नेपालमा संघियताको अभ्यास ।

सोहन रिजाल
कक्षा ः ७
श्री पद्मोदय माध्यमिक विद्यालय पुतलीसडक
काठमाण्डौ ।

नेपालको इतिहाँसलाई हेर्ने हो भने बि.सं २०२९ सालमा राजा बिरेन्द्रको पालामा ४ वटा बिकासक्षेत्रमा बिभाजन भएको थियो । पुनः राजा बिरेन्द्रकै पालामा २०३७ सालमा ५ बिकास क्षेत्रमा बिकास भएको तथ्यहरु भेट्न सकिन्छ । जसलाई बिकासको जनताहरुलाई समान सहभागिता र सबैको पहुँच पुगोस भनेर यो अबधारणाको विकास भएको नेपालको बिकासको मोडलहमा भेट्न सकिन्छ ।

जुन मोडलको अबधारणा के हो भने राज्य बिकेन्द्रीकरणको निति अन्र्तगत संघिय शक्ती बाडफाडको लागि गरिएको भएपनि जनताले भनेजस्तो बिकास हुन सकेन । त्यसैले पछिल्लो समय नेपालका सबै राजनिती दलहरु र कर्मचारीतन्त्रले राज्य संघियतामा लैजानको लागि अभ्यास गर्न थाले ।

एक राजनैतिक दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलै २०५२ सालबाट नेपालमा जनयुद्घको घोषणा गरेर राज्य संगको युद्घमा होमिएको स्थीती देखिन्छ । एसरी युद्घमै होमिनुको पछाडीको कारण सरकारको कदम र नेपालको संबिधान २०४७ ले जनताको हितमा काम गर्न नसक्नु,बहुदलिय प्रजातन्त्रमा राजाको एकलौटी शासन र राजा बिरेन्द्रको बंशनै नास हुने गरी दरबार हत्याकाण्ड हुनु , राजा ज्ञानेन्द्रले राजनिति दलहरुलाई मुट्ठीमा राखेर माघ १९ कु गर्नु लगाएतलै नेपाली राजनितीमा आमुल परिबर्तन भएको पाइन्छ ।

जसको उपलब्धिको रुपमा नेपालको १० बर्षे सरकार माओबादी युद्घ,नेपालमा सम्पुर्ण राजनिति दल र आम जनताहरुकौ एक्यबद्घतामा २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनको महान उपलब्धी नेपालमा राजा फाल्नु र संघिय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मुलुक घोषणा संगै सरकार माओबादी बृहत शान्ति सम्झोता नेपालको संघियताको इतिँहासमा एउटा कोसेढुङ्गा साबित भयो ।

नेपालमा २०६४ सालमा संबिधान सभा मार्फत जनताका प्रतिनिधीबाट जनताको संबिधान निर्माणकौ लागि संबिधानसभाको चुनाब हुनु , पहिलो संबिधानसभाले संबिधान जारी नभएपछी दोश्रो संबिधानसभाको चुनाबपछी नेपालको संस्थागत संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना हुनुमा नेपालको संबिधान २०७२ जारी भयो । जुन नेपालको इतिहाँसमा जनताद्घारा जनताकै लागि शासन गर्न बनाएकौ पहिलो एसियाकै महत्वपूर्ण संबिधानकौ रुपमा लिइन्छ ।

नेपालको संबिधानले जारी गरेको एक संघिय प्रणाली र एक राजनैतिक प्रणाली हो, जसमा देश बिभिन्न प्रान्त वा राज्यमा र केन्द्रमा बिभाजित हुन्छ । केन्द्रिय सरकारले राज्य सरकारलाई नियन्त्रण र अनुगमन गर्दछ । संघिय प्रणालीको कारण स्थानिय क्षेत्रहरुमा उपलब्ध श्रोतहरुको उचित रुपमा उपयोग एबं परिचालन हुनेछन् ।

सरकारमा सबै जाती,लिंगको समान सहभागिता रहने र राज्यमा बसोबास गर्ने सबै क्षेत्रको सबै बर्ग एबं जातजातीहरुलै शासन गर्न पाउनैछन् । बिकास कार्यमा दु्रत्ततर प्रगती ह्ुनैछ , किनभने जनताको सहभागिता उनिहरुको क्षेत्र प्रगती विकासको लागि बढ्दो छ ।

नेपाल एक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देश हो । जनताले आफ्ना प्रतिनिधिहरु छनौट गर्दछन् र प्रतिनिधिहरुले सरकारको शासन गर्दछन् । त्यसैगरी जनताले सरकारको कामको बिरोध गर्ने अधिकार छ , यदी सरकार जनताको पक्षमा छैन भने । राष्ट्रपति राज्य प्रमुख हुने,र कार्यकारी सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्री रहने ब्यबस्था रहेको छ । प्रत्येक बर्ष नेपालले जेठ १५ गत्ते लोकतन्त्र दिबस मनाउदै आएको छ ।

यी माथी उल्लिखित नेपालको राजनैतिक बिकासक्रम र शासन प्रणाली एबं क्रान्ति र परिबर्तनहरु भएपनि पछिल्लो समय राज्य संघियतामा गएपनि स्थनिय श्रोत र साधनको उपयोग नहुनु , स्थानिय सरकार र प्रदेश सरकारले केन्द्रिय सरकारकै मुख ताक्नुपर्ने,नाताबाद,आफन्तबाद,नैता वा राजनिति दलको झोलेबाद , संबिधान र ऐन कानुनको कार्यन्वयन हुननसक्नु आदिको कारण संघियता असफल हुने हो की भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।