के गरे त ? सञ्चारमन्त्री गुरुङले आफ्नो कार्यकालमा ?

देश पोष्ट /काठमाडौं । सरकारमा रहने प्राय मन्त्रीहरु बिभिन्न किसीमका बिबादम फसेर निस्कन्छन् तर सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङ भने निर्विवादरुपमा हिजो बिदा भएकाछन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् पुनःगठन गरेसँगै सञ्चार मन्त्रालयमा ८ महिना नेतृत्व गरेका मन्त्री गुरुङले सञ्चार क्षेत्रमा के गरे त ? मन्त्री गुरुङको पालामा भएको काम एकपछी अर्को राम्रो भएको आम नागरिकहरुको भनाई रहेको छ ।

समृद्ध नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहुँचका लागि अंग्रेजी च्यानल ‘एनटिभि वर्ल्ड’ः
नेपालको आफ्नो गौरवका पहिचानलाई विश्वसामु चिनाउने उद्देश्यसहित एनटिभी वर्ल्ड च्यानलको प्ररारम्भ गरिएको छ । अतः अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग विभिन्न आन्तरिक एवम् बाह्य विषयमा नेपालको आधिकारिक धारणा स्पष्ट गर्नका यो अंग्रेजी च्यानलको मुख्य उद्देश्य हुनेछ । एनटिभी च्यानलनेपालको राष्ट्रियतामाथि विदेशी सञ्चार माध्यमबाट हुने अस्वभाविक प्रभावलाई न्यूनिकरण गर्नेछ ।

नेपालको राष्ट्रियता, कुटनीतिक नीति आधिकारिक भनाईहरु विश्व समक्ष पुर्याउन एनटिभीको मुख्य भूमिका रहने छ । नेपालको संस्कृति एवम् पर्यटन प्रवर्द्धन गर्दै संसारका नेपाली सफ्टपावर प्रवर्द्धनका लागि एनटिभी वर्ल्डको मुख्य भूमिका रहनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको विषयवस्तु र उच्चतम आधुनिक प्रविधिबाट कन्टेन्ट सामग्रीहरु यस च्यानलबाट प्रशारण गरिनेछ । नेपाल सम्बन्धि न्यू मिडिया तथा विभिन्न माध्यमबाट हुने र भइरहेका गलत समाचारलाई न्यूनिकरण गरी सही, सत्य समाचार प्रवाह गरिने छ ।

१. पत्रकार परिचयपत्रः
सूचना तथा प्रशारण विभागबाट जारी गरिने पत्रकार परिचयपत्रलाई पत्रकारहरुबीच महत्वपूर्ण मानिन्छ । पत्रकारले विभागबाट परिचयपत्र प्राप्त गर्न निकै झनझटहरु बेहोरिरहेको गुनासाहरु आएपछि मैले त्यसबारेमा जानकारी लिएँ । जेठ १९ गतेसम्म २७ हजार ९७४ पत्रकार परिचयपत्र जारी भएका छन् । यो वर्ष १ हजार ५८५ नयाँ परिचयपत्र वितरण भएको छ । हालसम्म २ हजार १२८ जनाको नवीकरण भएको छ ।

परिचयपत्र प्राप्त गर्न र नवीकरण गर्न देशभरका पत्रकारहरुले परिचयपत्रका लागि विभाग नै धाउनुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्थाको अन्त्य गरिएको छ । परिचयपत्रका लागु आवेदन गर्न, नवीकरण गर्न र प्राप्त गर्न अनलाइन र हुलाक कार्यालयहरुबाटै हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

२. पत्रकारलाई निःशुल्क उपचारः
नेपाल पत्रकार महासंघका सदस्य र सूचना तथा प्रशारण विभागबाट प्राप्त परिचयपत्रका आधारमा २०७८ साउन १ गतेदेखि लागु हुनेगरी देशभरका सबै सरकारी अस्पतालहरुमा निःशुल्क उपचार सुविधा मिलाइएको छ । उक्त कुरालाई बजेटमा समावेश भएकाले सहज कर्यान्वयनका लागि नीति बनाइने छ ।

३. पत्रकारलाई दुर्घटना बीमाः
श्रमजीवि पत्रकारको लागि रु ७ लाखसम्मको दुर्घटना बीमा गरी बीमा प्रिमियमको ५० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । उक्त कुरालाई बजेटमा समावेश भएकाले सहज कर्यान्वयनका लागि नीति बनाइने छ ।

