विप्लवी तेन्जु योन्जन
देश पाेष्ट /काठमाण्डाैं । मुलुकमा सु सासन ब्यबस्थापन गर्ने बाहानामा विभिन्न काल खन्डमा विभिन्न खाले ब्याबस्था परिवर्तन गरियो ।
सात साल , सत्र साल , सत्ताइस साल छतिस साल , छयालिस साल अनि बाउन्न साल हुँदै त्रिसट्ठी साल सम्मको आन्दोलनमा लाखौं जनताले बलिदान दिएर ल्याएको सघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले पनि दुई दशकको नजिक पुग्दा सम्म पनि जनताको मन जित्ने पद्धति प्रदान गर्न नसक्नु हामी आम नेपाली जनताको लागि दुर्भाग्य हो ।
वास्तवमा भन्ने नै हो भने हामी यतिखेर बिश्वमा नै उन्नत मानिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा उभिए आफ्नो देश बिकाश गर्दै समृद्धि नेपाल बनाउने परिकल्पना गर्दै आगाडी बढ्ने तम तयारमा छौं । तर, हाम्रो मुलुकमा यसले सहि रुप नपाउदा यसको अभ्यास गर्ने क्रममा राजनीतिक नेतृत्वले बुझेर पनि आफ्नो स्वार्थको निम्ति एकपछि अर्को गल्ती नजानिदो पाराले गरिरहेका छन् ।
केन्द्रिय सरकारलाई मात्र दोष लगाउनु पनि केही हकमा गलत साबित हुन सक्छ किन कि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ–आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गर्न सकिरहेका छैनन् । त्यसैले पनि संघीय शासन प्रणालीमाथि छोटो समयमा नै विभिन्न खाले प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् । तर बिडम्बना नेताहरू ती प्रश्नको उचित जवाफ दिने हिम्मत गर्न सकिरहेका छैनन् । तसर्थ आम जनतामा आसन्का उठ्नु स्वाभाविक हो हिजो यहि शासन प्रणाली ल्याउन दिलोज्यान दिएर युद्ध मैदानमा युद्धमा होमिएको नेताहरू अहिले शासन प्रणालीलाई पतन गराउने खेलमा लागेका हुन् कि भन्ने संका उपसन्का जनता माझ सर्वत्र छाउन थालेको छ । उनीहरूको दिमागमा सोचमा देशको विकास अनि जनताको समृद्धिभन्दा फरक देखियो ।
जहा आफ्नो स्वार्थमा लिप्त भै म र हाम्राका लागि धन सम्पति आर्जन गर्ने भन्ने विषय नै प्रधान हुन थालेपछि मुलुक एकैपटक विभिन्न खाले समस्याले घेरिन थालेको जुन जस्तै छर्लङ्ग छ । जसका कारण आज यो परिस्थिति सम्म आईपुग्दा आमजनतामा निराशाका बादल मडारिने क्रम बढेको छ । कुनै पनि शासन पद्धतिको मालिक आम जनतानै हुन भन्ने कुरा बिर्सनु हुदैन । नेताको स्वार्थ तथा भ्रष्टाचारि , नातावादी कृपावादी बिचार नै देशको बिकासको बाधक बनेको छ। त्यसैले देस बिकास र समृद्धि ल्याउनु पर्छ भने नेताहरुको बिचार बदल्नु जरुरी छ। यदि, जनतामा व्याप्त निराशालाई समयमा नै सम्बोधन गर्न सकिएन भने त्यसले विद्रोहको रूप लिन्छ भन्ने विषयलाई सबै राजनीतिक दल र तिनका नेताले ठण्डा दिमागले सोच्नु पर्ने अवस्था आईसकेको छ ।
जुन बेला हाम्रो कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका नै दिन प्रतिदिन बद्नाम हुँदै जान थालेका छन् । शक्तिपृथकीकरण तथा सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त नै खलबलिन पुगेको छ । व्यवस्थापिका र कार्यपालिका अत्यन्तै कमजोर बन्न थालेका छन् । यो सबै नेतामा देखिएको नैतिकस्खलन, कटुता र वैमनस्यताको परिणाम हो भन्दा कुनै दुई मत नहोला ।
