लेखक ः बिजय लुइटेल
लेखा अधिकृत ः मन्थली नगरपालिका,रामेछाप ।
Lin THIN and smart government
शासनको एक नविनत्तम उपागमको रुपमा विद्युतीय शासनलाई लिइन्छ । सुशासनका लागि विद्युतीय शासन अपरिहार्य तत्वहो ।
शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी वनाउनका लागि विद्युतीय सुचना र संचार माध्यमको प्रयोग गर्नुलाई विद्युतीय शासन भनिन्छ ।
विद्युतीय शासन प्रविधिमा आधारीत त्यस्तो शासन व्यवस्था हो, जसवाट सरकार, नागरिक र अन्य सरोकार वीच विद्युतीय रुपमाअन्र्तक्रिया गर्न सहज र सम्भव हुन्छ ।
विधुतीय शासनको माध्यमवाट सार्वजनिक सेवालाई आधुनिकरण गर्दै सुशासन कायम गर्न सम्भव हुन्छ ।
नेपालको संविधान, विधुतीय काकारोवार ऐन, सूचना तथा प्रविधि नीति र सरकारको वनाएका सामाजिक संजाल संचालन सम्वन्ध नियमावलीहरुले सुशासनलाई साथ दिएका छन् ।
सार्वजनि सेवा सुलभ, सहज, सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी रुपमा प्रवाहगर्न विद्युतीय शासन अपरिहार्य हुन्छ ।
सर्वप्रथम तत्कालिन अमेरीकी राष्ट्रपती एलगोरले सार्वजनिक सेवालाई बढी प्रभावकारी र पारदर्शी वनाउनका लागी सन् १९९३ मा सुशासन शव्दको सुरुवात गरे ।
पछि सन् १९९८ माविल क्लिन्टले Government paper work Elimination Act घोषणा गरेपछि सुशासनको विषय चर्चामा आयो ।
नेपालको सार्वजनिक सेवामा वि.सं. २०२८ सालको जनगणनामा IBM 1401 मोडेलको कम्प्युटर प्रयोग गरिएको थियो । तर संस्थागत रुपमा भने २०३७मा स्थापना भएको राष्ट्रिय कम्प्युटर आविष्कार भएपछि सुशासनले नेपालमा औपचारीक रुपमा प्रवेश पायो ।
जनताको सर्वाङगीण विकासको लागि सार्वजनिक सरोकारका, सेवा र सूचना जनस्तर समक्ष पु¥याउने व्यवस्था नै विद्युतीय शासनहो ।
विद्युतीय शासनलाई Electronic Governance भनेर पनि सम्वोधन गरीन्छ ।
कागजविहिन कार्यालयको अवधारणालाई आत्मासाथ गर्न यस अवधारणाको विकास भएको हो ।
पहिलो पटक भरपुर न.पा. मा स्थानिय स्तरमा वि.सं. २०५९ सालमा विद्युतीय शासन लागु भएको थियो ।
नेपालमा विद्युतीय शासनलाई प्रभावकारी ढंगले संचालन गर्न सन् २००६ E-Governance Master Plan लागु गरियो तर कार्यन्वयन भने हुन सकेन ।
के विद्युय शासन र विद्युतीय सरकार एउटै हो त ? हैनन् यीदुइ फरक विषयहुन् ः
शासनव्यवस्थाका सम्पूर्ण कर्ताहरुलाई ICT मा आवद्ध गर्नु विद्युतीय शासन हो भने सरकारका सेवा सवै अनलाईन गर्नु विद्यूतीय सरकार हो ।
विद्युतीय शासन एक वहआयामिक अवधारणा हो तर विद्युतीय सरकार शासनको तुलनामा अलिक सानो अवधारणा हो ।
विद्युतीय शासन कार्यप्रणाली हो भने विद्युतीय सरकार उपकरणको प्रयोग हो ।
प्रशासनका साथै आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक पक्ष शासनले समेट्छ भने सरकार प्रशासनको पुनः संरचना मात्र हो ।
