हाम्रो मुलुकमा राणा शासन, पन्चायती शासन राजा वाद निर्दल बहुदलीय प्रजातन्त्र , बहुदल अनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सम्म आई पुग्दा धेरै पटक पटक महिला हक अधिकार ,महिला हिंसाका बारेमा आन्दोलन भयो संविधानमा लेखियो । ३३५ महिला अधिकार भनियो । तर कागजी रुपमा मात्र सिमित रह्यो ।
देशमा महिला राष्ट्रपति रहेको बेला दिन प्रतिदिन महिला हिंसा महिला तथा बालिका बलात्कार पछि हत्या गरिएको घटनामा सम्लग्न अपराधि पत्ता लगाउन तथ्य सबुत प्रमाण फेला नपरेको भन्ने गैरजिम्मेवार जवाफ दिदै सरकारी कर्मचारि ,सुरक्षा कर्मि साथै सरकार समेत गैरजिम्मेवार देखिन्छ ।
निर्मला पन्त हत्या कान्डा ज्वालन्त उदाहरण हो । अहिले फेरि अर्को दुखद घटना बढ्दो छ । निरन्तर महिला बलात्कारका बीभत्स घटनाहरूको शृंखलामा बझाङकी बाह्र वर्षीया सम्झना कामीको बलात्कार र हत्याको एक किस्ता दुःखद कथा थपियो । थोरै संवेदना र मधुरो चिच्याहट सडकदेखि संसद्सम्म सुनिन थाल्यो ।
तब गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संसद्को एक समितिमा गैरजिम्मेवार ढंगले यस्ता भने, ‘सवा दुई सय देशको (बलात्कारसम्बन्धी) स्थितिलाई हेर्दा धेरै चिन्ता गर्नुपर्दैन ।’दुई तिहाई सरकारका भरौटे मन्त्रीहरू वा सरकारसम्बद्ध अधिकारीहरूका तमासका टीठलाग्दा सँकुचित विचारहरू व्यक्त गर्छन् । तीमध्येकै एक प्रस्तुती राम बहादुर थापा बादलको पनि हो । धेरै चिन्ता गर्नु नपर्ने अर्थात् थोरै मात्रै गरे हुने भन्ने गृहमन्त्रीको विचारले मुलुकमा महिला असुरक्षित हुनु सरकारको नीति देशको संविधान भित्रै निकै डरलाग्दो सार लुकाएको देखिन्छ । त्यो के भने, सवा दुई सय देश अर्थात् संसारभर हुने गरेका सरदर बलात्कार वरपर नेपालमा पनि बलात्कार भएसम्म धेरै चिन्ता गर्नुपर्दैन किनकि त्यो स्वाभाविक हो ।
गृहमन्त्री जस्ताले यस्तो अभिव्यक्ति दिनु कहाँ सम्मको जायज हो । गृहमन्त्रीको भनाइ अनुसार विश्वको त्यो सरदरको आँकडा नेपालमा पार भए मात्र धेरै चिन्ता गर्नुपर्छ । जताबाट नापे–जोखे पनि भनाइको सार यही नै हो । हिजो जनयुद्ध कालमा त्यहि गरिब जनताको घरमा बसेर आज यो स्थानमा पुगेको इतिहास भुल्यौ ।
हिजो समनताको नारा धर्म निरिपेक्ष साम्यवादको नारा लगाउदै झुटको खेती गर्दै खोक्रा भाषण दिदै जनतालाई गणतन्त्र जनताको हक अधिकार शुरक्षित हुन्छ भन्ने भ्रम बन्दुक देखाएर जबर्जस्त युद्धमा धसाई १७ हजार नेपाली जनता मार्यो । गणतन्त्र आयो तर अहिले सिंहदरबारमा पस्यौ । बिभेदपुर्ण फोहोरी राजनीति गर्दैछौ । जातीय वाद नातावाद सालावाद, सम्धिवाद दलालिको पुच्छर बन्दैछन ‘भन्दा कुनै फरक पर्दैन बादल’ क्रान्तिकारी उपनामका यी गृहमन्त्रीले निर्मला पन्तको हत्या र बलात्कारताका ‘पुँजीवादी व्यवस्थाका कारण बलात्कार भैरहेछ’ भन्ने उद्गार पनि व्यक्त गरेका थिए । उनको त्यस बेलाको उद्गार र आजको बोलीलाई एक ठाउँमा राखेर विश्लेषण गर्ने हो भने, उनको विचारको ¥याङठ्याङ एउटै लयमा ठ्याक्कै मिल्छ, विरोधाभासी छैनन् । पुँजीवादी व्यवस्था छ, विश्वमा र नेपालमा पनि, त्यस व्यवस्थामा बलात्कार स्वाभाविक छ । उनका उद्गारहरूको निष्कर्ष यही नै निक्लन्छ । महिलामाथिको बलात्कार दास–मालिक युगको सुरुआतसँगै प्रारम्भ भयो, सामन्तवादी युगमा त्यो प्रवृत्ति झाँगियो र आजको पुँजीवादी व्यवस्था पनि यसलाई गुणात्मक रूपमा घटाउने भन्दा बढाउन नै उद्यत रह्यो भन्ने समाजशास्त्रीय व्यापक अवधारणामा प्रवेश गर्न व्यस्तताले भ्याएनन् होला भन्ने मान्दा पनि बलात्कारलाई घटाउने दिशामा राज्यले अवलम्बन गर्ने नयाँ योजनाहरूबारे त बताउनैपर्ने हुन्थ्यो । तर प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्रीसम्मले केवल अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन लागिपरेको गनगनबाहेक थप गर्ने गरेका छैनन् । संसारका कमसलभन्दा कमसल शासन व्यवस्थाका शासकले पनि बलात्कारका बारेमा यति प्रतिबद्धता सार्वजनिक रूपमा गर्ने गरेका सन्दर्भमा नेपालका प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुलाई कुनै प्रगतिशील कदम मान्न मिल्ने अवस्था पक्कै छैन ।
नयाँ पुस्ताका आक्रोशित युवाहरूलाई लाग्न सक्छ, आजको सरकारको मात्र यस्तो बेठीक रबैया हो । तर, विगत तीस वर्षको नेपालको इतिहासलाई मात्र हेर्दा पनि बलात्कारका सन्दर्भमा सत्ताको रबैया आधारभूत रूपमा यस्तै रहँदै आएको छ । नेपालमा मात्र होइन, मूलतः विश्वव्यापी रूपमै सत्ताहरूले यही प्रवृत्तिलाई प्रकट गर्दै आएका छन् । तीस वर्षअघि पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्यपछि बनेको अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री योगप्रसाद उपाध्यायले बलात्कारको विषयलाई लिएर तत्कालीन महिला नेताहरू ज्ञापनपत्र बुझाउन आउँदा भनेका थिए, ‘महिलाहरूले खल्तीमा खुर्सानीको धूलो बोकेर हिँड्नू !’ महिला बलात्कारका सन्दर्भमा खुर्सानी बोकेर हिँड्नुपर्ने सुझाव निन्दनीय ठहर्छ । किनभने, बलात्कार न ठट्टाको परिधिमा सीमित पार्न मिल्ने विषय हो, न त राज्यको उत्तरदायित्वबाट अलग गर्न मिल्ने विषय ।
२०५२ सालदेखि माओवादी जनयुद्ध सुरु भएपछि संसारका अन्य युद्धमा जस्तै राज्यले महिला बलात्कारलाई विद्रोही समुदायलाई मनोगत रूपमा कमजोर पार्ने हतियारका रूपमा प्रयोग ग¥यो । राज्यका सुरक्षा निकायसम्बद्ध व्यक्तिहरूबाट विद्रोही ठानिएकाहरूको बलात्कारको सूची यथार्थमा लामो छ, जसका मुखहरू आज बिस्तारै खुल्दै छन् तर बलात्कारको अपराध शान्ति सम्झौताको ठोस प्राथमिकताप्राप्त एजेन्डा नै बनेन । राज्य पक्षका सन्दर्भमा मात्र होइन, स्वयम् विद्रोही माओवादी