हिजो सम्म सडक सडकमा सोझा जनताको माझ हातिछाप पट्काउदै भ्रष्टाचारि पद्धतिको चर्को बिरोध गर्दै खोक्रो आदर्शको भाषण गर्ने साम्यवादि नेताहरु जब सिंहदरबार छिर्छ। साम्यवादको पगरी खोली पुजीवादी र भ्रष्टाचारिको पगरी गुथि आफ्नो लागि अकुत सम्पती भन्डारन गर्न तल्लिन हुने नेताहरुबाट जनताले बिकास र समृद्धि नेपालको आश गर्नु ढुङ्गा पाकेर खाउला भने बराबर हो । जब शासन सञ्चालन गर्नेहरू नै भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन पुग्छन्, तब देश र जनताको समृद्धि ठप्प हुन पुग्छ । अनि जनताले विभिन्न विकल्पहरू खोज्नु पर्ने स्थिति सृजना हुन्छ
संघीय शासन व्यवस्थालाई सफल बनाउन सबै पक्ष एकजुट भएर इमानदारी साथ अघि बढ्नु पर्नेमा त्यस्तो हुन सकेको छैन् । तर, पनि निराशावादी होइन आशावादी हुँदै सबै पक्षले सरकारलाई र राजनीतिक दललाई खबरदारी गर्नुपर्छ ।
अब कुनै ढिलाइ नगरी सरकारमा बस्ने शासक र प्रशासकहरूले आमजनतामा सरकारलाई सहयोग गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने किसिमले काम गर्नुपर्छ । सरकारले राम्रो र जनपक्षीय काम गर्दै गएको खण्डमा आमजनताले सरकार र शासन प्रणालीप्रति अपनत्व महसुस गर्न सक्छन् । जनताले शासन प्रणालीप्रति अपनत्वको भावना विकास गर्न सके भने शासन प्रणाली सफल हुन कठिन हुनेछैन । तर, सत्ता सञ्चालन गर्ने शासक तथा प्रशासकहरू असक्षम हुँदै गए र बद्मासी गर्दै गए भने आमजनतामा शासन प्रणालीप्रति नै वितृष्णा पैदा हुन सक्छ । जनतामा शासन प्रणालीप्रति वितृष्णा पैदा भयो भने त्यतिखेर मुलुकले अकल्पनीय क्षति भोग्नुपर्ने हुन सक्छ । यो यथार्थतालाई गठबन्धन दलको सरकारले गम्भीरतापूर्वक मनन गर्न सकेको छैन । यो विषयमा गठबन्धन दल तथा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले कहिल्यै पनि घोत्लिएर छलफल गर्ने जमर्को नगर्नु घोर विडम्बना भएको छ ।
सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष, सबै दल, नागरिक समाजका सबै क्षेत्रहरू र आमजनताले ठण्डा दिमागले सोच्नैपर्ने भएको छ । हामी विगतदेखि नै दल भित्र होस या पार्टी भित्र होस स–साना कुरामा पनि झै–झगडा र वैमनस्यता राख्दै आइरहेका छौँ । दल तिनका नेता, शासक प्रशासक कसैले पनि देश बनाउने र जनतालाई खुसी राख्ने महान् उद्देश्य र एजेन्डा ल्याएर सो एजेन्डामा आमजनतालाई समाहित गराउने प्रयास नै गर्न सकेका छ भन्ने आभास जनतालाई आज सम्म गराउन सकेको छैन । सरकारमा जानु भनेको लुटतन्त्र मच्चाउनु हो भन्ने भनाइलाई सत्तामा पुगेकाले वास्तविकतामा बदलिदिएका छन् ।
