भएर असारभित्रै पास भयो, तर कार्यान्वयन गर्न वर्षभरि सरकार टिक्न सकेन । माओवादी द्वन्द्व चरममा पुग्यो ।

२०५२ फागुन १ देखि औपचारिक रूपमा थालिएको सशस्त्र गतिविधिले अर्थतन्त्र शिथिल बनाउँदै लग्यो । २०४७ देखि २०५२ सम्म औसत ५ दशमलव १८ प्रतिशतले विस्तार भइरहेको अर्थतन्त्रमा ‘ब्रेक’ लाग्यो । द्वन्द्वका क्रममा लगानी बढ्न सकेन, उत्पादनका साधनमा माओवादीको कब्जासमेत रह्यो । सशस्त्र द्वन्द्वको दस वर्षमा अर्थतन्त्रको विस्तार औसत ३ दशमलव ६ प्रतिशतका दरले मात्र भयो ।

द्वन्द्व चरमोत्कर्षमा पुगेको वर्ष २०५८/५९ मा आर्थिक वृद्धिदर छत्तीस वर्षयताकै न्यून अर्थात् ० दशमलव १२ प्रतिशतमा झर्‍यो । सोही वर्ष विकास खर्चलाई उछिन्दै साधारण खर्च बढी भयो । २०५९ मा विकास खर्च ३८ प्रतिशतमा झर्‍यो । अझ २०६१ मा आइपुग्दा साधारण खर्च विकासको दोब्बर छेउछाउ पुगिसकेको थियो ।

द्वन्द्वपछिको पुनर्निर्माण र शान्ति प्रक्रियामा सरकारले मात्र करिब ५० अर्ब खर्च गरेको अनुमान छ । गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्रको खर्चको लेखाजोखा छैन । तत्कालीन माओवादी नेताले जतिसुकै बचाउ गरे पनि मुलुकको राजनीति, विकास र सामाजिक विखण्डनमा उनीहरूले चलाएको द्वन्द्व एक प्रमुख कारण थियो । यदि त्यसो नहुँदो हो त अहिले मुलुकको अवस्था फेरिएको हुन्थ्यो । जुन प्रयासको नतिजा घातक हुन्छ, त्यसलाई सही नियतले थालिएको वा अरूका कारण बिग्रेको भनेर दोष दिई पन्छाउन मिल्दैन ।

राजाको प्रत्यक्ष शासनकालभरि ४ प्रतिशतभन्दा कम दरले अर्थतन्त्र विस्तार भयो । प्रत्यक्ष शासन व्यवस्थालाई द्वन्द्वबाट आजित जनताले केही समय रुचाए पनि यो असल राजनीतिक प्रणाली थिएन । अर्थतन्त्रलाई केही राहत पुग्न फेरि अर्को निर्वाचन नै कुर्नुपर्‍यो । २०६४/६५ मा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भएको वर्ष ५ दशमलव ८ प्रतिशतको वृद्धि भयो । निर्वाचनपछि स्थिर सरकार बन्ने आकांक्षाले लगानीकर्ता र सर्वसाधारणको विश्वास बढेकाले उक्त वृद्धि सम्भव भएको विश्लेषण छ । त्यति बेला पनि कोइराला नै प्रधानमन्त्री थिए । तर आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को बजेट समयमा आउन नसक्ने भयो । त्यसैले अन्तरिम संविधान संशोधन गरी धारा ९६(क) को व्यवस्था गरियो, जसमा बजेट आउन नसकेको अवस्थामा अघिल्लो आर्थिक वर्षको वास्तविक खर्चको एकतिहाइ खर्च गर्न पाउने अधिकार दिइयो । त्यसमा पुरानै दरमा राजस्व उठाउने पाउने व्यवस्था पनि थियो ।

निर्वाचनपछि माओवादी ठूलो दल बनेको तर उसले प्रतिबद्धताअनुरूप कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउन नमानेका कारण सरकार परिवर्तन हुन सकेको थिएन । चैतमा निर्वाचन भएको तर असार मसान्तसम्म कुरा नमिलेका कारण उपर्युक्त व्यवस्था गरिएको थियो । तर एक वर्षको बाधा फुकाउन थालिएको व्यवस्थाले पहिलोदेखि दोस्रो संविधानसभासम्मको अवधिमा राजनीति गर्ने ठूलो आधार तयार भयो । सत्ता ढाल्न विपक्षीले बजेट अवरोध गर्ने र अर्थमन्त्रीले धारा ९६(क) को व्यवस्थाअनुसार कामचलाउ खर्च गर्ने परिपाटी विकास भयो । उक्त अवधिमा चारपटक असारअघि पूरा बजेट आएन ।