आन्दोलनभित्र भएका केही बलात्कार र थुप्रै महिलामाथिको हिंसाको वारदात पनि आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण विषय बनेको पाइँदैन, बरु आरोपित पुरुषको राजनीतिक हैसियत र गुट पक्षधरताका आधारमै राफसाफ हुँदै आएको पाइन्छ । सबै कुरा राजनीतिको अधीन (पोलिटिक्स इन कमान्ड) भन्ने सैद्धान्तिक मान्यतालाई पुरुषहरूले आफ्नो स्वार्थअनुकूल अन्धाधुन्ध प्रयोग गरेको यथार्थ नै सामुन्नेमा छरपस्ट हुन्छ । शान्ति प्रक्रियापछि आजसम्म जनयुद्धमा यौनजन्य हिंसाबाट पीडित एवं साहसी महिलाहरूले लेखेका स्मरण लेखहरूबाट पनि यो विषयको पुष्टि हुन्छ ।
२०६२र६३ सालको आन्दोलन र त्यसपछिको लगातारको सत्ताले महिला बलात्कारका सन्दर्भमा केही फरक प्रवृत्तिमय अभिव्यक्ति र व्यवहार प्रदर्शन ग¥यो त ? जब २०७१ सालमा बारा जिल्लाकी सात वर्षीया पूजा शाहको बलात्कार र हत्या भयो, त्यस सन्दर्भमा माओवादी नेता पुष्पकमल दाहालले खुलामञ्चको सभाबाट अपराधीलाई फाँसीको सजाय हुनुपर्ने बताए । नेपालले मृत्युदण्डको कानुन नबनाउने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा प्रतिबद्धता जनाइसकेको मात्र होइन, त्यस प्रतिबद्धताबाट फिर्ता नहुने सन्धिमा समेत हस्ताक्षर गरिसकेको पृष्ठभूमिमा दाहालको त्यो भनाइ तत्काल सभालाई तताउने र आक्रोशित जनताको स्याबासी बटुल्ने सानो पासा मात्रै थियो । त्यही समयमा सरकारका गृहमन्त्री वामदेव गौतमले चाहिँ संक्रमणकालमा बलात्कारजस्ता घटना स्वाभाविक हुन् भनेका थिए । यहाँ स्मरण गर्नैपर्ने विषय के हो भने, वामदेवले भनेको जस्तो संक्रमणकाल नै त्यति बेला थिएन । इतिहासमा पुरानो सत्ता हारेर नयाँ व्यवस्थामा प्रवेशको प्रारम्भिक संक्रमणकालमा बलात्कार लगायतका अपराधका घटना बढी हुने गरेको पाइन्छ किनभने त्यस्तो बेला पुराना शासक हटेको तर नयाँले कमान्ड पूरै नसम्हालिसकेको अवस्थाले राज्यका निकायहरू अलमलमा रहेका हुन्छन् । त्यति बेलाको अवस्था त्यस्तो पटक्कै थिएन । विद्रोही र संस्थापन एउटै लयमा संविधान बनाउन लागिपरेको अनि संविधान बनाउने प्रक्रियाको विरोधी नै कोही नभएको, त्यति मात्र होइन सबै पक्षको सहमतिसहित सरकार दुई तिहाइको समर्थनको भएका बेला संक्रमणकालको सिद्धान्त अघि सार्नु भनेको आजका गृहमन्त्रीले संसारभर बलात्कार छ भनेजस्तै निरर्थक जिकिर हो । न्यायप्रेमीहरूलाई उल्लु बनाउने चेष्टा नै हो । यस प्रकार, तीस वर्षअघिका गृहमन्त्री योगप्रसाद उपाध्याय, कथित संक्रमणकालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतम र कथित समृद्धिको यात्रामा ‘वेगवान’ सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका भनाइहरूलाई दाँज्यो भने बलात्कारबारेको बुझाइको गुदी एउटै भेटिन्छ । त्यो हो— बलात्कार स्वाभाविक छ, धेरै चिन्ता गर्नुपर्दैन !
