नेपालले कर्मचारीलाई दबाब दिएर पतञ्जलिलाई जग्गा दिलाएको अख्तियारको निश्कर्ष

देश पोष्ट /काठमाण्डौ । पुर्ब प्रधानमन्त्री एबं नेकपा एस का अध्यक्ष माधव नेपालले हदबन्दी छुटको जग्गा दिनै नमिल्ने अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर मातहतका मन्त्री तथा कर्मचारीहरूमाथि धम्कीयुक्त दबाब दिएको अख्तियारको निश्कर्ष रहेको छ ।

१८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी सहित भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३ अनुसारको सजाय मागदाबी सहित अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालमाथि पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालमाथि मन्त्रिपरिषद्का सचिव (मुख्यसचिव) माधवकुमार घिमिरेमाथि अनावश्यक दबाब दिएको आरोप समेत लगाएको छ ।

अख्तियारले काभ्रेको साँगा, महेन्द्रज्योति र चलालगणेशस्थानमा खरिद भएको करिब ५५४ रोपनी जग्गालाई मान्यता दिने नियतले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस भएको र त्यसलाई स्वीकृत गरेको आरोप लगाएको छ ।

पतञ्जलि योगपीठले काभ्रेमा खरिद गरेको जग्गा जफत वा सरकारी कायम गर्नुपर्नेमा बिक्री–वितरण र सट्टापट्टा गराउने बदनियत राखेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव पेस गर्नुमा पनि पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालको बदनियत भनी व्याख्या गरेको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले प्रस्ताव पेस गर्न पूर्वसचिव छविराज पन्तलाई दबाब दिएको अनि तत्कालीन महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँलाई कारबाहीको धम्की समेत दिएको अख्तियारको आरोप छ ।

पतञ्जलिको हकहितका लागि मन्त्रिपरिषद्ले २०६२ सालको हदबन्दी छुटसम्बन्धी कार्यनीति स्थगित गरेको र त्यसको एक सातापछि हदबन्दी छुटको निर्णय भएको भन्दै अख्तियारले त्यसलाई बदनियत भनेको छ ।

अख्तियारले उनीमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ३ अनुसारको सजाय मागदाबी गरेको छ । दफा ३ मा १ करोडभन्दा बढी जतिसुकै भ्रष्टाचार गरे पनि ८ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ ।

अझ संवैधानिक अंग वा राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुने व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेमा कूल सजायको थप ३ वर्ष कैद बस्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।