लिला चेम्जोङ
उप प्राध्यापक (त्रिभुवन विश्विश्वविद्यालय)
लेखक : त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट ग्रामिण विकासमा विद्यावारिधीका शोधकर्ता समेत रहेकाछन् ।
संघीय प्रणाली भनेको यस्तो शासन प्रणाली हो जहाँ संबिधानमा स्पष्ट अधिकारहरुको बाँडफाड गरि दुई वा दुई भन्दा बढी तहका सरकारहरु बाट सहअस्तित्व लाई स्वीकार गर्दै सहकार्य र सहसम्बन्धको आधारमा शासन गर्ने प्रणाली भनेर बुझिन्छ ।
यो शासन प्रणाली बिशेष गरि जुन जुन देशमा राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, भाषिक, साँस्कृतिक समस्या उत्पन्न भई छुट्टिएर जान लागेको अवस्थामा वा बाहिरी शत्रुका डरले आफूलाई मजबुत बनाउन छुट्टाछुट्टै अस्तित्वमा रहेका राष्ट्रहरु एक भएको अबस्थामा वा देश भित्रको आन्तरिक सामाजिक, आर्थिक, राजैतिक, प्रशासनिक, साँस्कृतिक आदि समस्या उत्पन्न भई द्धन्दमा फसेको राष्ट्र द्धन्द बाट उन्मुक्ति पाउनको लागि अबलम्बन गरिन्छ। हामा्रे नेपालको संघिय शासन प्रणाली तेस्रो संघिय आधारबाट अबलम्बन गरिएको संघिय शासन प्रणाली हो ।
यो संघिय प्रणालीमा कार्ल माक्र्सले भनेजस्तै आधार र स्ट्रक्चर दुवै हुन्छ । जुन मटेरीयल कण्डिसन बाट संघियता देशले अबलम्बन गर्नु प¥यो भने त्यो आधार भयो भने विभिन्न संघहरुलाई एकै ठाउँमा राखी त्यस ठाउँमा जनताहरुको ईच्छा, चाहाना र भावनाहरुलाई समेट्दै शासन गर्नका लागि बनाइएको ऐन, कानुन, संबिधान आदि सुपर स्ट्रक्चर भयो ।
यो दुबै कुराबाट सामाजिक प्रणली बनेको हुन्छ । जस अनुसार देश र समाज चलेको हुन्छ र चलिरहन्छ । ताल्कोट पार्सनले भने जस्तै सामाजिक प्रणाली भित्र अरु उप–प्रणालीहरु हुन्छन् । तिनीहरुको आपसी समझदारी, सहकार्य र समन्जस्यता बाट मात्र पूर्णरुपमा सिंगो प्रणाली सहज ढंगबाट चल्छ । यसरी पार्सनको विचारलाई आधार मान्ने हो भने पनि गाउँपालिका र प्रदेशमा छुट्टा छुट्टै उप–प्रणालीहरु हुन् भने संघमा अर्को उप–प्रणली हो । यिनीहरु आफ्नो प्रणाली भित्र रहेर चलेका हुन्छन । यी सबै उप–प्रणालीहरु मिलेर एउटा सिंगो प्रणाली बनेको हुन्छ । तिनिहरुको आपसी सहकार्य र सामन्जस्यताको आधारमा देश चलेको हुन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने यी तीन उप–प्रणालीहरुमा सहकार्य, सामन्जस्यता, सह–अस्तित्वको स्वीकार्य सहज भईसकेको छैन । संघले स्थानिय सरकारहरुको छुट्टै अस्तित्व स्वीकार गर्न तयार छैन । ती गाउँपालिका वा नगरपालिका वा प्रदेशहरु केन्द्रीय सरकारको निर्देशन अनुसार चल्नु पर्छ भन्ने केन्द्रीय सरकार चलाउने नेताहरुमा छ । जसले गर्दा केन्द्रीय सरकारले स्थानीय सरकारहरुको क्षमताको विकास गर्नका सट्टामा निर्देशन मात्र दिदै आएकोले र स्थानीय सरकारहरुको पनि केन्द्रीय सरकार प्रतिको परनिर्भरताले स्थानीय निकायहरुले आफ्नो क्षेत्र अधिकार भित्र रहेर अधिकार प्रयोग गरि आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रमा पाईने श्रोत र साधानहरुको उपयोग गरि विकासलाई तिब्रता जति दिनुपर्ने हो त्यती दिन नसकेको अबस्था छ ।
दोस्रो कुरा जार्गन हाबेर्मसको पब्लिक स्फेयको सिद्धान्तलाई आधार मान्ने हो भने संबिधान, ऐन, कानुन, नीति नियम र बिकाशे कार्यक्रमहरु बनाउने र संचालन गर्ने क्रममा जनताहरुको सहभागिता गरिएको छ तर पूर्ण र सक्रिय सहभागिता हुन नसकेकोले केहि नीति नियमहरु अस्पष्ट हुनका साथै सिमांकन, नामांकनमा, भाषिक र साँस्कृतिक क्षेत्रहरुमा विवाद हुदै आएको छ ।
तेस्रो कुरा ग्राम्सिको सिद्धान्तलाई आधार मान्ने हो भने अहिले स्थानीय जनता तथा विभिन्न पार्टीका कार्यकर्ताहरुमा पहिलेका राज्य सत्ताले आफ्नो मान्छे वा पार्टीको नेताहरुले जस्तो काम गरे पनि बिरोध गर्नु हुदैन हाम्रो काम समर्थन गर्ने हो भन्ने मानसिक चिन्तन बनाई दिएको छ । जसले गर्दा समाजमा भ्रष्टचार र मनपरितन्त्र बढ्दै गएको छ ।