बितेका तीस वर्षमा नेपाल र भारतका बलात्कारका मामिलामा संसदीय महिला अधिकारकर्मी र पुरुषसहितका न्यायका पक्षपातीहरूको आवाजचाहिँ दुईवटा विषयमा मात्र केन्द्रित छ । एक, अपराधीलाई न्यायको कठघरामा उभ्याऊ । दुई, सजायलाई वृद्धि गर । कुनै बलात्कार घटनामा आम जनता कति धेरै आन्दोलित हुन्छन् भन्ने आधारमा नै शासकहरूले आफ्नो गतिविधि तय गर्ने गरेका छन् । निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यापछिको जनआक्रोशको माहोलमा नेपाल राज्यले इन्टरनेटका ‘पोर्न साइट’ हरू बन्द गर्ने घोषणा ग¥यो । केही समय मूलतः बन्द पनि ग¥यो तर केही महिनापछि आज पूरै ती साइटहरू खुला गरिएको अवस्थाबाट राज्य जनताको आक्रोशमाथि पानी खन्याउन मात्र त्यस्ता कदम चाल्छ, बलात्कारलाई न्यूनीकरणको रणनीति लागू गर्न हैन भन्ने नांगै पुष्टि हुन्छ । बलात्कारका सन्दर्भमा कुख्यात देशमध्ये एउटा भारत हो भन्ने तथ्यांकहरूले प्रस्टै देखाउँछन् । डिसेम्बर २०१२ मा निर्भया सामूहिक बलात्कारको घटनामा भारतव्यापी तीखो जागरण भयो । त्यसपछि राज्यसत्ताले अपराधीहरूलाई फाँसी दिने उचाइतिर मुद्दालाई लग्यो । त्यति मात्रै होइन, नोभेम्बर २०१९ मा भारतको हैदराबादमा सत्ताइस वर्षीया एक भेटेनरी महिलाको सामूहिक बलात्कार र हत्या हुँदा आम भारतीयमा आक्रोश फैलियो । राज्यले न्याय प्रक्रिया नै अघि नबढाई हतार–हतार आरोपितहरूलाई इन्काउन्टरका नाममा लज्जास्पद हत्या गरेर त्यस मुद्दालाई सामसुम पा¥यो । राज्यका यी कदमहरूले के पुष्टि गर्छन् भने, बलत्कारको विषयलाई पूर्णतः समाधान गर्न नलाग्ने बरु जनताको आक्रोशको मात्रा हेरेर जे गरेर हुन्छ अस्थायी समाधान वा आक्रोशलाई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्य मात्र लिने गरिएको छ । दुनियाँभरिका बलात्कारमा राज्यहरूले लिएका नीति र व्यवहार अपवादबाहेक यही कोटिका रहिआएका छन् ।
एकातिर बलात्कारका मुद्दाहरूमा नारी आन्दोलन तथा आम समाजको खास घटनामा व्यक्त आक्रोशको मात्रालाई हेरेर राज्यहरू विद्यमान राज्य व्यवस्थालाई असर नपर्ने गरी बढीमा कानुनी दायराभित्र चलखेल गरेरै अपजसबाट उम्किने गरेका छन् भने, अर्कातिर बलात्कारजस्तो उत्पात जघन्य अपराधको निरन्तरको शृंखलालाई सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्थाको चरित्रसँग गाँसेर प्रश्न उठाउनु र समाधानको दीर्घकालीन बाटो खोज्नुको साटो महिला अधिकारकर्मीहरू पनि मूलतः विद्यमान राज्य व्यवस्थाभित्रैको कानुनी उपचारको ग्यारेन्टीमै सीमित रहेका पाइन्छन् ।