यो अवधिका एक अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट पेस गर्न जाँदा कुटाइ नै खाए । त्यसपछि माओवादीबाटै अर्थमन्त्री बनेका वर्षमान पुनले एक वर्षभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्ने मौका पाए पनि पूरा बजेट ल्याउन भने पाएनन् । पछिल्लो सरकारको सुरुमा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव नै परेको थियो । यी दुई वर्ष ७ प्रतिशत हाराहारी आर्थिक वृद्धि हासिल भयो । तेस्रो वर्षको दसौं महिनामा कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि लकडाउन गर्नुपर्‍यो । गत वर्ष सरकारले औपचारिक रूपमा २ दशमलव २७ प्रतिशत वृद्धि हुने अपेक्षा गरे पनि सार्वजनिक नभएको योजना आयोगको प्रतिवेदनले ० दशमलव ६ प्रतिशत मात्रै हुने आकलन गरेको छ । हो, यसपटकको संकुचनमा राजनीतिक खिचातानीको मात्र असर परेको भने होइन । तर खराब राजनीतिकै कारण संक्रमण बढ्दै गएको र जनताले राहत पाउन नसकेको भने पक्कै हो । राजनीति सही भएको भए अर्थतन्त्र यति संकुचित हुने थिएन, स्वदेश फर्केका लाखौं युवा विश्वकै दोस्रो धेरै संक्रमित भएको भारतमा रोजगारीका लागि फेरि जाने थिएनन् ।

हामीजस्तै अति कम विकसित मुलुक बंगलादेशमा तुलनात्मक रूपमा कोरोना नियन्त्रण र अर्थतन्त्रको विस्तार सम्भव भएको छ । त्यहाँको अर्थतन्त्र ३ दशमलव ८ प्रतिशतले बढ्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रक्षेपण छ । अमेरिकी कम्पनीसँग मिलेर कोरोना उपचारका लागि प्रभावकारी मानिएको रेमडेसिभिरजस्तै औषधि बनाउने बंगलादेश विश्वकै पहिलो मुलुक पनि बन्यो । विश्व व्यापार संगठनको प्रावधानअनुसार बंगलादेशले उक्त अवसर पाएको थियो र त्यसको सदुपयोग पनि गर्‍यो । नेपालमा देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सले यस्तै खाले औषधि बनाए पनि छ महिनापछि बल्ल क्लिनिकल ट्रायलको अनुमति दिइएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि भनेर १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको थियो । यस वर्षका चार महिनामा ६ अर्बभन्दा बढी निकासा भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ । तर सर्वसाधारणले अस्पतालमा शय्या पाउन पनि कठिन भइरहेको छ । यसले कहीँ कतै ठूलै समस्या रहेको देखाउँछ । तर सरकार मौन छ किनभने ऊर्जा सत्ता टिकाउनैमा खर्च भइरहेको छ । सत्ताको खिचातानीबाट सर्वसाधारणले जतिसुकै सास्ती खेप्नुपरे पनि शासकलाई कहिल्यै असर पर्दैन । पछाडि कुरा काटे पनि अगाडि ‘तपाईंले खराब गर्नुभयो’ भन्ने आँट कसैले गर्दैन । विज्ञहरू पार्टीअनुसार अघिपछि सधैं रहन्छन् नै । शासकहरूको उपचारका लागि स्वास्थ्य सुविधा तैनाथ राखिएका छन्, सर्वसाधारणको अकाल मरणको सर्तमा । वर्षौंदेखि यस्तै चलिरहेको छ । सुधार गर्न चाहनेहरूसँग क्षमता छैन, क्षमता भएकाहरू सुधार गर्न चाहँदैनन् । थाहा छैन, यो क्रम कहिलेसम्म चलिरहने हो ! फेरि अर्को क्रान्ति गर्नुपर्ने हो वा निर्वाचनबाटै सम्भव छ ? परिवर्तन त हुन्छ नै । किनभने खराब राजनीतिलाई जनताले लामो समय सहँदैनन् ।