देश विकासको महान् एजेन्डामा कहिल्यै पनि एकजुट हुन सकेका छैन । राजनीतिक रूपमा नै विभाजित छ । विकास र समृद्धिको एजेन्डालाई सबैले आफ्नै एजेन्डा बनाउन अब चुक्नु हुदैन। राजनीतिले पनि स्पष्ट खाकासहितको इच्छा शक्ति देखाएर दृढताका साथ अघि बढ्न ढिलाइ गर्नुहुदैन । आन्तरिक राजनीतिमा कचिंगल गरिरहने, स्पष्ट दिशाबोध नगर्ने, संविधान कार्यान्वयनमा नै आलटाल गरिरहने, राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउन खोज्ने काम गरियो भने त्यो कसैका लागि पनि हितकर हुदैन । अहिले विभिन्न कोण र बहानामा संघीय शासन प्रणालीप्रति विभिन्न खाले शंका उपशंका सिर्जना हुन थालेका छन् ।
जबसम्म बलियो राज्य स्थापना गर्दैनौं र अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सक्दैनौं, तबसम्म संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार मौलिक हकका कतिपय प्रवधानहरू कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् । अहिले त मुलुक र यहाँको आर्थिक अवस्था कोभिड–१९ का कारण थिलथिलो बन्न पुगेको छ । सम्बन्धित पक्षले रातदिन मिहिनेत गरेर आर्थिक अवस्थालाई मजबुत बनाउन सक्नुपर्छ
नेता र शासककै गतिविधिले संघीय शासन प्रणालीप्रति अविश्वास सिर्जना गराउन खोज्ने तत्वहरू समेत जुर्मुराउन पुगेका छन् । जब शासन सञ्चालन गर्नेहरू नै भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन पुग्छन्, देश र जनताको समृद्धि ठप्प हुन पुग्छ भने जनताले विभिन्न विकल्प खोज्न थाल्छन् । त्यो स्वाभाविक हो ।
त्यसैले पनि राजनीतिक नेतृत्वमा संविधानप्रतिको निष्ठा, संविधानप्रतिको स्विकारोक्ति, संविधानप्रतिको अपनतत्व को आधारमा यसलाई कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध भएर नलाग्नु नै सबै भन्दा खराब पक्ष हो । राजनीतिक दल निख्रिएर यसको कार्यान्वयनमा सक्रियतापूर्वक अगाडि नबढ्दासम्म संविधानका आधारभूत कुरा कार्यान्वयन गर्न सहज देखिँदैन । संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक हकका कैयौ प्रावधानको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा सरकारी पक्ष नै अग्रसर हुनु जरुरी छ । अहिलेको समस्या भनेको संघीय शासन र लोकतन्त्रमा होइन मुख्य समस्या राजनीतिक व्यवस्थापनमा देखिएको छ । नेतृत्वले राजनीतिको कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ तर यो कार्यमा नेतृत्ववर्ग नराम्ररी चुक्दै आइरहेकोले जनतामा थप नैरास्यता छाएको छ ।
शासन प्रणाली नै परिवर्तन भएपछिका विश्वका हजारौं मुलुकले द्वन्द्व पछिको अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्दै छोटो समयमा नै चामत्कारिक परिवर्तन गरेका धेरै उदाहरण छन् । ती देशको सिको गर्दै शासकहरू अगाडि बढ्न सके भने नेपालले पनि विकास, प्रगति र समृद्धिको ढोका उघार्न धेरै समय कुर्नुपर्ने छैन । यदि त्यसो गर्न सकेनन् र सधैं स्वार्थ, लोभ र अवसरवादमा मात्रै रुमलिन पुगे भने नेताहरू त पतन हुन्छन् नै संघीय शासन प्रणालीलाई पनि धरापमा पार्नेछन् ।