बहुचर्चित निर्मला पन्त काण्डपछि नेपालको एक संसदीय समितिले बलात्कारीलाई नपुंसक बनाउने रासायनिक विष दिने कानुन बनाउन निर्देशन दिएको थियो । अहिले भर्खरको सम्झना कामीको हत्या र बलात्कारपछि चाहिँ संसद्मा रहेका महिलाहरूको समूहले बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको माग अघि बढाउने सुरसार गरेको देखिन्छ । के बलात्कार एकाध समयमा कहिलेकाहीँ घट्ने समाजको अपवाद वा छेउकुनाको समस्या हो ? यो विषय निश्चित जातको पनि शासक हिस्सामा मात्र कायम सती प्रथाजस्तो थोरै जनसंख्याको सरोकारको विषय हो ? प्रस्टै छ, पक्का होइन । थोरै जनसंख्याबीच रहेको प्रथा परम्परा वा बहुसंख्याको चेतनामा सांस्कृतिक रूपमा समेत गलत ठानिइसकेको विषयलाई कानुनको प्रयोग र प्रशासनिक उपायद्वारा समाधान गर्न सकिन्छ । कुनै समस्या बहुसंख्यकको विचारधारा, संस्कृति र आदत मात्र नभई सिंगो सामाजिक संरचना र खास राजनीतिक व्यवस्थाले लगातार पुनरुत्पादन गरिरहेको हुन्छ भने त कानुनमा जेजस्तो व्यवस्था गरे पनि समाधान हुने दिशामा जान सक्दैन । त्यसका निम्ति क्रान्तिकारी चेतनामा आधारित क्रान्ति र परिवर्तन नै जरुरी हुन्छ । बलात्कारका विषयमा यही सैद्धान्तिक विषय बलात्कारलाई स्वाभाविक ठान्ने शासकहरूमा मात्र हैन, बलात्कारविरोधी न्यायप्रेमी जमातमा समेत करिबकरिब गायब छ । यो गायब विषयलाई जाज्वल्यमान रूपमा जागृत गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता हो ।
कम्तीमा छ हजार वर्षदेखि मानव समाजको अर्थतन्त्र, राजनीति र संस्कृतिमा कार्यकारी रहेको पितृसत्तावाद महिलामाथिका सबै प्रकारका शोषण, उत्पीडन र बलात्कार लगायतका हिंसाको मूल कारण हो । पितृसत्तावादका तीन मान्यता छन् । एक, महिला बौद्धिक र शारीरिक रूपमा पुरुषभन्दा कमजोर छ । दुई, महिला पुरुषको भोग्या हो, त्यसैले महिला पुरुषको अधीनमा रहनुपर्छ । र तीन, महिला सुन्दर प्रजाति हो, पुरुषचाहिँ शक्ति प्रजाति हो । महिलामाथिका सबै अत्याचारका उत्प्रेरक यिनै पितृसत्तात्मक अवधारणा र त्यसद्वारा निर्मित संरचना नै त हुन् । पितृसत्तावादको अवधारणा आम समाजको संस्कृति मात्र हैन, संस्कृतिभित्रको संस्कारसमेत हो । महिला उत्पीडनकारी पितृसत्तात्मक संरचना, संस्कृति र संस्कारलाई दास–मालिक युगदेखि आजको पुँजीवादले समेत निरन्तरता दिएको छ । आजसम्मका सबै राज्य व्यवस्था पुरुष आधिपत्यमा आधारित रहँदै आउनु नै