चौथो कुरा स्थानीय सरकारका धेरै जन प्रतिनिधिहरुमा क्षमताको कमिको कारणले, दिर्घकालिन सोचाई नआएको अबस्थाको कारणले पनि विकास को कामहरुमा बाधा उत्पन्न भएको छ ।
यी माथि उल्लेखित कारणहरुले गर्दा अहिले जनताहरुमा संघियताले घर घरमा सेवा सुबिधा भने जति पु¥याउन पर्ने हो त्यति पु¥याउन सकेको छैन । त्यसले गर्दा संघियता राम्रो कि नराम्रो भनेर बहस सुरु भएको छ । कतिले संघियता नेपालमा फाप्दैन अथवा असफल भई सक्यो भन्ने जमात पनि देखिएका छन् । अर्को तिर प्रदेश लाई खारेज गर्ने कुरा पनि उठिरहेको छ ।
तर यस संघियताले स्थानीय र प्रदेश सरकारहरुलाई छुट्टछुट्टै अधिकारको ब्यबस्था गरि अधिकार सम्पन्न बनार्ईएको छ । दलित, जनजाती, आदिबासी, पिछडिएको बर्गको अधिकार केही स्वीकार गर्दै समाबेशि लोकतन्त्रलाई स्वीकारेको छ । समाबेशी लोकतन्त्र मार्फत सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, भाषिक क्षेत्रहरुमा अबसर खोज्ने ठाउँ बनाई दिएको छ । त्यसैले संघियता केन्द्रिकृत नेपालको शासन प्रणाली भन्दा उत्तम देखिन्छ । यी माथि उल्लेखित सबै कमि कमजोरीहरु संघियताले नभई तपाई हामी पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि र जनता बाट भईरहेको छ ।
अहिले स्थानिय निकायहरुले अधिकार प्राप्त गरेता पनि केहि संबैधानिक अधिकारहरु स्पष्ट नलेखिएकोले कहिले काहिं बिबादित बन्न पुगेको छ । तर नीति नियम मार्फत अस्पष्ट कुराहरुलाई स्पष्ट पार्न र आबश्यक परेमा सबै राजनितिक पार्टीहरु देश र जनता प्रति जिम्मेवार बन्दै संविधान संशोधन मार्फत स्पष्ट पार्दै आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर सकेसम्म संविधानबाट प्राप्त अधिकारलाई प्रयोगमा ल्याउन सकेमा संघियताले देश विकास हुन्छ ।
तर स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले नीति नियम ऐन कानुन राम्रो बनाएर मात्र पुग्दैन । यी तीनै तहका सरकारहरु बाट सबै भन्दा पहिले सहकार्य, सहअस्तित्व, समन्वयता लाई स्वीकारदै आफ्नो भौगोलिक क्षेत्र कृषि, पर्यटन, उद्योग, ब्यापार, जलबिद्युत आदि कुन कुन क्षेत्रमा बढी सम्भावना छ । त्यसको पहिचान गरि बिस्तृत अध्ययन अनुसन्धान गराई त्यस क्षेत्रमा बसोवास गर्ने जनताहरुको शिप, दक्षता, आर्थिक अवस्था हेरि उत्पादन मुलक क्षेत्रमा अहिलेको युवा शक्तिलाई प्रयोगमा ल्याउनु पर्दछ ।
यसरी युवा शक्ति प्रयोगमा ल्याउनका लागि उनीहरुलाई तीनै तहका सरकारहरु बाट युवाहरुको सीप र दक्षताको परीक्षण गरि उनीहरुको सीप र दक्षता अनुसारको काम छनौट गरि उक्त क्षेत्रमा काम गराउनका लागि उनीहरुको आर्थिक अबस्था हेरि अनुदान, सस्तो ब्याज दरमा ऋण, सीप, दक्षता आदिको विकास र बस्तुहरुको लागि बजार, यातायात, संचार, विद्युत आदिको ब्यावस्था दिगो रुपले गरिदिनु पर्दछ। यति गरिसके पछि उत्पादित बस्तुको मूल्य सँग विदेश बाट आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट उत्पादित बस्तुहरुको मूल्य सँग तुलना गर्दा बढी पर्न आएमा उत्पादन अनुदान वा आयातित बस्तुहरुको मूल्यमा कर बृद्धी गरि स्थानीय उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धामा उतारी स्थानीय जनताहरुको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक विकास गरि उनीहरुको करमा बृद्धि गरि आफ्नो आय श्रोत बढाई बिकासको गतिलाई अझ तिब्र बनाउनु पर्दछ ।
तर अति आबश्यक क्षेत्रहरुमा लगाईको कर न्यूनतम गर्नुका साथै सरकारका सबै तह बाट दिईने सेवा सुबिधा सबैलाई समान ब्यवहार गरि चुस्त दुरुस्त सँग छिटो चाँडो दिनसके संघियता दिगो र मजबुद बन्न सक्ने भएकोले सबै तहका सरकारहरु यो कुराको छिटो भन्दा छिटो मनन गरि अगाडि बढ्नु आजको आबश्यकता हो ।
सूचना विभाग दर्ता नं. – १५०३/०७६/०७७
प्रवन्धक/सम्पादक : लोकमणि रिजाल
सह-सम्पादक :अस्मिता खत्री
सह-सम्पादक : तेन्जु योन्जन (मलेसिया)
कानूनी सल्लाहकार : ओम प्रकाश घिमिरे
दिक्तेल, रुपाकोट मझुवागढी-१४ खोटाङ्ग, प्रदेश नं. १
मोबाईल नं ९८४२९०६६४२
Email: [email protected]