विप्लवी तेन्जु योन्जन
हाल : रेगिस्तान
विश्वब्यापी कोभिड १९ कोरोना कहरको पीडा त हामी बिच पर्खालको रुपमा उभिएर रहेको छँदैछ ,यसको रोकथामको लागि विश्वभर गरिएको लकडाउन ( बन्दा बन्दी ) गरिएको करिब ३ महिना पुग्न लागिसक्यो । नेपालमा दिन प्रती दिन कोरोनाको संक्रमण बढ्दो स्थितिमा देखिन्छ ।
यस्तो परिस्थितिमा कस्टकर जीवन बिताई रहेका आम गरिब मजदुर तथा आम सर्बसाधरन जनताको मनमा प्रश्न उठिरहेको छ । लक डाउन कहिले सम्म हुने हो ? किन कि ज्यालादारी गरेर बिहान बेलुकी चोलो बाल्ने परिवारलाई झनै समस्या परिरहेको स्थिती छ । आम जनताको लागि अकल्पनीय संकटको पर्याय बनिरहेको छ । तर यस्तो विषम परिस्थितिमा राज्य जनताका समस्या प्रती खासै चिन्तित देखिदैन । जनता रानो हराएको माहुरी जस्तै अन्योल तथा आतंकित भएका छन् । तर मुलुकको जिम्मा लिएर देश हाक्छु भन्ने जिम्मेवार राज्य जनताको लागि अफापसिद्ध तथा अराजक राजनिती मात्र गर्छ ।
मुलुकमा पटक पटक जनताको मुक्तिको खातिर क्रान्ति मात्र भएन जनयुद्ध सम्म भए। मुलुकमा राज्य संचालक फेरिए राष्ट्रपति , प्रधानमन्त्री, मन्त्री फेरिए तर जनता राज्यले जनताले अपेक्षा गरिएको हाम्रो पनि सम्बोधन गर्छ भन्ने आशमा बसि रह्यो ।
तर विडम्बना देशमा सासन पद्धति फेरिए पनि ब्याबहार फेरिएन, जस्ताको तस्तै छ, भ्रष्टाचार, दलाल, कमिसनतन्त्रको हालिमुहाली, गुन्डागर्दीको सैलिमा राज्य सत्ता टिकाउने योजना राज्यको नीति परिबर्तन हुन नसक्दा देशको स्थित झन झन नाजुक बन्दैछ । यस्को ज्वलन्त उदाहरण बाह्र वर्ष लगाएर आफ्नै देशमा खनिएको भारतीय सडकको बारेमा भर्खर भारतीय सरकारले सडक उद्घाटन गरेको डिजिटल समारोहले साथै बाहिर मिडियामा समाचार सम्प्रेषण पस्चात बालुवाटारमा कुर्शिको लागि कडा कसरत गर्ने देश चलाउने मान्छेहरुले बल्ल थाहा पाएको झैं नाटकिय स्वाङ पारिरहेको छ ।
यो हुनु भनेको राज्यको लागि लाजस्पद कार्य हो । किन कि विक्रम सम्वत १९५० देखिका विभिन्न खाले सन्धीहरु गर्ने शासक तथा प्रशासक पनि यहि नेपाली स्वाभिमान माटोमा जन्मिए । जसले जनता र देशको हितको निम्ति सोचेर गरेका सम्झौताहरु आज आएर कोसेढुङ्गा साबित बनिरहेकोछ । यस्ता अकल्पनिय सत्यलाई सहजै स्विकार्ने राजनेताहरु आफैले भित्र्याएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राज्यव्यवस्थामा खडेरी नै भएको आभास भएको छ ।
यो परिस्थिति सम्म आईपुग्दा अहिलेको बिश्वब्यापी कोभिड १९ (कोरोना) कहर महामारी त नेपालि जनताले झेली रहेकै छ । त्यो भन्दा पनि बढी घातक मुलुकको संसदीय तन्त्रका गणतन्त्रवाहकहरु भैरहनुको विडम्बनालाई खै कसरी अभिव्यक्त गर्न सकिन्छ । यतिबेला ७० लाख झण्डै पौने करोड नेपालीहरु प्रवासको तातो बालुवामा बाध्यता भित्र सहुलियत मुल्यमा श्रम बेच्दै देशको आधा अर्थतन्त्र धान्ने रेमिटेन्स भित्र्याउदा सम्म पनि यो विषम परिस्थितिमा बिदेशमा रहेको श्रमिकहरु बिचल्लिमा परि राज्यलाई हारगुहार मागिरहदा सम्म मुलुकको शासकले आफ्ना नागरिकका समस्यालाई समेत बेवास्ता गर्यो ।