यसको मुख्य कारण हो । नेपालको मात्रै हैन, सिंगै विश्वका बलात्कार या तमाम महिलाविरोधी हिंसाका विरुद्ध उभिँदा अब जरुरी छ— कानुनमा सजायको बढोत्तरी मात्र होइन, पितृसत्ताकै खारेजीको माग अघि सारिनुपर्छ । पितृसत्तालाई निरन्तरता दिने राजनीतिक प्रणालीकै विकल्प खोज्नुपर्छ । व्यक्ति अपराधीलाई सजाय त हुनैपर्छ ताकि अपराधलाई प्रोत्साहन हुन नपाओस् र पीडितलाई न्याय एवं राहत महसुस होस; तर त्यति मात्र काफी होइन, बलात्कारीलाई सजायसम्म मात्र बलात्कारविरोधी चेतना सीमित हुनु भनेको अर्को बलात्कार नभइदेओस् भनेर केवल कामना गरिबस्नु वा अर्को बलात्कारको आपराधिक घटनालाई पर्खिबस्नुसरह नै हो । समाजमा प्रत्येक घर पितृसत्तावादी छ, जनजातिहरूमा परम्परागत रूपमा रहेको महिला स्वतन्त्रताको संस्कृति तीव्र रूपमा घटिरहेछ ।
धार्मिक साहित्यका पानाहरू महिला हिंसाका कथाहरूले भरिएका छन् र त्यस्ता अपराधलाई त्यहाँ नैतिक वैधता प्रदान गरिएको छ । अधिकांश सिनेमाले महिला हिंसाका लागि प्रोत्साहित गरिरहेछन् । आर्थिक क्षेत्रमा पुरुषसरह महिला पहुँचको यात्रा चिप्लेकिराको गतिलाई पनि उछिन्ने ढाँचाको छैन । राजनीतिक पार्टीका लिखतहरूमा पितृसत्ताको नीतिगत विरोध छ तर पितृसत्तावादका विरुद्ध शृंखलाबद्ध लड्ने कुनै ठोस योजना वा कार्यक्रम छैन । अझ पार्टी संरचना त आधारभूत रूपमा पितृसत्तावादी नै छ । सरकारी वा गैरसरकारी निकायहरूमा महिलाको हैसियत त झन् दयनीय छ । पितृसत्तावादको यत्रो राइँदाइँका विरुद्ध स्कुल र कलेजका पाठ्यक्रमहरू मौन छन् ।
पितृसत्तावादविरोधी चेतना निर्माण थाल्नुपर्ने प्राथमिक कक्षाबाट हो तर स्नातकोत्तर तहमा पुगेपछि त्यसबारे थेसिस लेख्न प्रेरित गरिन्छ । जब समाजको शिरदेखि पाउसम्म पितृसत्तावादको हालीमुहाली छ र राज्यचाहिँ अघोषित रूपमा त्यसको रक्षक बनेर उभिन्छ, तब बलात्कारी पुरुषको उत्पादन रोकिन्छ कसरी ? तसर्थ, बलात्कारका अपराधीमाथि सजायको मागलाई पितृसत्तावादी सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक ढाँचाको रक्षा गर्ने राज्य व्यवस्थाकै विकल्प–खोजको चेतना एवं संगठनसम्म विस्तार गर्नुको विकल्प छैन ।
सूचना विभाग दर्ता नं. – १५०३/०७६/०७७
प्रवन्धक/सम्पादक : लोकमणि रिजाल
सह-सम्पादक :अस्मिता खत्री
सह-सम्पादक : तेन्जु योन्जन (मलेसिया)
कानूनी सल्लाहकार : ओम प्रकाश घिमिरे
दिक्तेल, रुपाकोट मझुवागढी-१४ खोटाङ्ग, प्रदेश नं. १
मोबाईल नं ९८४२९०६६४२
Email: [email protected]