४. कोभिड–१९ प्रभावित पत्रकारका लागि लेखनवृत्ति
कोभिड–१९ का कारण रोजगार गुमेका पत्रकारका लागि लेखनवृत्ति र सञ्चारगृहका लागि पुनरकर्जा तथा व्यवसायीक निरन्तरता कर्जा सुविधा दिइने छ । उक्त सुविधामध्ये लेखनवृत्तिका सम्बन्धमा कार्ययोजना र नीति बनाइ लागु गरिने छ ।

५. पत्रकार कल्याणकारी कोष वृद्धि
सरकारले उपलब्ध गराउने लोककल्याणकारी विज्ञापन वापत उपलब्ध गराउने रकमको १० प्रतिशत पत्रकार कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्थालाई सीघ्र कार्यान्वयन गरिने छ । निजी क्षेत्रबाट समेत विज्ञापनवापत प्राप्त आम्दानीको १० प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्न प्रोत्साहित गरिने र तीन महिनाभित्र तर्जुमा गरी कार्यान्वयमा ल्याउने छ । कोषको रकमबाट पत्रकारहरुका लागि लोककल्याणकारी योजना ल्याइने छ ।

६. आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना
पत्रकारहरुका दक्षता, क्षमता वृद्धि गर्न र पत्रकारिताको सीप परीक्षण गर्न आगामी वर्षभित्र आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गरिने छ । कुनै पनि सेवा क्षेत्रमा प्रवेश गर्नका लागि आधारभूत दक्षता परीक्षण र उतीर्णको जरुरी भएजस्तै पत्रकारिता क्षेत्रमा प्रवेश गर्नेहरुका लागि पनि सरकारी मान्यताको प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) आदेश २०७८ अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ । यस क्षेत्रका विज्ञहरुका रायसल्लाह बमोजिम आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान केन्द्रको मर्यादित निकाय बनाउन मेरो पहल रहिरहने छ ।

७. प्रेस संग्रालय
नेपाली पत्रकारिताको इतिहासलाई संरक्षण, सम्वर्द्भन र आम समुदायमा दृष्यावलोकन गर्न, अध्यान अनुसन्धानका लागि प्रेस संग्रालयको स्थापना गरिने छ । नेपालको प्रेस र पत्रकारिताको इतिहासलाई जीवन्त राख्न संग्रालयका लागि बजेटमा व्यवस्था गरिएकालै तत्कालै सुरु गरिने छ ।

८. अनलाइनलाई सरकारी विज्ञापन
सरकारी विज्ञापनमा अनलाइनलाई पनि न्यायपूर्ण पहुँचको सुनिश्चिता गरिएको छ । आउने आर्थिक वर्षदेखि सबै प्रकारका पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनलाई पहुँच सुनिश्चिता गरिएको छ ।

९. पत्रकारलाई खोपमा प्राथमिकता
कोभिड–१९ को महामारीबाट जोगाउन नेपाल पत्रकार महासंघमा आवद्ध सम्पूर्ण पत्रकारहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर खोप लगाउने कार्य गरिएको छ । कोभिड–१९ को दोस्रो भेरियन्टको महामारीमा खोप लगाइसकेकाले पत्रकारहरुलाई कम क्षति पुगेको अवस्था छ ।

१०. महासंघको निर्माणाधिन भवनलाई बजेट
नेपाल पत्रकार महासंघको निर्माणाधीन भवनका लागि यस वर्षको बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । पत्रकार महासंघको संस्थागत विकासका लागि निरन्तर सहयोग जारी रहनेछ ।

११. इन्टरनेट अत्यावश्यक सेवा
इन्टरनेट सेवा सञ्जाल अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा समावेश गरिएको छ । कुनै पनि परिस्थितिमा अवरुद्ध गर्न नहुने सूचीमा समावेश भएपछि इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गर्न पाइने छ ।

१२. निशुल्क इन्टरनेट
देशभरका स्थानीय तह, वडा कार्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक विद्यालय, सामुदायिक क्याम्पसहरुमा फाइबर लाइनसहितको दुई वर्षका लागि निशुल्क व्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराइने कार्य प्रारम्भ गरिएको छ । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा अगाडि बढ्ने यो कार्यक्रम, स्थानीय तहसँगको सम्झौता धमाधम भइरहेको छ । यस कार्यको प्रारम्भसँगै दुई वर्षभित्र देशभर फाइबर लाइन बिछ्याइ सूचना महामार्ग निर्माण सम्पन्न गरिने छ ।