यो स्थितिमा राज्यले याद राख्नु जरुरी छ । जो ७० लाख युवाको अमुल्य मत बिनाको निर्वाचनको कुल मतलाई दुइतिहाई बनायो? यो दुईतिहाई मत गणितिय हिसाबले भाग गर्ने हो भने एक चौथाइ घट्दा दुईतिहाई काहा हुन्थ्यो? यसैले ७० लाख प्रवासी युवाहरुको प्रश्न राज्य सत्तालाई यदि सच्चा दुइतिहाईको सरकार बनेको हो भने मुलुकमा आज सम्म किन कच्चा नेतृत्व मुलुकको शासनको मालिक हुन्छ? यस्तै केही सवालको बिषयमा मेरो मनमा लागेको केही बुँदाहरु बारे ब्याख्या गर्न मन लाग्यो ।
१.प्रवासमा अलपत्र युवाहरुको व्यवस्थापन
युवा भनेका राष्ट्रका मुख्य जनशक्ति र अमुल्य सम्पत्ती हुन । तर दुखद कुरा तिनै राष्ट्रका जनशक्ति र प्रगतिशील युवा देशको सम्पतीलाई वैदेशिक रोजगारको नाममा विदेश पलायन गरि देशमा समृद्धिको भाषण गर्ने दुइतिहाई सरकारले बिदेसियको युवाले भित्र्याएको रेमिटेन्सबाट समृद्धिको भाषण त गरिरहेको छ
तर शासन सम्भव देखिदैन । स्वरोगारको ग्यारेन्टी दिने भाषण दिने राज्यले जिम्मेवार सरकारले ७० लाख पलायन भएका उर्जासिल जनशक्ति युवालाई नेपाल फिर्ता बोलाएर मुलुक भित्र बन्द भएका कल कारखानाहरु संचालन गरि रोजगारको विकल्प खोजी आफ्नै मातृभुमीमा दिन सक्ने वातावरण शृजना गर्न सक्छ ? यदि सक्दैन भने सरकारले स्वरोजगार तथा समृद्धिको खोक्रो आस्वासन रुपि भाषण बन्द गर्दा उचित हुनेछ ।
मुलुकका अनगिन्ती विकट नामले मनिलो मुहार बोकेर ठिङग उभिएका पहाडहरुलाई सुगम बनाउन लोकसडक निर्माण गर्न, उचित शिक्षाको लागि सुबिधा युक्त विद्यालय, अस्पताल, क्याम्पसहरु बनाई मुलुकलाई समतामूलक विकसित राष्ट्र बनाउने दुइतिहाई सरकारको मुल नारा अनि दृर्घकालिन सपना हो भने सन्सार भर आफ्नो रोजिरोटिको लागि विदेशीएका ती पौने करोड युवा आफ्नो मात्रीभुमी फिर्ता बोलाएर आफ्नै श्रमिकलाई देशविकासमा लगाई रोजगारी दिएर युवा शक्ति खटाउने हो भने देशमा समृद्धि आउनु कुनै लामो समय पर्खिनु पर्दैन ? यदि सरकारले ती युवायुवतीको पलायनलाई अन्त्य गरि देश विकासको निम्ति यहि आफ्नै देशमा विकल्प सोच्न सके मुलुकको कायापलट मात्रै हैन सरकार शताब्दी सम्म स्थायी सरकारको बाहक हुन सक्ने कुनै दुई मत छैन । यसैले बिदेशमा पलायन युवायुवतीहरुलाई चाडै नेपाल फिर्ता बोलाउने उद्देश्य दुइतिहाई सरकारको मुख्य उद्देश्य बनोस ।
२. नागरिकको स्वास्थ्यमा पहुँच पुराइयोस
हिजो भन्दा आज मुलुकमा शासन पद्धति व्यवस्थामा परिबर्तन भयो तर जनताको अवस्थामा कुनै परिवर्तन आउन सकेको छैन । किन कि अझै पनि बिकट मानिने गाउँ बस्तिमा बसोबास गर्ने गरिब जनताले अस्पतालको मुख नदेखी मर्न बाध्य छन् । पुर्ब ,पश्चिम सुदुरपश्चिमका बिकट गाउँका जनता बिराम पर्दा सिटामोल सम्म खान नपाउनु ज्यादै दुखद हो । गणतन्त्र आएको डेढ दसक हुनै लाग्दा सम्म पनि मुलुकमा धर्म सस्कार अनि छुवाछूतको प्रथाले गाजिरहेको छ । यसको उदाहरण रुकुम घटना काफी छ । त्यसैले दावाको साथ भन्न सकिन्छ मुलुकमा समानताको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । भन्ने स्पष्ट छ ।यसको अर्थ हो गणतन्त्र महलमा मात्र सिमित भयो तर झुपडीमा पुग्न सकेन।