विद्युतीय शासनका उद्देश्यहरु ः
सरकारलाई सक्षम, सुदुढ, सेवामुखी र प्रभावकारी वनाउन,
शसकीय प रिपाटीलाई पारदर्शी र उत्तरदायी वनाउन,
सरकारले दिने सार्वजनिक सेवालाई अनलाईन मा उपलव्ध गराउन,
सीमा विहिन सेवा प्रवाह गर्न,
कागजविहिन प्रशासनको अवधारणालाई कार्यन्वयनगर्न,
राज्य संयन्त्रमा आमनागरिकको सहाभागीता सुनिश्चित गर्न,
प्रशासनिक कार्य वोझभारलाई कम्प्युटरको प्रयोग गरी कम गर्न,
नागरिकलाई शसक्तिकरण गर्न,
सुशासनको अवधारणलाई सार्थकता दिन,
सेवाप्रवाहमा लाग्ने समय र लागतलाई न्यूनिकरण गर्न,
एकीकृत सार्वजनिक सेवा वितरणलार्ई प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न,
सहभागीतामूलक शासन प्रणालीलाई स्थापितगर्न,
जनताको Voice,Choice and Rights लाई छिटो सम्वोधन गर्न, आदि ।
विद्युतयशा सनमा देखिएका समस्याहरु ः–
विद्युतीय शासनका लागि प्रभावकारी संरचना तयार नहुनु,
कानुनको प्रभावकारी कार्यन्वयन नहुनु,
कर्मचारीतन्त्रमा परिवर्तनलाई आत्मासाथ गर्ने बानिको विकास नहुनु,
डिजिटल सूचना आदान प्रदानगर्ने संस्कारको विकास नहुनु,
अनुगमन र मूल्याङ्कनकार्य प्रभावकारी नहुनु,
सहभागीताको स्तर कमजोर हुनु,
दण्ड र पुरस्कार प्रभावकारी नहुनु,
निर्माण भएका सफ्टवेयर कार्यन्वयन नहुनु साथै सूचना अद्यावधिक नहुनु,
विद्युतीय अपराध नियन्त्रण नहुनु,
प्रतिभा पलायन रोक्ननसक्नु,
गाउँ र सहरवीत प्रविधिमा दुरता हुनु,
रोजगारीको मात्रामा कटौतीहुनु जहाँ प्रविधिले थोरै जनशक्तिमा वढी कार्य गर्न सक्छन् ।
निष्कर्ष ः
न्यूनतम सरकारी संयन्त्रले अधिकत्तम शासन गर्ने तरिका विद्युतीय शासनहो । भौगोलिक दुरी कम गरी, सरकारी जनशक्ति कटौतीगर्ने र शासन प्रणालीलाई मितव्ययी, कार्यदक्ष र प्रभावकारी वनाई कागजविहिन सरकारको परिकल्पना विद्युतीय शासनले गरेको छ । प्रत्यक व्यक्तिको हातहातमा सरकार भन्ने धारणालाई मूर्त वनाउन वलियो कानून, प्रशासनिक सक्रियता, व्यापक प्रविधियुक्त नागरिक सचेतनावाट सम्भव हुन्छ ।
जव विधिले कामगर्दैन तव प्रविधिले काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ वैकल्पिक सरकार, स्मार्ट सरकार, सिमित सरकार र कागज विहिन कार्यालय वनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो, यसमा विद्युतीय शासनको माध्यमवाट सुशासन कायम गर्ने ठुलो भूमिका रहेको छ ।
सूचना विभाग दर्ता नं. – १५०३/०७६/०७७
प्रवन्धक/सम्पादक : लोकमणि रिजाल
सह-सम्पादक :अस्मिता खत्री
सह-सम्पादक : तेन्जु योन्जन (मलेसिया)
कानूनी सल्लाहकार : ओम प्रकाश घिमिरे
दिक्तेल, रुपाकोट मझुवागढी-१४ खोटाङ्ग, प्रदेश नं. १
मोबाईल नं ९८४२९०६६४२
Email: [email protected]