बाेधराज पाैडेल
नेपाल र भारतकाबीच समय समयमा बिभिन्न किसिमका विवादहरु भइरहन्छन् । ती विवादहरु मध्ये प्रमुख विवादको रुपमा नेपाल भारत सीमा रहेको छ । बारम्बार सीमा विवाद हुनुका मुख्य कारण हो खुल्ला सिमाना । सधैंका लागि यो विवादलाई सुल्झाउने हो भने सिमानामा पर्खाल वा काँडेतार लगाउन ढिला गर्नु हुन्न भन्ने विज्ञको सुझाव रहेको छ ।
जहिले पनि शासकले प्रजालाई र बलियोले निर्धोलाई थिचोमिचो गर्दछन् । यो विश्वमानक कुरा हो । तथापी एउटा छिमेकीले अर्को छिमेकी माथी सामाजिक सद्भाव र सौर्हादता गर्नु पर्ने हो, त्यो भारतले कहिल्यै गरेको पाइदैन । यसबाट उसको बल मिचाइको प्रभुत्व बढदै गएको विभिन्न समयका विवादहरुले देखाएको छ ।
नेपाल सरकार र भारत सरकारकाबीच विभिन्न समयमा अनेक सन्धी र संझौता हुने गरेको भएता पनि ती संझौताबाट बढी फाइदा भारतले मात्र लिएको पाइन्छ । ती संझौता दुई पक्षीय भनिए तापनि अधिकतम फाइदा भारतले मात्र लिएको देखिन्छ । यस मध्येको एक हो दार्चुला जिल्लामा रहेको ब्यास गाउँपालिकामा पर्ने लिपुलेक ।
बरिष्ट पत्रकार भैरब रिसालले बि सं २०१८ सालमा आफै गएर लिपुलेकको जनगणना गरेको हुनाले त्यो भूभाग नेपालको हो भनेर विभिन्न समयमा दिएका अन्र्तवाताबाट पुष्टि हुन्छ । यस कुरालाई परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतले सन् २००८ बाट निर्माण सुरु गरेको कुरालाई उजागर गर्दै भनेका छन्–नेपाल भारतको सीमा सुगौली सन्धीका आधारमा निर्धारण भएको हो । यही सन्धी अनुसार निर्धारण भएको नक्सा, सीमा र नेपाली जनताले तिरेको तिरोका आधारमा यो भूभाग नेपालको भएको कुरालाई प्रमाणित गरेको बताएका छन् ।
यस्तो विवादित भुमीबाट बाटो खोल्नु चीन र भारतको एक छिमेकी प्रतिको सच्चा प्रेम नभएको कुरा उठाउदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि त्रिदेशीय विन्दुका रुपमा प्रयोग गर्नु पर्ने जनाएको छ ।
राज्यब्यवस्था समितिले लिपुलेकको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । नेपालबाट लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवर सम्म जाने बाटो खोल्न थालेपछि यो विवाद झनै चुलिएको छ ।
यो समस्या आजको नभइ सन् १९९९ मा मानसरोवर जाने बाटोको सुरु गर्ने योजना बनाएको थियो । जसलाई सन् २००५ मा यसले स्वीकृत पाएको थियो । सन् २०१४ मा सिमामा काम सुरु भयो । सन् २०१५ मा चीन र भारतबीच लिपुलेकलाई ब्यापारी केन्द्रका रुपमा विस्तार गर्ने सहमति भएको थियो ।
नेपालको सीमा विवादलाई निष्कर्षमा पु¥याउन नसक्नुको कारण कमजोर कुटनीति रहेको कुरा विज्ञहरुले औल्याएका छन् ।
यसको दीर्घकालिन समाधानका लागि नेताहरुमा दृढ इच्छा शक्ति हुनुपर्ने उनीहरुको भनाइ रहेको छ । यसो गर्न नसकेको खण्डमा सिमामा तारबार गर्नु सर्वोपरि हुने समेत विज्ञहरुको सुझाव रहेको छ । देशको कमजोर कुटनीतिलाई उनीहरुले कमजोर देशको उकुच पल्टेको घाउको रुपमा ब्याख्या गर्ने गरेका छन् ।
तथ्यहरुले लिपुलेकलाई यसरी ब्याख्या गरेको छ ।
सन् १८२६ को फेब्रुअरी १ मा इस्टइन्डिया कम्पनीद्वारा प्रकाशित कुमाउ गढवालको नक्सामा कालीनदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरालाई निश्चित गरी निर्धारण गरिएको । बेलायतद्वारा सन् १८३० र १८४६ मा प्रकाशित नक्सामा समेत लिम्पियाधुरालाई काली नदीको मुहान देखाइएको छ ।
सन् १९६१ मा नेपाल–चीन सम्झौता हुँदा नेपाल, चीन र भारतको त्रिदेशीय सीमाविन्दु लिपुलेक कायम गर्दै महाकालीको मुहान लिम्पीयाधुरा रहेको प्रष्ट गरिएको छ ।
सन् २००१ नोभेम्बर १ मा कालापानी विवादको सन्दर्भमा चीनका एक उच्च कुटनीतिक अधिकारीले कालापानी र लिपुलेक नेपाली भूमी हो भनी यकिन साथ बताएका थिए । यो कुरा १९६१ र १९७९ मा भएको नेपाल–चीन सीमा प्रोटोकलमा समेत उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
स्मरण रहोस सुगौली सन्धि, ईस्ट इंडिया कम्पनी र तत्कालीन नेपालका राजाबीच भएको सन्धि हो । सन् १९६२ मा भारत र चीनबीच सीमा विवाद हुँदा सेल्टरका लागि नेपालले भारतलाई लिपुलेक दिएको थियो । र पछि भारतले सो स्थानलाई त्यसैको आधारमा कब्जा गरेको देखिन्छ ।
अहिले यो क्षेत्रलाई नेपाल सरकारले फर्काउने कोशिस गरिरहेको छ । यदी त्यसो गर्न नसकेको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने वा सो क्षेत्रलाई भाडामा दिन सकिने बारे सरकारले बोली सकेको छ । यो विषयलाई बहसको रुपमा लिएर अहिले माहोल तातेको छ ।
नेपाल सरकारले अहिले पहल कदमी बढाएर त्यो जमिनको विवाद निराकरण गर्नु आजको मूल समस्याको रुपमा रहेको छ । भारतले निर्माण गरेको बाटोमा नेपालले भन्सार स्थापना गर्न सकेको खण्डमा देशको आर्थिक विकासमा पनि यसले टेवा पु¥याउने देखिन्छ । यसको अलवा यो सडक प्रयोग गरे वापत नेपालले भारत र चीनलाई सडक कर लगाउन सके झनै राम्रो हुने विज्ञको राय रहेको छ । स्मरण योग्य कुरा के छ भने नेपालको भूमी भारतले विगत सात दशक देखी मिच्दै आइरहेको छ ।
सूचना विभाग दर्ता नं. – १५०३/०७६/०७७
प्रवन्धक/सम्पादक : लोकमणि रिजाल
सह-सम्पादक :अस्मिता खत्री
सह-सम्पादक : तेन्जु योन्जन (मलेसिया)
कानूनी सल्लाहकार : ओम प्रकाश घिमिरे
दिक्तेल, रुपाकोट मझुवागढी-१४ खोटाङ्ग, प्रदेश नं. १
मोबाईल नं ९८४२९०६६४२
Email: [email protected]