जुन नागरिकका शिक्षा र स्वास्थ्यमा खेलवाड हुने किसिमको दुइतिहाईको कर्म भएर हो सरकार ! मुलुकमा नागरिकले परिवर्तनको आभास गर्न र जनताले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको प्रत्याभुती गर्न सरकारले शासकले जस्तै जनताले शिक्षा र स्वास्थ्यको समानतावोध गर्ने किसिमको पद्धतिको विकास गर्नुपर्ने जरुरत देखिन्छ । मुलुकका गरिब जनताले ज्वरो आउदा सिटामोलको पहुँच नपाइरहेको अवस्थामा शासकले टाउको दुख्दा सम्म अमेरिका र सिंगापुर धाउने किसिमको पुजीवादी शैली अपनाएको कारण जनताले स्वास्थ्यमा समानताको वोध गर्ने अबसर नमिल्नुको मुख्य कारण हो। यसैले जनताको सोचमा नकारात्मक आउनु स्वाभाविक हो । किन भने नागरिकसंग हरेक बस्तुको कर उठाउने सरकारले नागरिक र सत्ताधारीहरुको स्वास्थ्य सेवामा बरोबर पहुँचको विकास गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई प्रतिबन्ध गर्नु पर्छ । नागरिकको स्वास्थ्योपचार नि:शुल्क घोषणा गर्न तर्फ सरकारको ध्यान जावस ।
३. शिक्षामा एकरुपता ( समानता )
जब मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यावस्था आएपछि जनताको नौलो विहानीको प्रारम्भ हुने आशमा सशस्त्र द्वन्दात्मक भ्रम कुरा फैलाएका प्रचारबाजी मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भैसकेपछि पनि हिजोको पन्चायत सासन भन्दा कुनै फरक नभई जस्ताको तस्तै निरङ्कुसता रहनुले नागरिक निराश हुनु बाहेक अर्को विकल्प छैन । धनीका छोराछोरीले पढ्ने विद्यालय र गरिबका छोराछोरीले पढ्ने विद्यालयका भवनहरु फरक शिक्षा नीति फरक र पाठ्यपुस्तकका झोला नै अलग छन ।
शिक्षामा चरम व्यापारीकरण हावी हुनुले पनि जनताले लोकतान्त्रिक विधीको सार्थक शासनको प्रत्याभुती गर्न नसक्नुको प्रमुख कारक हो । मुलुकमा जति पनि बिध्यालय छन विधायालयहरुमा गरिबका छोराछोरीले पढ्ने शिक्षा त्यही सरकारी शिक्षा र धनाढ्यका छोराछोरीले पढ्ने शिक्षा त्यही महंगो र गुणस्तरीय शिक्षा हुनुले बोर्डिङका कोर्षहरु सरकारी विद्यालयहरुमा अनिवार्य गर्ने शिक्षामन्त्री मुलुकले पाउन सकेन । जसको कारण गरिब निम्न स्तरका छोराछोरीहरु एक्काइसौ शताब्दी पनि निरक्षर बन्नुपर्ने विडम्बना अझै पनि विकट वस्तीमा गएर अनुगमन गर्न सकिन्छ ।
यदि देश बिकशीत तथा अगाडि बढ्न शिक्षा पनि प्रमुख हो। तथापि यो सवाललाई सेतो सिंहदरबारले आत्मसात गर्न मान्दैन । जसको फलस्वरुप समान शिक्षा, गुणस्तर शिक्षा, आत्मानिर्भर्ता शिक्षाको नारा एकादेशको कथा साबित बनेको कारण जनताले बिस्वास गर्न छाडेकोछन् ।
गणतन्त्र पूजीवादी महलबाट सर्वहाराको झुपडीमा पुग्न नपाएको विडम्बना लेखेर लेखी साध्य भएन । किन भने सम्पूर्ण निजि विद्यालयहरु बन्द गरेर बरु थप सरकारी शिक्षालयहरु खोलेर एकै खाले विद्यालयहरु नबनाए सम्म जनताका लागि समानताको नारा भ्रमको विगुलको संज्ञा बाहेक अर्को केही हुनैसक्दैन । हाम्रो मुलुक कृषिप्रधान मुलुक भएकोले अनिवार्य कृषि शिक्षा सहित व्यावहारिक र व्यावसायिक शिक्षाको कार्यान्वयन नभएसम्म शिक्षामा क्रान्ती अधुरो रहने निस्चित देखिन्छ तसर्थ जिम्मेवार राज्यले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक सोचोस ।