शासन प्रणाली र सरकार सफलताको मुख्य सूत्र भनेकै जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर इमानदारीपूर्वक कार्य गर्न सक्नु हो । यसका लागि विधिको शासन र सुशासन स्थापित गराउन सक्नुपर्छ भने आमजनतामा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सक्नुपर्छ । यसका साथै अर्थतन्त्रको सुधार गर्न विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्छ । जबसम्म बलियो राज्य स्थापना गर्दैनौं र अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सक्दैनौं, तबसम्म संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार मौलिक हकका कतिपय व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् । अहिले त मुलुक र यहाँको आर्थिक अवस्था कोभिड–१९ का कारण थिलथिलो बन्न पुगेको छ । सम्बन्धित पक्षले रातदिन मिहिनेत गरेर आर्थिक अवस्थालाई मजबुत बनाउन सक्नुपर्छ ।
अहिले पनि सार्वजनिक प्रशासनलाई अस्थिर पारिएको छ भने अनावश्यक हस्तक्षेपले प्रशासन धेरै नै कमजोर बन्न पुगेको छ । सरकारी पक्षको यस्तो रबैयाले पनि सेवा प्रवाहमा गम्भीर खालका समस्या सिर्जना भइरहेका छन् । सार्वजनिक शासनका आधारभूत मूल्यमान्यता संविधानमा उल्लेख भएको छ । तर, व्यवहारमा भने कर्मचारीले पनि आफ्नो सुरक्षा र संरक्षण खोज्ने र आफ्नो फाइदाका लागि राजनीतिको संरक्षण लिने प्रवृत्ति छ । अमूक मन्त्रालयमा जान पाऊ“ भनेर दलीय संरक्षण खोज्ने प्रवृत्ति व्यापक छ । राजनीतिक हस्तक्षेपलाई केही कर्मचारीले आफैं आमन्त्रण गरिरहेका छन् जुन खेदजनक छ । अर्कातर्फ राजनीतिले पनि जतिसुकै नियम कानुनका लक्ष्मण रेखा कोरेको भए पनि व्यावसायिक अभ्यासबाट असल आदत नबसेको हुनाले हस्तक्षेप गर्ने र राम्राभन्दा पनि हाम्रा मान्छे खोज्ने प्रवृत्ति छ । यस्तो प्रवृत्ति अन्त हुन जरुरी छ । त्यसैले अब नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका शासक रूपान्तरण हुनै पर्दछ भने अन्य सबै पक्ष संविधान कार्यान्वयन र मुलुकको समृद्धिमा एक जुट हुनैपर्छ ।
हालसम्मको अनुभवलाई मूल्यांकन गर्दा नेतृत्वले राजनीतिक परिवर्तन गर्न सक्ने खुबी चाहिँ राखेको देखियो तर यसलाई संस्थागत र व्यवस्थापन गर्ने कुशलता भने देखाउन सकेको देखिएन । सबै दलका नेताले प्रस्ट रूपमा बुझ्न जरुरी छ कि नैतिकताको जगमा, निष्ठाको आधारमा गरेको राजनीति बलियो हुन्छ । तर, अहिले राजनीति देशको लागि नभै व्यापारिक केन्द्रको रुपमा बिकास हुनाले, चुनाव महँगो हुदै जाने, निष्ठावान् व्यक्तिले चुनावमा उम्मेदवार हुनै नपाउने, गुन्डागर्दी ,डन र धनको प्रभावबाट राजनीति सञ्चालन हुने प्रवृत्तिले संघीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई विकृत बनाउन सक्ने भय पनि त्यतिकै रूपमा बढेर गएको छ । अब यसबाट हामी सबैले पाठ सिक्दै सुशासन दिन, असल शासन दिन, भ्रष्टाचारको रोकथाम गर्न, जनताको माँझमा सेवाप्रवाह चुस्त बनाउन अभियानका रूपमा अघि बढ्नुपर्ने स्थितिमा आईपुगेको छ ।
सूचना विभाग दर्ता नं. – १५०३/०७६/०७७
प्रवन्धक/सम्पादक : लोकमणि रिजाल
सह-सम्पादक :अस्मिता खत्री
सह-सम्पादक : तेन्जु योन्जन (मलेसिया)
कानूनी सल्लाहकार : ओम प्रकाश घिमिरे
दिक्तेल, रुपाकोट मझुवागढी-१४ खोटाङ्ग, प्रदेश नं. १
मोबाईल नं ९८४२९०६६४२
Email: [email protected]