१३. डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क र नागरिक एप
सूचना र सञ्चार प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्न डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनलाई व्यापक बनाइने छ । डिजिटल प्रविधिको उपयोग गरी सार्वजनिक सेवामा आम नागरिकको सरल र सहज पहुँच विस्तार गरिने छ ।

सरकारी सेवाहरुलाई मोबाइलबाट एकिकृतरुपमा उपलब्ध गराउन नागरिक एपलाई सहज, सरल र नागरिक एपलाई अझ व्यवस्थित बनाइने छ । पेपरलेस, फेसलेस र लाइन हैन अनलाइनबाट सरकारी सेवा उपलब्ध गराउने अवधारणाअनुप नागरिक एपमा उपलब्ध हुने सेवाको दायरा बढाउदै लगिने गरी कार्य भइरहेको छ ।

१४. दूरसञ्चार सेवा सुधार
दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सुधार गरिने छ । राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा मजबुत बानाइँदै लाने नीतिलाई प्राभकारी बनाइएको छ । सबै स्थानीय तहमा फोर जी सेवा सेवा सञ्चालन गरिने कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ ।

१५. मोबाइल डिभाइस मेनेजमेन्ट सिस्टम
मोबाइल डिभाइस मेनेजमेन्ट सिस्टम सञ्चान गरी मोबाइलबाट हुने अपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न साउन १ गतेदेखि लागु हुनेगरी सञ्चालनमा ल्याइने छ ।

१६. विज्ञापन बोर्डको कार्यालय स्थापना
नेपाली विज्ञापन बजारलाई व्यवस्थति गर्न, नियमन गर्न र समानुपातिक र न्यायपूर्ण ढंगले विज्ञापन उपलब्ध गराउन विज्ञापन बोर्डको गठन गरी कार्यालय सञ्चालन भइसेकेको छ ।

१७. क्लिनफिड
स्वदेशी उत्पादन र पूँजि निर्माणलाई फाइदा पुग्नेगरी विदेशी विज्ञपनहरुलाई नियमन र नियन्त्र गर्न क्लिनफिडको पूर्ण लागु गरिएको छ ।

१८. गुगल प्लस कोड लागु
“प्रविधि मैत्री हुलाक सेवा” को एउटा महत्वपूर्ण निर्णय अन्तर्गत हुलाक वस्तुलाई छिटो सम्बन्धित स्थानमा पुर्याउन र हुलाक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन काठमाडौं उपत्यकामा गुगल प्लस कोड ठेगाना लागु गरएिको छ ।

१९. नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह
राष्ट्रिय डाटा सुरक्षा गर्न नेपालको आफ्नै भूउपग्रह स्थापनाका लागि च्इक्ष् सम्पन्न भई च्ँए को प्रकृयामा रहेको छ ।

२०. National Payment Get way स्थापना गर्ने
सरकारी एपबाट भुक्तानी प्रकृयालाई सहज, सरल वनाउनका लागि ल्बतष्यलब िएबथmभलत न्भतधबथ कार्यान्वयनको प्रकृया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

२१. 5G प्रविधिको परिक्षण गर्ने
दूरसञ्चार क्षेत्रको नविनतम् प्रविधिमा नेपाललाई विश्वसँगै अगाडि बढाउने पहलसँगै छन् प्रविधिको परीक्षण गरिनेछ ।

२२. एकीकृत कार्यालय ब्यबस्थापन प्रणाली लागु गर्ने
एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीको विकास भइरहेको तथा लागु गर्ने चरणमा रहेको ।

२३. स्थानीय तहको एकीकृत मोबाइल एप
स्थानीय तहको लागि आवश्यक एकीकृत मोबाइल एप प्रणालीको विकास भइरहेको छ । यस एकीकृत मोबाइल एपमार्फत् स्थानीय निकायको लागि आवश्यक डिजिटल भुक्तानी पनिसमावेश हुने छ तथा नागरिक एपमा पनि अन्तरआबद्ध हुने छ ।

२४. अफिस अटोमेसन सिस्टम (दर्ता चलानी) को प्रयोग
प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हस्तान्तरण भई सुचना प्रविधि विभागले सञ्चालन गरिरहेकोमा अफिस अटोमेसन अन्तर्गतको दर्ता चलानी बिभिन्न सरकारी निकायमा प्रयोग भइरहेको छ ।