४.भ्रष्टाचारी बिरुद्ध सरकारले कडाइ नीति
कुनै पनि देश अगाडि बढ्नुमा देशका शासन पद्धतिमा निर्भर पर्दछ। नेपालमा त्यस्तो पद्धति हुन नसकेको कारन आज यो परिस्थितिमा चरम भ्रष्टाचार र ब्रम्हलुटको उपज नै हो । करोडौं खर्च गरेर निर्वाचन जित्ने नेताहरुले खर्बौंको भ्रष्टाचार गर्ने पद्धति हावी तथा कमाउ भावनाबाट ओतप्रोत भएका नेताहरुको उत्पादनको कारण राजनितीलाई महंगो पेशाको रुपमा अंगिकार गर्नेहरुको हाबिमा राज्य चल्यो । राज्यको ढुकुटी जति जनताको छोराछोरी बिदेशी माटोमा रगत पसिना बेचेर रेमिटेन्स भित्र्याउदै तथा जनताले तिरेको करले भरियो तर त्यो सबै बालुवामा पानी जस्तो भयो । भ्रष्टाचारी विरुद्द कानुन कडा हुन सकेन अनि नागरिक कंगाल र मुलुक कमजोर बन्न पुगे ।
देश वैदेशिक अनुदान लिन लालयित भयो। तिनै वैदेशिक सहयोग जसलाई अनियमितता गर्नेहरुको कारण आज मुलुकमा भ्रष्टाचार चरम र व्यापक भयो । भ्रष्टाचार गर्ने जोकोहीलाई पनि बलि या फाँसी दिने कानुनको तर्जुमा नहुन्जेल देश अगाडि बढ्न सक्दैन । यसैले भ्रष्टाचार मुलुकको निम्ति घोर अपराध भनेर संविधानमा जनताद्वारा निर्वाचित सांसदहरुले एउटा दफा थप्नुपर्यो तब मात्र मुलुकको ढुकुटी बलियो हुनेछ । बेथितीको अन्त्य हुनेछ । देश सबल र शासक जनप्रेमी बन्नेछन । यसको लागि राजनिती गर्नेहरु देशभक्त बनिनुपर्यो। भोट दिने जनताले नै शासकको सेवा र सुविधा तोक्ने खाले प्रणाली आजको आवश्यकता हुनेछ । जिम्मेवार शासक र प्रशासकले ध्यान दिए भने नेपाल र नेपालीले आफ्नो राष्ट्रियता प्रती गौरव गर्न पाउनेछन ।
५. सुशासन
जब मुलुकमा नागरिकको जिउ धनको सुरक्षाको विधि र विधान बन्छ तब सुशासन आफै भित्रीन पाउनेछ । ठुलालाई चैन सानालाई ऐन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नेपालमा पनि हट्न सकेन । यसैले बरोबर र समान कानुनी राज्यको निर्धारण भएमा अपराध ,बलात्कार, हिंसा, अन्याय, अत्याचारको स्वतः विघटन हुनेछ । नागरिकले राज्य भएको अनुभूति गर्नेछन । आफ्नो र अर्कोको भेदभावजन्य राज्य देखापर्ने छैन । सरकार जुनसुकै पार्टीको भए पनि नागरिकले साझा सरकारको प्रत्याभुती गर्न पाउनेछन । अनि मात्रै मुलुकमा आम जनताले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको महशुस गर्न पाउनेछन। नत्र व्यवस्था बदलियो अवस्था बदलिएन भन्दै नागरिकले प्राप्त परिवर्तनको कुनै आभास गर्न नपाउने निश्चित छ ।
सूचना विभाग दर्ता नं. – १५०३/०७६/०७७
प्रवन्धक/सम्पादक : लोकमणि रिजाल
सह-सम्पादक :अस्मिता खत्री
सह-सम्पादक : तेन्जु योन्जन (मलेसिया)
कानूनी सल्लाहकार : ओम प्रकाश घिमिरे
दिक्तेल, रुपाकोट मझुवागढी-१४ खोटाङ्ग, प्रदेश नं. १
मोबाईल नं ९८४२९०६६४२
Email: [email protected]